रुपन्देही–लामो समयसम्म पनि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएकाको अवस्था सार्वजनिक नगरिएको भन्दै रुपन्देहीका बेपत्ता पीडित परिवारले जाहेरी दर्ताको प्रयास गरेका छन् ।
पहिलो पटक अन्तरराष्ट्रिय बेपत्ता विरुद्धको दिवसका दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीमा जाहेरी दर्ताका लागि पुगेका बेपत्ता परिवारको जाहेरी भने दर्ता हुन सकेन ।
आफन्त बेपत्ता भएको डेढ दशकसम्म पनि बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक नभएकाले सास या लाशको माग गर्दै पीडित परिवार जाहेरी दर्ताका लागि प्रयास गरेका हुन् ।
बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्न र बलपूर्वक वेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न पीडकहरुको पहिचान गरि कानून बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
२०५९ सालमा रुपन्देहीको साविक वोदवार गा.वि.स वडा नं ३ (हाल रोहीणी गा.पा वडा नं ५) बुची निवासी रामपलट भन्ने लौटु पासीलाई २०६० साल चैत ११ गते बिहान अन्दाजी ३.३० बजे तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले सेनाको २२ नं वाहिनी बुटवलमा सेनाको टोलीले गैरकानूनी पक्राउ गरी थुनामा राखेको र बलपूर्वक बेपत्ता पारेको भन्दै बेपत्ता पासीका परिवारले तत्काल अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ताका लागि गएपनि प्रहरीले उक्त जाहेरी दर्ता नगरि फिर्ता पठाएको पीडित जाहेरवाला बुधु पासीले गुनासो गरिन् ।
उनका अनुसार बेलुकाको खाना खाई स–परिवार आफ्नै घरमा सुतिरहेका समयमा लौटु पासी घरमै सुतिरहेका अवस्थामा घरमा घेरा हाली सेनाको टोलीले लिएर गएको थियो ।
पासीले आफ्ना दाई लौटुसँग २०६१ साल जेठ २५ गते सोमवारका दिन अन्तिम भेट भएको र त्यसपछि कहिल्यै भेट गर्न नदिएको जनाउँदै तत्काल अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरेकी छन् ।
“उमेरले २२ वर्ष पुगेका मेरा दाई अहिलेसम्म जिउँदो या मरेको भन्ने थाहा नपाउँदा परिवारमा शान्ति छैन । जिउँदो भए कहाँ छन् बताउनुपर्यो मारेको हो भने जलाको गाडेको ठाउँ देखाइदिनुपर्यो”, पासीले भनिन्।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्र बेपत्ता नागरिकको स्थिति सार्वजनीक गर्ने भनिएकोमा १५ वर्ष भैसक्दा समेत सो काम हुन सकेको छैन ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय अन्र्तगत बेपत्ता व्यक्तिको छानविन गर्न आयोग गठन भएतापनि ति आयोगहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको बेपत्ता पिडित परिवारको गुनासो छ ।
जाहेरी दर्ताका क्रममा निशुल्क सहायता गर्नुभएका अधिबक्ता शिव प्रसाद गौडेल राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै अपराधिक कार्यमा सघाउ पुराउने जो सुकैलाई पनि कानूननको दायरमा ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । “यस्ता अपराधिक कार्यलाई रोक्नु पर्ने दायित्व सरकार र तीनका निकायले बिर्सेका कारण नै पीडित परिवारले लिएर आएको जाहेरी पढ्न समेत नपढी फर्काउँदा ती पिडितलाई राज्यप्रति कति बिश्वास जाग्ला ?” गौडेल प्रश्न गर्छन् ।
राज्यका तर्फवाट गठन गरिएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले समेत ७ बर्षसम्म कुनै परिणाम दिन नसक्दा बेपत्ता परिवार निराश छन् ।
अधिबक्ता गौडेलकाअनुसार प्रचलित मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दपmा ३२ ले अपराध पीडितले मुद्दाको कारवाहीको जानकारी र क्षतिपूर्ति पाउने हक प्रदान गरेको छ भने दफा ३८ ले आफ्नो संरक्षण वा नियन्त्रणमा रहेको व्यक्ति विरुद्ध गरिएको कसूर, यातना वा क्रुर, अमानवीय वा अपनमानजनक गरी गरेको कसूर, अपहरण वा शरीर बन्धक लिई गरेको कसूर, थुना, हिरासत, कैद वा नियन्त्रणमा रहेको व्यक्ति विरुद्ध गरेको कसूर र कुनै व्यक्तिको सुरक्षाको कर्तब्य भएका व्यक्तिले आफुले सुरक्षा गर्नुपर्ने व्यक्ति विरुद्ध गरेको कसूरलाई कसूरको गम्भीरता बढाउने अवस्थाको रुपमा मानिने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी दफा ४३ ले कुनै व्यक्तिले एउटै वारदातमा एक भन्दा बढी कसूर गरेमा थप सजायको व्यवस्थाको गरेको छ ।
त्यसैगरी संहिताको दफा १७७ देखी दफा १८७ सम्म भएको विभिन्ने कानूनी व्यवस्थाले कसैले पनि कसैको नियतवस ज्यान मार्ने, ज्यान मार्ने कुनै काम गर्ने वा गराउने कार्यलाई निषेध गरेको छ । त्यसैगरी ऐ.को दफा २००, २०१, २०२, २०३, २०४ र दफा २०६ मा गैरकानूनी थुनालाई दण्डनिय कसूरकोरुपमा कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।
सोही संहिताको दफा २०६ ले सरकारी निकायसम्वद्ध व्यक्ति वा अधिकारी लगायत कुनै पनि व्यक्ति, संगठित वा संग्ठिता वा असंठित समुहबाट हुने व्यक्तिको अपहरण, कब्जा वा नियन्त्रणमा लिई वा अन्य कुनै पनि किसिमले व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता बन्चित गर्ने, बेपत्ता बनाउने कार्यलाई अपराधिकण गर्दै त्यस्तो अपराधमा संलग्नहरुलाई कैद र जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ भने दफा २०८ ले बेपत्ता पारिएको व्यक्ति तथा निजको परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गर्ने गरी कानूनी प्रवन्ध गरेको छ ।
यसरी कानूनमा स्पष्ट ब्यवस्था हुँदाहुँदै प्रहरीले जाहेरी लिन नमान्नु र द्वन्द्वकालका घटनालाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको भन्दै दर्ता नगर्नु गैरजिम्मेवारीपन भएको अधिकारकर्मी इन्दिरा आचार्यको तर्क छ । “आयोगहरु तर्फ मुद्दा तेर्साएर स्पष्ट रुपमा ब्यवस्था गरेको कानूनको धज्जी उडाउने काम भएको छ”, आचार्य भन्छिन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख मनोजकुमार केसीले भने यस विषयमा आफुलाई कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
