बुटवल । उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले महत्वकांक्षी कालिगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन परियोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेका छन् ।
आज शनिबार बुटवलमा कार्यालयको उद्घाटन गर्दै मन्त्री पौडेलले १५ बर्षदेखि परिकल्पनाको रूपमा रहेको आयोजनाले मूर्तरूप लिन लागेको बताए ।
जलश्रोत मन्त्री समेत रहेका पौडेलले परियोजनालाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन कार्यालयको स्थापना गरिएको बताउँदै कालिगण्डकीको पानी तिनाउमा ल्याउने कुरा अब सपनाको कुरा नरहेको बताए ।
उनले भने-'कालिगण्डकी-तिनाउ अब सपनाको विषय रहेन । कार्यान्वयनका रूपमा अघि बड्छ । यो मुलुककै लागि खुशी र गर्वको कुरा हो ।'
साथै मन्त्री पौडेलले यो परियोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढ्ने जानकारी दिए ।
आयोजना कार्यान्वयनका कार्यालय स्थापना भएपछि लामो समयदेखि अलमलमा रहेको परियोजनाले अब गति लिने छनक देखिएकोे छ ।
कालिगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा खसालेर रूपन्देही र कपिलवस्तुका खेतमा सिँचाई पुर्याउने तथा १२६ मेघावाट विद्युत निकाल्ने यो परियोजनाको लक्ष्य छ ।
आयोजनाका परिकल्पनाकार अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले शनिवार बुटवलको कालिकानगर स्थित परियोजना कार्यालयको उद्घाटन गरेका हुन् ।
रुपन्देहीका बुटवल, भैरहवा, लुम्विनी सहितका शहरहरुमा जनघनत्व बढ्दै जांदा यहाँको सबैभन्दा ठूलो जलस्रोत मानिने तिनाउ नदीमा पानीको सतह घट्दै गएपछि तिनाउ नदीको सभ्यता, सिंचाई र तराईमा भूमिगत जलस्रोतको संरक्षणका लागि उपप्रधानमन्त्री पौडेलले यो आयोजनाको परिकल्पना गरेर काम अघि बढाएका थिए ।
कालिगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन सुनिश्चित भएको जनाउ दिन मन्त्री पौडेलले नदी डाइभर्सनपछि तिनाउ र दानवमा विकास हुने जलप्रवाह र त्यसको ब्यवस्थापनका लागि दुवै नदी किनारामा सडक निर्माण गर्न तिनाउ दानव करिडोर आयोजनाको काम अघि बढाइसकेका छन् ।
डाइभर्सनपछि निकट भविष्यमा तिनाउ नदीमा पानीको सतह स्वतः बढ्ने भएकाले दुवै नदीहरुको तटबन्ध सहित नदी किनारामा ब्यवस्थित सडक निर्माणको काम अघि बढाइसकेको र तिनाउमा कालिगण्डकीको पानी आउनुअघि यो आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्री पौडेलको भनाई छ ।
त्यसबाहेक यो आयोजना सम्पन्न हुनुपूर्व आयोजनाले प्रभाव पार्ने विभिन्न क्षेत्रहरुको विकासका लागि काम अघि बढाउन अध्ययनहरु भइरहेको उपप्रधानमन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।
बुटवलमा कार्यालय स्थापना संगै अब यो बर्षभित्र सक्ने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार हुनेछ । कार्यालय स्थापनाको उद्देश्य मूलतः यो परियोजनाको डिपीआर सम्पन्न गर्ने रहेको आयोजना प्रमुख सन्तोष कैनीले बताए । आगामी एक बर्षभित्र डिपिआरको काम सम्पन्न गरी अर्को वर्षदेखि निर्माणको काम थाल्ने गरी काम अघि बढाएको आयोजना प्रमुख कैनीको भनाई छ ।
प्रारम्भिक अध्ययन भएको लामो समय भइसक्दा पनि डिपिआर सम्पन्न हुन नसकेर अन्योलमा रहेको यो आयोजनाको कार्यालय स्थापना भएसंगै अब आयोजना अघि बढ्ने आशा पलाएको छ ।
यसअघि काठमाडौंस्थित हाइड्रो कन्सल्ट जेभीले पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको थियो । पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययनले राम्दीखोलाको पुलभन्दा केही माथिबाट हेडबक्स बनाउनुपर्ने देखाएको तर पछि गरिएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनले त्यो कुरा असम्भव देखाएपछि परियोजनामा अन्योलता बढेको थियो ।
यद्यपि, सिँचाई विभागले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको हेडबक्सको निर्माणस्थललाई परिवर्तन गरेर विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको जनाएको छ ।
सुक्दै गएको तिनाउमा पानीको मात्रा बढाउने उपयुक्त विकल्पको रुपमा तिनाउ–कालीगण्डकी डाइभर्सनलाई हेरिएको छ । तिनाउमा अहिले पानीको मात्रा निक्कै कम छ । विकसित हुँदै गएको बुटवल र बढ्दो जनसङ्ख्याका कारण तिनाउ नदीमा पानीको पुनःसञ्चितीकरणका लागि एक मात्र विकल्प कासलगण्डकी डाइभर्सन नै रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
यो परियोजना सम्पन्न भएपछि रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिँचाइको पर्याप्त व्यवस्था हुने र विद्युतको उत्पादनसमेत बढ्ने दावी विज्ञहरुले गर्दै आएका छन् ।