रुपन्देही । बालबालिकाले गरेका कानुन विपरितका कार्यको बालमैत्री तरिकाले अनुसन्धान गर्ने र कानुनबमोजिम सजाय पाएका बालबालिकालाई वयस्क व्यक्ति भन्दा फरक स्थानमा राखी आचरण र व्यवहारमा सुधार ल्याउने र आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति दिने व्यवस्थाका लागि बाल सुधार गृहको स्थापना गरिएको हो ।
तर, लुम्बिनी प्रदेशको भैरहवा स्थित बालसुधार गृह यस्तो छैन । कुनै मापदण्ड पालना नहुँदा बालसुधार गृह ‘कालकोठरी’ जस्तै छ ।
कानुनी विवादमा परेका बालबालिकालाई सुधार गर्न २०७५ भदौ ५ गते सिद्धार्थनगर नगरपालिका —७ गार्गी पथमा स्थापित सुधार गृह निकै अव्यवस्थित छ। कार्यालय प्रयोजनका लागि बनाएको भवनमा क्षमताभन्दा धेरै बालकलाई राखिएका कारण बालसुधार गृह भद्रगोल अवस्थामा छ ।
साँघुरो ठाउँमा कोचिएर बस्नु पर्दा बालकहरुमा शरीरिक तथा मानसिक समस्या देखिएको छ । जसले गर्दा कतिपय बालकहरुले आफैले आफैलाई हानी पुर्याउने गरी चिथोर्ने, एकअर्कोमा कुटपिट गर्ने, होहल गर्ने जस्ता गतिविधी गर्छन ।
पछिल्लो समय कानुन व्यवसायीको स्थलगत अनुगमनले पनि यो सुधार गृहको अवस्था सुधार नभएको पाइएको छ । ६ जना कानुन व्यवसायीको टोलीले यही साउन २६ गते स्थलगत अनुगमन गरी जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डे, बालसुधार गृहमा रहेका बालकहरु, सुधार गृहका बालसंरक्षण अधिकारी लगायतका सरोकारवाला निकायसंग भेटघाट गरि सुधार गृहको वास्तविक अवस्थाका बारेमा तथ्य संकलन गरेको थियो ।
अनुगमनका क्रममा यो बालसुधार गृहका बालकहरुको आधारभुत बालअधिकार उपभोगको अवस्था निकै नाजुक देखिएको छ । क्षमता भन्दा बढी बालकहरु बस्नु पर्दा बालकहरुको बसाई निकै कष्ठकर रहेको र शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभुत बालअधिकाको संरक्षण र बालन्यायको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको एडभोकेसी फोरमका वरिष्ठ प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतम बताउनुहुन्छ ।
सार्वजनिक सरोकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका कानून व्यवसायी र अधिकारकर्मीको टोलीले वास्तविक अवस्थाको बारेमा तथ्य संकलन गर्दा बालसुधार गृहको अवस्था निकै दयनीय पाइएको उहाँको भनाइ छ ।
अनुगमनमा सहभागी एड्भोकेसी फोरमका लुम्बिनी संयोजक अधिवक्ता इन्दिरा आचार्यका अनुसार ५० जना क्षमता भएको बालसुधार गृहमा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका ७६ जना बालकहरु छन । एउटै भवनका साघुँरा कोठामा बालकहरु बस्न बाध्य छन् । सुधार गृहको एउटै कोठामा १७÷१८ जनासम्म बालकहरु कोचिएर बसेको पाइएको छ । यो गृहमा ११ देखि २२ वर्ष उमेर समूहका बालकहरु छन् ।
सुधार गृहमा लागू औषधका ४ जना, कर्तव्य ज्यान मृद्धाका ५ जना, जर्बजस्ती करणी उद्योगका ४१ जना, चोरी ३ जना, डाका चोरी ४, ज्यान मार्ने उद्योग ३ जना, सवारी ज्यान ६ जना, नकवजनीमा ३ जना, अप्रकाकृतिक मैथुनमा १ जना, अपहरण तथा शरीर बन्धकमा १ जना, अपहरण तथा जर्बजस्ती करणीमा १ जना र कर्तव्य ज्यान तथा डाका सम्बन्धी मुद्दामा २ जना बालकहरु रहेको अधिवक्ता आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
“सिमित भौतिक संरचनामा सञ्चालन गरिएकाले सुधार गृहको भवन परिसर प्रर्याप्त खुल्ला स्थानको अभाव छ । जसका कारण थुनाकक्षमा बालकहरु भुईँमै बसेका छन्”, अधिवक्ता आचार्य भन्नुुहन्छ ।
खेलकुद, मनोरञ्जनका क्रियाकलाप गर्नबाट बञ्चित बालकहरु सिमित संख्यामा शौचालय हुँदा पालो पर्खनुपर्ने अवस्था छ ।
सुधार गृहमा बिद्यालय, शिक्षक र अध्यापनको व्यवस्था समेत छैन । पुस्तकालयको समेत राम्रो व्यवस्थापन नहुँदा बालकहरु पढ्न पाउने अधिकारबाट बन्चित भएका छन् । सुधार गृहमा नियमित स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था नहुँदा बालकहरु बिरामी भइरहने गरेको पाइएको सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समुहका सचिव अधिवक्ता विकास आचार्य बताउनुहुन्छ ।
सुधार गृहमा स्वास्थ्यकर्मी र नियमित उपचारको व्यवस्था नहुँदा बन्द कोठामा बसिरहेका बालकहरुमा खुट्टा कुज्जिने, ठाँडो गरेर उभिन नसक्ने लगायतका स्वास्थ्य समस्या देखिएका छन् । पछिल्लो समय सुधार गृहका बालकहरु आँखा पाक्ने र छाला सम्बन्धि रोगबाट पीडित छन् ।
बालसुधार गृहमा रहेका बालकहरुका लागी सिपमुलक तालिम, आचरणमा सुधार ल्याउन, घरपरिवार र समाजमा पुर्नस्थापनाका लागि कुनै कार्यक्रम भएका छैनन् ।
बन्द कोठामा लामो बस्नुपर्दा सुधार गृहका बालकमा मानसिक समस्या देखिएको छ तर मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था छ्रैन । बालकहरुले सुधार गृहमा बस्दा अभिभावकत्वको अनुभति गर्न नपाएकाले यस्तो समस्या देखिएको सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समुह नेपालगंजका सहसंयोजक अधिवक्ता लोकबहादुर शाहको भनाइ छ । “मनोविमर्शको माध्यमबाट सुधार गर्न बाल सुधार गृहको अवधारणा आएको हो तर जुन व्यवहार वयस्कलाई गरिन्छ त्यही व्यवहार यी बालकमाथि गरिनु गलत हो”, शाह भन्नुहुन्छ ।
कानूनी विवादमा परेका बालकहरुको मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादनका क्रममा बालन्याय कार्यबिधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
मुद्दा प्रकृती अनुसार अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादनका क्रममा कानूनको बिवादमा रहेका बालकहरुलाई मुद्दा नचलाई दिशान्तरण गर्न सक्ने कानूनी ब्यवस्था भएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भन्नुहुन्छ, सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समुह नेपालगञ्जका संयोजक बरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ ।
“नाम मात्रै बालसुधार गृह भयो तर यो काल कोठारी जस्तै छ , कुनै मापदण्डको पालना छैन । जेल भन्दा पनि अझै अव्यवस्थित देखियो ”, यस्तो भद्रगोल अवस्थामा सञ्चालन गर्नुभन्दा बरु बन्द्य गरेर बालकहरुलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
कानूनी बिवादमा परेका बालकहरुको कानूनी सहयोगमा सहज पहुँच नहुँदा १ सय २० दिन भित्र मुद्दाको फैसला गरिसक्नु पर्ने कानूनी ब्यवस्थाको पालना हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
रुपन्देही जिल्ला बाहेकका अन्य जिल्लाका बालकहरुले आफ्नो मुद्दाको सुनुवाईको क्रममा उपस्थित भई न्यायिक प्रक्रियामा प्रत्यक्ष उपस्थित हुन पाएका छ्रैनन् । कानूनमा बाल अदालतको ब्यवस्था गरिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
कानुनी बिवादमा परेका बालकहरुले बालअधिकार सम्बन्धि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसारस्वतन्त्रताको हक बाहेक सबै अधिकारहरुको उपभोग गर्ने अधिकार राख्दछन । तर बालसुधार गृहका बालकहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन लगायतका आधारभूत अधिकार समेत उपभोग गर्न पाएका छैनन ।
नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ नागरिक १०(१) अमेरिकी मानव अधिकार सन्धिको धारा ५(२) बालअधिकार महासन्धिको धारा ३७ (ग) बालबालिकालाई मानविय र मानवता अन्तरनिहित मर्यादा अनुरुप तथा निजहरुको उमेर अनुसारको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी सो सुहाउदो ब्यवहार पाउने हक हुने ब्यवस्था गरेपनि त्यसको पालना नभएको पाइएको छ ।
नेपालको संविधानको बालअनुकूल न्याय, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ तथा बालअधिकार महासन्धि १९८९ ले प्रत्याभूत गरेका बालअधिकारहरू र बालन्यायसम्बन्धी संरक्षणात्मक अधिकारका पनि उनीहरू हकदार छन् ।
बालबालिकालाई अधिकार प्रतभूति गराउने दायित्व राज्यको हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा ५१ (ञ) (५) तथा बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १६ ले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिन र बालमैत्री प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सरोकारवालाहरुलाई कर्तव्यबोध गराएको छ । तर त्यसको प्रभावकारी पालना नभएको पाइएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत बताउनुहुन्छ ।
बालसुधार गृह सञ्चालन एकद्वारा प्रणालीबाट छैन । कहिलेकाही प्रदेश र स्थानीय तहले सहयोग गरे पनि नीति बनाएरै सुधार गृहको व्यस्थापनमा कसैले चासो दिएका छैनन् । जसका कारण बालकहरुको ब्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । बालसुधार गृहको समग्र समुचित ब्यवस्थापन र बालसुधार गृहमा रहेका बालकहरुको अधिकार संरक्षणमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले प्रभावकारी भुमिका र दायित्व बहन गर्न नसकेको महतको भनाइ छ ।
“बाल सुधार गृहको भौतिक संरचनामा तत्काल सुधार गरी बालकको स्वास्थ्य, पढ्न पाउने वातावरणको सृजना, खेलकूद, मनोरञ्जन र आवश्यक मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको ब्यवस्था आवश्यक छ ”, संयोजक महत भन्नुहुन्छ । यो सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले कानुन हिसाबले पनि अघि बढ्ने तयारीमा रहेको महतले बताउनुभयो । “प्रदेश तहबाट पनि अनुगमन त भए तर समाधान खोजिएन, यसको दिगो व्यवस्थापनका लागि अदालतसम्मै पुग्छौ”, महत भन्नुुहुन्छ ।
सात जनाको दरबन्दी रहेको बालसुधार गृह २ जना कर्मचारीको भरमा सञ्चालन भएको छ । आवश्यक श्रोत साधन र बजेटको व्यवस्था नहुँदा सुधार गृह सञ्चालन र व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको सुधार गृहका बालसंरक्षण अधिकारी कल्पना अर्यालको भनाइ छ । “अहिलेको संरचना बालमैत्री छैन । जससम्म छुट्टै संरचना तयार हुदैन, बालमैत्री सुधार गृह सञ्चालन सम्भव छैन”, उहाँ भन्नुहुन्छ ।
