बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हालै प्रदेश सभामा दर्ता गरेको सञ्चार माध्यमसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रति प्रेस काउन्सिल नेपालले ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभामा दर्ता भएको ‘सञ्चारमाध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा सञ्चारमाध्यम प्रकाशन÷प्रशारणमा रोक लगाउने, आचारसंहिता उल्लङ्घनमा कारबाही गर्ने, सञ्चारकर्मीलाई रजिष्ट्रारले कैद र जरिवाना गर्न सक्ने जस्ता प्रावधानप्रति काउन्सिलको असहमति रहेको बताएको छ ।
शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रेस काउन्सिलले विधेयकमा परिकल्पना गरिएको सञ्चार परिषद्मा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री अध्यक्ष तथा सचिवहरु सदस्य रहने जस्ता प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रता प्रतिकुल रहेको बताएकोे छ ।
काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘परिषद्अन्तर्गत रहने रजिष्ट्रारले सञ्चारकर्मीलाई कैद र जरिवाना गर्न सक्ने र अन्तराष्ट्रिय रुपमा समेत स्वीकार गरिएको पत्रकार आचारसंहिता अनुगमन गर्ने स्वायत्त काउन्सिलजस्ता निकायका काम कारबाही सरकारकै निकायबाट गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । प्रेस काउन्सिल नेपाल यस्ता प्रावधानको खारेज गर्न माग गर्दछ ।’
साथै विज्ञप्तीमा प्रेस अनुगमन, आचारसंहिता कार्यान्वयनजस्ता विषयमा परामर्श दिन प्रेस काउन्सिल हुँदाहुँदै काउन्सिलका कामसँग विरोधाभास हुनेगरी कुनै पनि काम नगर्न सरोकारवालाहरुसँग आग्रह गरिएको छ ।
यस्तो छ विज्ञप्तीः