बुटवल–बर्खायामको बेला ठाउँ ठाउँमा बाढी पहिरोका कारण धनजनको क्षति भइरहेको छ। बर्खायाममा पहाडमा बाढी पहिरो र तराइमा डुवान मुख्य समस्या हुन्। यस बाहेक आगलागी, हावाहुरी, शितलहर जस्ता विपदले पनि मानिसको जनजीवनमा नराम्रो प्रभाव पारिरहेकै छ।
पछिल्लो समय विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीलाई पनि विपदको रुपमा हेरिएको छ। सम्भावित संकटलाई ध्यान दिँदै विपद व्यवस्थापनमा प्रदेश ५ सरकारले पनि विभिन्न शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मार्फत प्रदेश ५ सरकारले विपद व्यवस्थापन कोषका लागि १० करोड रुपैया छुट्याएको छ। यसबाट विपदमा परेकालाई राहत र पुनस्र्थापना तथा विपद जोखीम न्युनिकरणमा खर्च हुने बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ।
कोषमा विभिन्न संघ सस्था र व्यक्तीहरुले दिएको सहयोग पनि जम्मा हुने छ। यसबाहेक विभिन्न शिर्षकमा विपद सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन र पूर्वाधार निर्माणमा पनि बजेट विनियोजन भएको छ।
विपद व्यवस्थापनतर्फको बजेटमध्ये झण्डै ५९ लाख रुपैया तालिम र गोष्ठीमा खर्च हुनेछ। जस अनुसार विपद पूर्व तयारी गोष्ठीका लागी ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। विपद उच्च जोखिममा रहेका स्थानीय तहलाई विपद प्रतिकार्य तालिम सञ्चालन गर्न ४० लाख छुट्याइएको छ भने प्रदेश स्तरीय विपद व्यवस्थापन गोष्ठीका लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
त्यसै गरी प्रदेशको विपद जोखिम क्षेत्रको पहिचान र नक्सांकनको लागि १५ लाख रुपैया खर्च गरिने भएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका विपद शाखाका अधिकृत बाबुराम पन्थीले प्रदेशको छुट्टै नयाँ नक्सांकन गर्ने बताए।
‘जिल्लागत रुपमा सबै जिल्लाले नक्सांकन गरिराख्नुभएको थियो । हामीले जिल्लाहरुको नक्सालाई कम्पाइल गर्छौं–उनले भने–कम्पाइल गरेर टोली बनाई थप विश्लेषण गरेर गरेर छुट्टै नक्सा तयार गर्छाै।’
आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सरकारले विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी सामग्री खरीदका लागि २ करोड, विपद उद्धारका लागि खर्च ५० लाख रकम छुट्याइएको छ। कोभिड–१९ भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम सुरक्षा खर्च भनेर ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
बजेटमा इन्ट्रिगेटेड डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एन्ड अर्ली वार्निङ सिष्टम पनि जडान गर्ने उल्लेख छ। यसको लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बाढी, पहिरो, भूकम्पबाट जनतालाई सुसूचित गर्न यो प्रणाली जडान गरिने मन्त्रालयका विपद शाखाका अधिकृत पन्थीले बताए। ‘मुख्य ठूला नदी र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा यो जडान गरिन्छ। विज्ञ टोली बनाएर त्यसको सिफारिस अनुसार राखिन्छ’–उनले भने ।
हेलिप्याड निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। उद्धार प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउन हेलिप्याड निर्माण गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ। ‘स्थानीय तहले पनि हेलिप्याड निर्माण गरिरहेको भन्ने हामीले बुझेका छौं, त्यो भन्दा विशेष खालको हेलिप्याड प्रदेशले बनाउँछ।’ पन्थीले नेपाली सेना तथा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा नाइटभिजन (रातीमा ओर्लिन र उड्नसक्ने) हेलिकप्टर बस्न सक्ने गरी हेलिप्याड बनाउने योजना रहेको बताए। एनका अनुसार प्रदेशभरि १० वटा हेलिप्याड निर्माण हुनेछन्।
प्रदेश ५ सरकारले बाँके शम्शेरगञ्जको विपद प्रतिकार्य तालिम केन्द्रको भवन मर्मत सञ्चालनका लागि ५० लाख, विपद व्यवस्थापन सामग्री भण्डारण केन्द्र ट्वाइलेट मर्मत, पलम्बिङ कार्यका लागि ५ लाख रुपैयाँ, विपद भण्डारण गेट कम्पाउण्ड वाल निर्माण तथा तारबारका लागि २० लाख छुट्याइएको बजेट पूस्तिकामा उल्लेख छ ।
चालु वर्षमा १ करोड ८५ लाखको राहत वितरण
प्रदेश ५ सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको राहत वितरण गरेको जनाएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका विपत शाखाका अधिकृत बाबुराम पन्थीले बाढी पहिरो, आगलागी लगायतका विपद प्रभावितहरुलाई राहत वितरण गरेको जानकारी दिए। प्रदेश सरकारले हालै मात्र गुल्मीका पहिरो पिडितहरुको लागि राहत वितरण गर्न स्थानीय तहलाई राहत रकम हस्तान्तरण गरेको उनले बताए।
सम्भावित जोखिमलाई ध्यान दिँदै उद्धार सामग्रीहरु व्यवस्थापन गरिसकेको र छिट्टै उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मीको टोलीलाई हस्तान्तरण गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। विपद व्यवस्थापनको लागि विषयगत समितिहरु समेत गठन गरिसकेको र सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्वमा काम अघि बढ्ने मन्त्रालयका विपद शाखाका अधिकृत पन्थीले बताए।