बुटवल–उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीश बाबुराम रेग्मीले भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलतामा आफू सधै प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
अदालतद्वारा शुक्रबार आयोजित सञ्चारकर्मीहरुसंगको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्य न्यायाधीश रेग्मीले न्यायाधीशहरुबाट कुनै कमजोरी भए औंल्याइदिन आग्रहसमेत गरे।
कहिलेकाहीँ बिचौलियाहरुबाट न्यायलाई प्रभावित पार्ने दुष्प्रयास हुन सक्ने भन्दै रेग्मीले सबै न्यायाधीशलाई एउटै डालोमा राखेर नहेर्न आग्रह गरे।
‘हावा नचली पात हल्लिन्न भन्छन्, केही न्यायाधीशबाट गलत काम भयो होला, न्यायाधीशबाट भएका कमजोरी हेर्न न्यायपरिषद् छ’ न्यायाधीश रेग्मीले भने,‘तर सबै न्यायाधीशलाई एउटै डालोमा नहालौं, त्यसो गर्दा इमान्दार न्यायाधीश अनाहकमा जनताको नजरमा गिर्छ।’बिचौलिया र गलत प्रवृत्तिका मानिसहरुले न्यायको मर्ममाथि प्रहार गर्ने काम हुन सक्ने भन्दै उनले न्यायपालिकामाथिको जनताको विश्वास गुम्न दिनै नहुने बताए।
‘अदालतप्रतिको आस्था वृद्धि हुनुपर्नेमा न्यायपालिकामा गलत मान्छे हावी भयो भने न्याय मर्छ’ उनले भने,‘त्यसैले न्यायमूर्ति अन्तरमनदेखि नै स्वच्छ र स्पष्ट हुनुपर्छ, पैसा कमाउन न्यायपालिका प्रवेश गर्ने होइन, पैसा नै कमाउने भए अरु धन्दा गरे हुन्छ, न्यायपालिका प्रवेश गर्ने होइन।’
‘न्याय सम्पादनको क्रममा कहिलेकाहीँ त्रुटि हुन सक्ने भन्दै रेग्मीले तर अदालत पूर्वाग्रही बन्न नमिल्ने औल्याए। सबै प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढ्दा कहिलेकाहीँ न्याय सम्पादनमा ढिला हुन सक्ने भन्दै रेग्मीले विकास निर्माणको काममा अदालत बाधक नबन्ने बताए।
उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीश केशवराज जोशीले अदालतले मुद्दाका दुवै पक्षलाई आफ्ना कुरा राख्न दिने भएकाले पक्षहरुले पनि यथार्थ कुरा अदालतमा ल्याउनुपर्ने बताए। विकास निर्माणका काममा अदालती प्रक्रियाबाट ढिलाई नहोस् भन्नेतर्फ अदालत सचेत रहेको उनले बताए।
अर्का न्यायाधीश नारायणप्रसाद पोखरेलले अदालतले दुवै पक्षको कुरा सुनी निर्णय दिनुपर्ने, पक्षलाई कानूनबमोजिमको सुविधा पनि दिनुपर्ने भएकाले कहिलेकाहीँ मुद्दा टुंगिन ढिला हुने गरेको बताए।
‘विकासको काममा अवरोध नहोस् भन्नेमा अदालत सचेत छ तर राज्यले पनि बिना आधार नागरिकको सम्पत्ति खोस्न मिल्दैन’ न्यायाधीश पोखरेलले भने,‘सबै छानबिन गर्दा कहिले काही ढिला हुन सक्ला तर मुद्दा छिटो टुंग्याउने हाम्रो प्रयास जारी रहन्छ।’ हाल लकडाउनका कारण मुद्दा फछ्र्यौटमा केही ढिलाई भएको उनले बताए।
अदालतका निमित्त रजिष्ट्रार सुवर्णप्रसाद खनालले अदालतमा उपलब्ध स्रोत, साधन, प्रविधि र जनशक्तिको समुचित परिचालन गरी सेवा प्रवाह गर्न अदालत प्रतिबद्ध रहेको बताए। लकडाउनकै बेला पनि हरसम्भव प्रयास गरी सेवा प्रवाह चुस्तदुरुस्त राख्न प्रयासरत रहेको उनले बताए। अन्तत्र्रिmया कार्यक्रमको सञ्चालन अदालतका इजलास अधिकृत गोविन्दप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए।
लकडाउनकैबीच पनि लक्ष्य हासिल
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रणको लागि गरिएको लकडाउनका बीच पनि उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास लक्ष्यअनुसारको मुद्दा फछ्र्यौट गर्न सफल भएको छ।
न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअन्तर्गत वार्षिक पछ्र्यौट लक्ष्य ६५.७६ प्रतिशत रहेकोमा आ.व. २०७६÷७७ मा ६७.४ प्रतिशत लक्ष्य हासिल भएको अदालतका निमित्त रजिष्ट्रार सुवर्ण खनालले जानकारी दिए। खनालका अनुसार गत आ.व. मा जिम्मेवारी सरेका ९ सय ७२ र नयाँ दर्ता १ हजार ५ सय २८ गरी २ हजार ५ सय मुद्दाका लगत रहेको थियो।
त्यसमध्ये १ हजार ६ सय ८५ फछ्र्यौट भई ८ सय १५ बाँकी रहेका छन्। रणनीतिक योजनाअनुसार जिम्मेवारी सरेका सबै फछ्र्यौट हुनुपर्ने र नयाँ दर्तामध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत फछ्र्यौट हुनुपर्नेमा चार महिना लामो लकडाउनका कारण ८६ थान फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको खनालले बताए। त्यसैगरी रिटतर्फ ९ सय ४० लगत रहेकोमा ८ सय ९४ फछ्र्यौट भएको छ भने वाणिज्यतर्फको जम्मा लगत १ सय ४१ लगत रहेकोमा ८५ थान फछ्र्यौट भएको उच्च अदालतले जनाएको छ।
त्यसैगरी मातहतका अदालतमध्ये रुपन्देही जिल्ला अदालत ५ हजार १ सय ८६ मध्ये २ हजार २ सय ७३ (४३.८२ प्रतिशत), कपिलवस्तु जिल्ला अदालत ३ हजार ३९ मध्ये १ हजार ९ सय ११ (६२.८८ प्रतिशत), नवलपरासी जिल्ला अदालत १ हजार ९ सय ८६ मध्ये ९ सय ३६ (४७.१२ प्रतिशत), गुल्मी जिल्ला अदालत ४ सय ५३ मध्ये २ सय ८७ (६३.१२ प्रतिशत), पाल्पा जिल्ला अदालत ४ सय ७२ मध्ये २ सय ७१ (५७.४१ प्रतिशत) र अर्घाखाँची जिल्ला अदालत ३ सय ४३ मध्ये १ सय ९४ (५६.५५ प्रतिशत) मुद्दा फछ्र्यौट गर्न सफल भएको खनालले जानकारी दिए।
उच्च अदालतमा गत आवमा सबैभन्दा बढी जग्गासम्बन्धी मुद्दा ३ सय १६ थान रहेका थिए।
त्यसैगरी लागू औषधका २ सय ५५, अंशसम्बन्धी २ सय २८, रिट २ सय ९, जबर्जस्ती करणी १ सय ९१, जालसाजीका १ सय ४३, बैंकिङ कसुरका १ सय ३९, डाँका चोरीका १ सय ३१, लेनदेनका १ सय २, सवारी ज्यानका ९८, मानव बेचबिखनका ५२, मानाचामलका ४७, सम्बन्ध विच्छेदका ४५ र बहुविवाहका ४४ थान लगत रहेको खनालले बताए।
1729575388.jpg)
