बुटवल । संघीय र प्रदेश सरकारको बजेटपछि स्थानीय सरकार यतिबेला आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बार्षिक बजेट ल्याउने तयारीमा छन् । कोभिड महामारीले थलाएको स्थानीय जनस्वास्थ्य र अर्थतन्त्रका बीच स्थानीय सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक बर्षको बजेट उनीहरुको कार्यकालको अन्तिम बजेट हुनेछ ।
रुपन्देहीका १६ स्थानीय सरकारहरु नै बजेटको तयारीमा जुटेका छन् । केहीले नीति कार्यक्रम साार्वजनिक गरिसकेका छन् भने केहीले त्यसको अन्तिम तयारी गरिरहेका छन् ।
कोरोना संक्रमणले उच्च विन्दु छोएका स्थानीय सरकारमध्येको एक तिलोत्तमाले महामारीको कोरोना रोकथाम र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सोही नीतिमा आधारित बजेटको तयारी थालेको छ । तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीलाई प्रथामिकतामा राखेर करिब दुई अर्वको बजेट ल्याउन सक्ने संकेत गरे । कोभिडको विषम परिस्थितीलाई प्रभावकारी तरिकाले व्यबस्थापन गर्न पर्याप्त बजेट छुट्याइने नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेले बताए ।
त्यस्तै सैनामैना नगरपालिकाले पनि नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । नगरपालिकाका प्र्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले नगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षमा नगरपालिकाले कोरोना महामारीको दोस्रो लहर विरुद्धको लडाँईलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै स्वास्थ्य तथा सरसफाई, शिक्षा, युवा तथा खेलकूद र कृषिलाई प्राथमिकता दिएर वार्षिक बजेटको तयारी थालिएको बताए ।
कोरोना महामारीको हटस्पट बनेको बुटवलको ध्यान पनि अघिल्लो आर्थिक बर्षमा जस्तै आगामी आवमा पनि महामारी केन्द्रित बजेट मै छ । महामारीको दोस्रो लहरसँग जुझ्दै तेस्रो लहरको पूर्वतयारीका लागि बजेटमा आवश्यक प्रबन्ध गरिने उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए । उनले सहरी कृषिको प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनालगायतका क्षेत्रलाई बजेटले प्रथामिकतामा राखी सम्बोधन गर्ने बताए ।
देवदह नगरपालिकाको आगामी आवको बजेट ८० करोड भन्दा धेरै हुनेछ । उक्त बजेटले स्वास्थ्य,शिक्षा,पर्यटन,कृषिका विषयलाई प्रथामिकतामा राखेको नगरप्रमुख हिरा बहादुर खत्रीले जानकारी दिए । त्यस्तै सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको प्राथमिकता पनि उस्तै खाले हुने नगरप्रमुख हरि प्रसाद अधिकारीको भनाई छ ।
रुपन्देहीको दक्षिण भेगमा रहेका स्थानीय सरकारहरुले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने भएका छन् । लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाकाले स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउँदै छ । नगरप्रमुख मनमोहन चौधरीका अनुसार नगरपालिकाका स्थानीयलाई लुम्बिनीसँग जोड्न सक्नेखालका पर्यटनका साना कार्यक्रमहरुलाई पनि बजेटले सम्बोधन गर्नेछ ।
यता गैडहवा गाउँपालिकाले कोभिड सिर्जित प्रतिकुल प्रभावलाई प्रभावकारीरुपमा नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्यलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन लागेको छ । स्वास्थ्यबाहेक शिक्षा र कृषिलाई यथेष्ठ सम्बोधन गरी बजेट ल्याइने गाउँपालिकाका अध्यक्ष बछुलाल केवट बताउँछन् ।
जिल्लाको उत्तरमा रहेको कञ्चन गाँउपालिकाको प्राथमिकता छनौट पूर्वाधारबाट स्वास्थ्यतिर ‘शिफ्ट’ भएको छ । अघिल्ला–अघिल्ला आर्थिक बर्षमा सडक, पुल, कल्भर्ट, कुलकुलेसा जस्ता पूर्वाधारमा केन्द्रित रहेर बजेट ल्याइने भएपनि आगामी आर्थिक बर्षमा भने महामारी केन्द्रित स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै प्राथमिकतामा राखिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोकर्ण बहादुर क्षेत्रीले बताए । त्यसबाहेक शिक्षा र कृषिका विषयलाई प्रथामिकतामा राख्ने तयारी गाउँपालिकाको रहेको छ ।
त्यस्तै मायादेवी गाउँपालिकाले आगामी आवमा करिब ६० करोड रुपैयाँको बजेटको तयारी थालेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा,कृषि,महिला तथा बालबालिका र अपाङ्गता जस्ता विषयलाई बजेटले प्राथमिकता दिने गाउँपाकिाका अध्यक्ष ध्रुवनारायण चौधरीले बताए ।
करीब ५० करोडको बजेटको तयारी गरिरहेको ओमसतिया गाउँपालिकाको प्राथमिकता पनि धेरै भिन्न छैन । गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरा केवटले बजेटले स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जनालाई ध्यान दिने बताए ।
यता रोहिणी, सुदूर दक्षिणी भेगका कोटहिमाई, मर्चवारी र सम्मरीमाई; सियारी, सुद्धोधनलगायतका केही पछाडी परेका स्थानीय सरकारहरुले कोभिड सिर्जित प्रतिकुलतालाई रोकथाम हुने गरी बजेट विनियोजन गर्नेछन् । शिक्षा र कृषि पनि यी गाउँपालिकाहरुको प्राथमिकताबाट छुटेका छैनन् ।
आन्तरिक स्रोत फस्ट्याउन नसकेका रुपन्देहीका स्थानीय सरकारहरुको बजेटको आकार संघ र केन्द्रबाट आउने अनुदानमा आधारित हुने गरेका छन् । दक्षिणी र मध्यभेगका केही स्थानीय सरकारले आन्तरिक स्रोतको दायारा बढाउन आवश्यक कानूनहरु अझैं निर्माण गर्न सकेका छैनन् । यस्ता कुराहरुले स्थानीय सरकारलाई बजेट अपुग भइरहेकोे सियारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अयोध्या थारुले बताए । बजेट अपुग हुँदा धेरै आयोजनाहरु सम्पन्न हुन नसकेको उनको भनाई छ ।
संघबाट कुन स्थानीय सरकारले कति पाए अनुदान ?
संघीय सरकारले जिल्लाका १६ वटा पालिकाको लागि चालु तर्फ ५ अर्ब ९५ करोड २५ लाख रुपैया र पुँजिगत तर्फ ८७ करोड ६५ लाख रुपैया छुट्याइएको छ ।
जिल्लामा सबै भन्दा बढी तिलोत्तमा नगरपालिकाले ८३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । तिलोत्तमाले देशभरकै नगरपालिका (महानगर र उपमहानगर बाहेक) मध्ये सबै भन्दा बढी अनुदान पाएको हो । नगरपालिकाको लागि चालु तर्फ ६३ करोड ३९ लाख र पुजिगत तर्फ १९ करोड ९८ लाख रुपैया छुट्याइएको छ । समानीकरण अनुदान तर्फ २५ करोड ४२ लाख रुपैया, ससर्त तर्फ ५४ करोड ९५ लाख, विशेष अनुदान तर्फ २ करोड ४९ लाख र समपुरक तर्फ ५१ लख रुपैया विनियोजन भएको छ ।
तिलोत्तमा पछि बुटवल उपमहानगरपालिकाले ७८ करोड ९७ लाख रुपैया पाउने भएको छ । चालु तर्फ ७० करोड ४३ लाख र ८ करोड ५४ लाख रुपैया अनुदान उपमहानगरलाई छुट्याइएको हो । उपमहानगरले समानिकरण तर्फ ३३ करोड ३३ लाख, ससर्त तर्फ ४० करोड ७३ लाख र समपुरक तर्फ ४ करोड ८१ लाख रुपैया पाउने छ । बुटवलको लागि विशेष अनुदान भने उल्लेख छैन।
जिल्लाका अन्य स्थानिय तहहरुमा देबदह नगरपालिकाले ४२ करोड ६० लाख, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले ५४ करोड १५ लाख, सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले ५३ करोड ४३ लाख र सैनामैना नगरपालिकाले ४२ करोड ६५ लाख रुपैया पाउने भएका छन् ।
रुपन्देहीका गाउँपालिका मध्ये सबै भन्दा धेरै सियारी गाउँपालिकाको लागि ३८ करोड ५० लाख बजेट छुट्याइएको छ । त्यस्तै मायादेवीको लागि ३५ करोड ८८ लाख, रोहिणीको लागि ३४ करोड १९ लाख, कञ्चनको लागि ३३ करोड ७५ लाख, गैडहवाको लागि ३२ करोड ७८ लाख, सम्मरीमाइको लागि ३२ करोड ७५ लाख, शुद्धोधनको लागि ३१ करोड ४३ लाख रुपैया विनियोजन गरिएको छ । मर्चवारीको लागि ३० करोड ९५ लाख, कोटयीमाइको लागि २८ करोड ९० लाख र ओमसतियाको लागि २८ करोड ६० लाख रुपैया छुट्टिएको छ ।