बुटवल-लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले खारेज गरेको रुट इजाजत दस्तुर संकलन गरिरहेको छ।
भारतबाट अस्थायी रुपमा नेपाल आउने सवारी साधनबाट लिइने रुट इजाजत दस्तुर प्रदेशको सडक प्रयोग गरेवापत् भन्दै प्रदेश सरकारले लिइरहेको हो।
तर, संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत खारेज गरेको भारत हुँदै अस्थायी रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने सवारी साधनबाट लिने रूट इजाजत दस्तुर लुम्बिनी प्रदेशले घुमाउरो तरिकाबाट कायम राखेको भन्दै आलोचना भएको छ।
प्रदेशले प्रदेशको सडक प्रयोग गरे वापत भन्दै रूपन्देहीको बेलहिया नाकास्थित एकीकृत जाँच चौकीमा रहेको दस्तुर असुली केन्द्र कायम राखेको हो। रूपन्देहीको बेलहिया नाकास्थित एकीकृत जाँच चौकीमा रहेको दस्तुर असुली केन्द्रबाट यस्तो दस्तुर असुली भइरहेको छ।
संघीय सरकारले हटाएको रूट इजाजत दस्तुर आफैले बनाएको संरचनामा बसेर लिएपछि सिद्धार्थनगर नगरपालिका र प्रदेश सरकारबीच विवाद सिर्जना भएको छ।
पर्यटक बोक्ने गाडीबाट दस्तुर लिएर असुविधा बढाएको जनाउँदै सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख इस्तियाक अहमद खाँको नेतृत्वमा एक टोलीले असुली केन्द्र हटाउन आग्रह गरेको थियो।
यातायात व्यवस्था कार्यालय रूट इजाजत दस्तुर संकलन केन्द्रमा ताला लागेको भएपनि लुम्बिनी यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीहरूले बाहिरै बसेर दस्तुर उठाइरहेका छन्। प्रदेश सरकारको निर्देशनबमोजिम दस्तुर संकलन गरेको उनीहरु बताउँछन्।
लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले सडक सवारी, यातायात तथा परिवहन ऐन, २०७६ को दफा ११ अनुसार सवारी दस्तुर लिएको जनाएको छ।
चालु वर्षको प्रदेश आर्थिक ऐनमा प्रदेशको सडक प्रयोग गरे वापत सवारीका साधन वर्गीकरण गरेर मोटरसाइकल वा स्कुटरको दुई सय, साना सवारीसाधनको तीन सय, मझौलाको ७ सय र ठूला सवारीसाधन प्रवेश गरेबापत १ हजार रूपैयाँ लिने उल्लेख छ। सो अनुसार रूट दस्तुर उठाइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
