बुटवल । गण्डकीको पानी तिनाउमा खसाली रुपन्देही र कपिलवस्तुका खेतमा सिँचाई पुर्याउने कालिगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन हुन सकेको छैन । नदि डाइभर्सन परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन अर्थात् (डिपिएफ रिपोर्ट) बन्न नसक्दा गएको आर्थिक बर्षभित्रै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउने भनिएको परियोजना अनिश्चिततातिर धकेलिएको छ ।
कन्सल्टेन्सीको ढिलाइका कारण डिपिएफ प्रतिवेदनले अन्तिम रूप पाउन नसकेको विभाग अन्तर्गतको बहुउद्देश्यीय तथा सिँचाइ महाशाखाका उपनिर्देशक शिवकुमार बस्नेत बताउँछन् । विभागले आइटिइसीओ–टिएमएस–हाइड्रो कन्सल्ट जेभीले त्यसको जिम्मा सुम्पिएको थियो ।
काठमाडौंस्थित हाइड्रो कन्सल्ट जेभीले पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको थियो । त्यसलगत्तै परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन थालेको भएपनि पूर्ण रिपोर्ट भने अझै तयार भएको छैन ।
पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययनले राम्दीखोलाको पुलभन्दा केही माथिबाट हेडबर्क्स बनाउनुपर्ने देखाएको तर, यसअघि गरिएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनले त्यो कुरा असम्भव देखाएपछि परियोजनामा अन्योलता बढेको थियो । यद्यपि, सिँचाइ विभागले नयाँ स्थानमा पुनः सम्भाव्यता जाँच्न भनेपछि कन्सल्टेन्सीले ०७७ असार मसान्तसम्ममा डिपिएस प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिनेगरी पुनः म्याद पाएको थियो ।
यता, कन्सल्टेन्सीले परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको बताउँछ। पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको हेडबर्क्सको निर्माणस्थललाई परिवर्तन गरेर विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको जनाएको छ ।
‘केही कुराहरू परिमार्जनसहित सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपरेकाले समय लागेको हो,’ हाइड्रो कन्सल्टेन्सीका इञ्जिनियर श्याम भुसाल बताउँछन् ।
सिँचाइ विभागमा लामो समयदेखि अवधारणाको रूपमा मात्रै रहेको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन परियोजनालाई कांग्रेस नेता रामशरण महतले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेको समयमा पहिलोपल्ट सन् ०११/१२–०१३/१४ को त्रिवर्षीय योजनामा समावेश गरेका थिए ।
त्रिवर्षीय योजनामा परे पनि लामो समयसम्म सरकारको आँखामा पर्न नसकेको यो महत्वाकांक्षी परियोजनालाई महतलगत्तै अर्थमन्त्री बनेका बुटवलका कम्युनिष्ट नेता विष्णु पौडेलले परियोजनालाई सम्पन्न गर्ने भन्दै आइरहेका छन् ।
तर, जानकारहरु भने सम्भाव्यता अध्ययन भन्दा राजनीतिक कारणले परियोजना अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । दुई प्रदेशबीच स्रोतको 'लडाइँ'का कारण त्यसो भएकाे उनीहरुकाे तर्क छ ।
स्रोतमाथि लडाइँ
कालिगण्डकीमाथि गण्डकी प्रदेश सरकारले स्रोत दाबी गर्दै डाइभर्सनमा असहमति देखाइरहेको छ । परियोजनाले सजिलै मूर्तरुप लिने कुरामा झन् शंका बढाएको छ ।
एकातर्फ स्रोत बाँडफाँडको राजनीतिक चपेटा र अर्कोतर्फ परियोजनाको विस्तृत अध्ययनमा भइरहेको ढिलाइले गर्दा परियोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने भनिएका रुपन्देही र कपिलवस्तुका स्थानीय परियोजनालाई लिए द्विधामा छन् ।
लामो समयदेखि तिनाउ नदीको अध्ययन गरिरहेका शोधकर्ता इञ्जिनियर खेतराज दाहालले डाइभर्सनले रुपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लाकै कायापलट गर्ने कुरा बताउँछन् । तर, स्याङ्जा मालुंगा बजारका स्थानीय भने त्यो कुरा सुन्न पनि चाहँदैनन् ।
डाइभर्सनले कालीगण्डकीको तल्लो तटीयक्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई पानीविहीन बनाउने उनीहरूले तर्क गर्छन् । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाका नगरप्रमुख भूपराज अधिकारीले कालीगण्डकीले तल्लो तटमा मालुङ्गा बजारजस्ता स्याङ्जा, पाल्पा, चितवन, नवलपरासीका अधिकांश भू–भागमा सभ्यता निर्माण गरेको तर्क गर्दै नदीलाई चलाउन नहुने बताउँछन् ।
स्थानीय मात्रै होइन परियोजनालाई नेता पौडेल र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पनि सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत एकापसमा पटक–पटक कटाक्ष गरिरहन्छन् ।
परियोजनाको शब्दचित्र
मूर्तरुप लिइनसकेको राष्ट्रिय सिँचाइ गुरुयोजनाका ११ वटा अन्तरजलाधार स्थानान्तरणका आयोजनामध्येको एउटा परियोजना हो कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन। गुरुयोजनाअनुसार कालीगण्डकीको पानीलाई ३० किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत तिनाउमा खसालिने छ।
सिँचाइ विभागका अनुसार कालीगण्डकीबाट तिनाउमा अन्तरजलाधार स्थानान्तरण गरी विद्युत् निकाल्ने र ट्रेलकेस अर्थात् विद्युत् उत्पादनमा प्रयोग भई बगेको पानीलाई सिँचाइमा प्रयोग गरिने गरी परियोजनाको डिपिआर तयार पारिनेछ।
कुल ४० अर्ब रुपैयाँको लगानीमा स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१, मालुङ्गा र पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–३, पीपलडाँडा क्षेत्रमा ड्याम बनाएर ३० किलोमिटर लामो सुरुङमार्गमार्फत कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा पु¥याउने योजना सरकारले अघि सारेको हो। करिब ९ मिटर चौडा सुरुङमार्गबाट ९० दशमलव ६ क्युसेक पानी तिनाउ नदीमा पु¥याउन सकिने विश्वास प्राविधिकहरूको छ।
परियोजना सम्पन्न भएमा १ सय ४ मेगावाट विद्युत् निकाल्न सक्नेछ। विद्युत् निकालेपछिको ‘ट्रेलकेश’ पानीलाई ५२ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङको दायाँ र बायाँ गरी रुपन्देही र कपिलवस्तुका ६३ हजार ३ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइका लागि प्रयोग गरिनेछ।