रुपन्देही । तिनाउ नदीमा दिनहुँ सयौं टिप्पर र ट्याक्टर दौडिरहन्छन् । नदीमा एस्काभेटरले निकालेको ढुङ्गा गिटी र बालुवा बोक्न टिप्परलाई भ्याइ नभ्याइ छ । बिहान उज्यालो भएदेखि रातीसम्म टिप्पर र ट्याक्टरले नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार गरिरहेका छन् ।
असार १ गतेदेखि ३ महिनाका लागि निकासी बन्द हुने भएपछि नदीमा मनपरी तरिकाले निकासी गर्ने क्रम बढेको हो । नदीजन्य पदार्थ निकासीले नदीमा ठूलाठूला खाल्डा परेका छन् जसले गर्दा नदीको भाग समथर छैन ।
बुटवल, तिलोत्तमा, शुद्धोधन, सियारी लगायतका क्षेत्रसम्म फैलिएको तिनाउ नदीमा अहिले मनपरी उत्खननको काम भइरहेको छ । नदीको उपयोगका विषयमा स्थानीय पालिकाबीच समझदारी नदेखिएपछि ठेकेदारलाई मनपरी नदीजन्य पदार्थ निकाल्न बल पुगेको छ ।
तिलोत्तमाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर नदीजन्य पदार्थ निकासीको अनुमति दिएको छ भने बुटवल उपमहानगरले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नै गरेको छैन । अहिले बुटवल उपमहानगरको वडा नं १७, १८ तथा तिलोत्तमा नगरपालिकाको तिनाउ नदी क्षेत्रमा अत्याधिक दोहन भएको छ ।
आइतबार बुटवल उपमहानगरका उपप्रमुख तथा अनुगमन समितिका संयोजक सावित्रादेवी अर्यालको नेतृत्वमा कर्मचारी र नगर प्रहरी समेतको टोली वडा नं १७ स्थित तिनाउ नदी किनार पुग्दा सयौं मालवाहक साधन चलिरहेका थिए ।
.JPG)
यसैगरी इस्काभेटरले धमाधम ट्रयाक्टर तथा टिप्परमा बालुवा, गिट्टी भरिरहेका थिए । तिलोत्तमा नगरबाट नदीजन्य पदार्थ निकासीको अनुमति पाएको सिद्धाबाबा डिप ट्युवेल एण्ड कन्सट्रक्सन प्रालिले तिलोत्तमा —४ डिङ्गरनगर क्षेत्रमा उत्खनन् गरिरहेको छ । तिलोत्तमाबाट अनुमति पाए पनि बुटवल उपमहानगरको क्षेत्रमा समेत उत्खननन् गर्ने काम भइरहेकाले अहिलेलाई रोक्न निर्देशन दिइएको उपप्रमुख तथा अनुगमन समितिका संयोजक सावित्रादेवी अर्याल बताउनुहुन्छ । अनुगमन टोलीले मापदण्डभन्दा बाहिर गएर उत्खनन् नगर्न समेत ठेकेदारलाई सचेत गराएको उहाँको भनाइ छ ।
दुई पालिका बीच नदी उपयोगका विषयमा भएको सहमति अनुसार काम नहुँदा मनपरी उत्खननको काम भइरहेको बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन शाखा प्रमुख रामप्रसाद अर्याल बताउनुहुन्छ । बुटवलमा नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी गर्ने केही ठेकेदारलाई जरिवाना समेत गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
नदीबाट बालुवा, गिट्टी र ढुंगालगायत निर्माणसामग्री नदी किनारमै संकलन गर्ने र त्यहीँबाट उठाउने गरिएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको समेत बेवास्ता गर्दै मनपरी ढंगले ठूला र साना नदी तथा खोलानालाको दोहनका कारण बस्तीसँगै अन्य प्राकृतिक स्रोतसमेत संकटमा पर्ने जोखिम बढ्दै गएको छ ।
सामान्यतया पुलभन्दा ५ सय मिटर टाढा, नदीकिनारबाट १५÷२० मिटर टाढा र आधा मिटरदेखि १ मिटरसम्म मात्रै गहिरो हुने गरी निर्माण सामग्री उठाउन पाउने मापदण्ड छ । यसबाहेक इआइएमा तोकेको ठाउँ र परिमाणमा मात्रै संकलन गर्न पाउने व्यवस्था छ तर यो सामान्य मापदण्डसमेत कतै पालना भएको देखिँदैन ।
बालुवा, गिट्टी ग्राभेल र ढुंगा संकलनका लागि ठाउँ नै तोकेर आईईमा उल्लेख गरिएको भए पनि त्यसअनुसार कतै पनि काम नभएको देखिएको छ । नदीमा एकै ठाउँमा नहरजस्तो खाल्डो बनाएर ग्राभेल निकालिएको छ । बीच भागमा नभई किनारतिर भएका कारण वर्षायाममा बाढीको जोखिम पनि बढेको स्थानीय लोकनाथ ज्ञवाली बताउनुहुन्छ ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाको नदीजन्य पदार्थ तथा अन्य पदार्थ उत्खनन, ओसारपसार तथा बिक्री वितरण व्यवःथापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ बनाएको छ । सोही कार्यविधि अनुसार नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि चार कप्पनीलाई ठेक्का दिइएको तिलोत्तमा नगरपालिकाले जनाएको छ ।
नगरपालिकाले कोरल निर्माण प्रालि तिलोत्तमा —६ गोरकटटामा, सिद्धबाबा डिप ट्युवेल एण्ड कन्सट्रक्सन प्रालिलाई तिलोत्तमा —४ डिङ्गरनगरमा, बस्याल विन्दबासिनी कन्सट्रक्सन प्रालिलाई वडा नं ६ हरपूर र पहुँनी क्षेत्रमा र न्यू सुरज निर्माण सेवा कम्पनीलाई वडा नं १४ मा नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागी अनुमति दिइएका राजश्व उपशाखा प्रमुख इन्द्रदत्त सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
अनुगमनका क्रममा बस्याल बस्याल विन्दबासिनी कन्सट्रक्सनले पहुँनी क्षेत्रमा बढि उत्खनन् गरेको पाइएको प्रमुख सापकोटा बताउनुहुन्छ । बढि उत्खखनन् भएको नदीजन्य पदार्थ सबै नगरले जफत गरिने उहाँको भनाइ छ ।
अन्य तीन कम्पनिले काम पूरा गरे पनि कम खनेको भन्दै नगरपालिकाले न्यू सुरज निर्माण सेवालाई थप उत्खननको अनुमति दिएपछि पुनः निकासीको काम चलिरहेको छ । यस्तै सिद्धबाबा डिप ट्युवेल एण्ड कन्सट्रक्सन प्रालिलाई तिलोत्तमा —४ डिङ्गरनगरमा उत्खननको काम गरिहरहेको छ । बुटवलको वडा नं १७ को सिमा जोडिएका यो क्षेत्रमा बुटवल उपमहानगरको भागमा समेत उत्खनन् भएको दाबी कर्मचारीको छ । “हामीले तिलोत्तमाले तोकेको स्थानमा काम गरेका छौँ, यदी यो क्षेत्र बुटवलको हो भने दुई पालिकाले कूरा गर्नुपर्छ, हामीले पहिला पनि ठेक्का पाएकाले सोही अनुसार नै प्रक्रिया पूरा गरेर काम अघि बढाएका हौँ ”, कम्पनिका ठेकेदार सुमन गुरुङ्ग भन्नुहुन्छ ।
उत्खनन पश्चात के कति परिमाण निकालेको रहेछ भनी नापजाँच गर्न मिल्ने गरी निशाना लगाई निर्धारित परिमाण भन्दा बढी उत्खनन गर्न नपाउने साँध, किल्ला र निसानाका आधारमा परिमाण यकिन गरेपछि मात्र सो स्थानबाट उत्खनन कार्यको थालनी गर्ने र यसरी गरिएको सीमा भित्रबाट मात्र उत्खननकर्ताले नदीजन्य वा अन्य पदार्थ उत्खनन गरी लैजान सक्ने व्यवस्था तिलोत्तमा नगरको नदीजन्य पदार्थ सम्बन्धी मापदण्डमा उल्लेख छ । तर मापदण्ड अनुसार काम भने भएको छैन ।
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भएको स्थानबाट ओसारपसार गर्ने समय बिहान ७ः०० बजेदेखि साँझ ६ः०० बजेसम्म र कार्तिक १६ देखि माघ १५ सम्म बिहान ८ः०० बजेदेखि साँझ ५ः०० बजेसम्म मात्र कायम गरिएको छ । तर नदीम बिहानैदेखि रातीसम्म उत्खनन्को काम भइरहेको छ ।
नदी उपयोगको विषयमा स्थानीय तहबीच विवाद
तिनाउ नदी उपयोगको विषयलाई लिएर जिल्लाका विभिन्न पालिकाबीच विवाद देखिएको छ । तिनाउ नदीको बालुवा, ढुंगा उत्खननको विषयमा बुटवल उपमहानगर, तिलोत्तमा, सियारी, शुद्धोधन लगायतका पालिकाबिचमा विवाद देखिएको हो ।
सामान्यतया पानी बग्ने मूलधारलाई सीमाना मान्ने सहमति यसअघिका जनप्रतिनिधीले गरे पनि अहिलेका जनप्रतिनिधी यसमा सहमत नदेखिएपछि समस्या भएको हो ।
बुटवल क्षेत्रमा नदीको बीचभागबाट सीमाना तय गर्नुपर्ने उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्याल बताउनुहुन्छ । “ नदीको बीचभागबाट सीमाना तय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो तर कसरी गर्दा प्रभावकारी हुन्छ ? ऐन नियमले के भन्छ अध्ययन गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
पालिकाका यसअघिका जनप्रतिनिधबीचमा तिनाउ नदीको पानीको बहाबलाइ आधार मानेर सीमाना तय गरिएको थियो । तर अहिले नदीको बीचको भागबाट सिमा किटान हुनुपर्ने भनाइ कतिपय पालिकाको रहेको तिलोत्तमा नगरपालिका उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरी भन्नुहुन्छ । “नदीको पानीको पानीको बहाव क्षेत्रलाई आधार मानेर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी नदीजन्य पदार्थको काम अघि बढाएका हौँ”, उपप्रमुख चौधरी भन्नुुहन्छ, ।
यो प्राविधिकले बुझ्ने विषय भएकाले बुटवल र तिलोत्तमाका प्राविधिक राखेर कार्यदल बनाई सिमा मिचिए नमिचिएको सम्बन्धमा अध्ययन पश्चात जिल्ला समन्वयमा प्रतिवेदन समेत बुझाइ सकिएकाले अब विवाद गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ ।
सीमा विवाद निराकरण सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ अनुसार एउटै जिल्लाका पालिकाहरूबीच सीमा विवाद समाधान गर्ने पहिलो निकाय सम्बन्धित जिल्ला समन्यय समिति हो । त्यहाँ समाधान नभए संघीय मामिला मन्त्रालयले छिनोफानो गर्ने व्यवस्था छ ।
