बुटवल-रुपन्देहीको बृहत आयोजना मध्येको एक तिनाउ दानव करिडोर निर्माणका लागि साइड क्लियरेन्स गराउन जनप्रतिनिधिले साझा प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।
तिनाउ र दानव नदीको दुबैतर्फ बनाइने बाइपास सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भैसकेकाले निर्माणको तयारीका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाको पहलमा सरोकारवालापक्षसंग बुटवलमा छलफल समेत भएको छ ।
योजना संचालन सम्बन्धमा आयोजित छलफल तथा अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै यसक्षेत्रका जनप्रतिनिधिले यो आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । प्रदेश ५ का बन बाताबरण उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री लिला गिरिले सबैको साझा आयोजना सम्पन्न गर्न र आयोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार बढि जिम्मेबार बन्नुपर्ने बताउछन् ।
सात सय ६ जनाको घर जग्गा ब्यबस्थापन गरिने !
सडक क्षेत्रमा सात सय ६ जनाको घर जग्गा परेकाले उनीहरुलाई स्थानान्तरण, मुआब्जा र क्षतिपुर्तिका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहहरुले सहजिकरण गर्नुपर्ने गिरिको भनाइ छ ।
प्रदेश सभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले योजनाको दीर्घकालिन अबस्थाका बारेमा पनि अहिले योजना बनाउनुपर्ने बताए ।बुटवल उपमहानगरका प्रमुख शिबराज सुबेदीले अर्बाैको योजनालाइ कुनैपनि हातलमा अघि बढाइने बताए ।
लामो समयसम्म रोकिएको आयोजना रुपन्देहीको गहना भएकाले सबैको सहकार्य जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।तिलोत्तमा नगरप्रमुख बासुदेब घिमिरेले दीर्घकालिन योजनामा साइकल लेन पनि थप्न सुझाब दिए ।
सैनामैना नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले आयोजनाका लागि सबै पक्षको साथ रहने र जनप्रतिनिधिपनि यसबारेमा जानकार रहेको बताए ।५० किलोमिटर बराबरको तिनाउ दानव करिडोर बनाउन प्रति किलोमिटर लागत ८ करोड ७० लाख अनुमान गरिएको छ । करिडोरले गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र भारतसम्म जोड्ने छ ।
तिनाउ र दानव नदी छुट्टिने बिन्दुबाट सुरु भई तिलोत्तमा र सैनामैना नगरपालिका हुँदै दक्षिणतर्फ भैरहवा–लुम्बिनी सडकलाई जोड्ने यो सडक बनाउन ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका प्रमुख मेघराज मरासिनीले जानकारी दिए ।
सो सडक निर्माणका क्रममा ५ सय ५६ रुख काट्नुपर्ने देखिएको छ । सडक बनाउन संघीय सरकारले वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम अन्तर्गत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन समेत भइसकेको छ ।
सो क्षेत्रमा पर्ने घर, मुआब्जा, सडक, ढलान, संभावित बिबादका मुद्धा मामिलाका बिषयमा आयोजना आरम्भ अघि नै बृहत छलफल गरर ठोस निकास निकाल्न सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् ।
