गुल्मी–१५/१६ वर्षकै उमेरमा स्थानीय ममराज पन्थीसँग पार्वता नजिक भईन्। ०६० सालमा पार्वता उनको मायाजालमा फसिन्। त्यतिकैमा पार्वता गर्भवती बनिन्। तर पन्थीले स्वीकार गरेनन्।
धुर्कोट गाउँपालिका ४ जैसीथोक पिपलनेटाकी पार्वता नेपालीले कानुनको अलमलका कारण भोगेको पीडा हो यो। जो, कागजमा न्याय पाएर पनि अन्यायमै परेकी छन्।
०६१ वैशाख १ गते उनको बच्चा जन्मियो। बच्चा जन्मिएको थाहा पाएका पन्थी पार्वताको घर पुगे। उनी चार दिनपछि आमाछोरालाई घर लैजाने आश्वासन दिएर आफ्नो घर फर्किए। तर त्यसपछि उनी फर्किएर गएनन्।
उनी भागेर विदेश गए। पार्वता र स्थानीयका अनुसार ममराज कहिलेकाँही लुकेर घर आउँछन्। छोरा र पार्वताको कुनै वास्ता गर्दैनन्। लामो समय माइतीमै बस्दा पार्वतालाई सजिलो थिएन। दैनिक गाह्रो र अप्ठ्यारोहरु पर्दै गए। उनी बच्चासहित करिव १२ बर्ष श्रीमानकै प्रतिक्षामा माइतीमा बसिन्। तर ममराजले कुनै सम्पर्क गरेनन्।
पार्वताले न्यायको बाटो नखोज्नुको विकल्प देखिनन्। बाध्य भएर ०७३ वैशाख ९ गते जिल्ला अदालत गुल्मीमा अंशवण्डा र माना चामल मुद्धा दर्ता गरिन्। करिव आठ महिना पछि मुद्धाको फैसला भयो। उनले जिल्ला अदालत गुल्मीबाट मुद्धा जितिन्। ०७३ मंसिर १२ गते जिल्ला अदालत गुल्मीका न्यायाधिश मातृका प्रसाद मरासिनीले पार्वता ममराजकै श्रीमती र उनीहरुकै छोरा भएको फैसला गरे।
फैसलामा ममराजबाट मासिक ३ हजार खर्च भर्ने पनि भनिएको छ। तर ममराजले कुनै वास्ता गरेनन्।
जसका कारण अदालतले ममराज पन्थीबाट पार्वतालाई अंशवण्डाको अधिकारसहित खाना खर्च बापत एक रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने फैसला गरेको छ। उनले जिल्ला अदालतबाट मुद्धा जितिन्। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पार्वतालाई नागरिकता दिएन। जसका कारण जग्गा भोग चलन गर्न पाएकी छैनन्।
१६ वर्षका छोराको भविष्य समेत अन्यौलमा परेको छ। अब छोराकै नागरिकता बनाउने बेला हुन थाल्यो। तर जन्मदर्ता समेत छैन। अदालतको फैसलाको आधारमा दलित अधिकारकर्मीसहित पार्वता जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता सिफारिसको लागि पुग्दा पार्वताको साक्षी ममराज नभएसम्म नागरिकता दिन नमिल्ने बताए। तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेललले त्यसो भनेपछि फर्किएको दलित अधिकारीकर्मी गणेश विश्वकर्माले बताए।
श्रीमान साक्षी बस्नुपर्ने भए फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रहरी र प्रशासनले नै ममराजलाई गिरफ्तार गरेर ल्याउन विश्वकर्माले आग्रह गरे।
‘श्रीमान् सहज भएको भए किन मुद्धा गर्नुपथ्र्यो,–उनले भने,–‘फैलसा देख्दा–देख्दै बखेडा झिकेर प्रशासनले अदालतको अवहेलना गर्न मिल्दैनथ्यो।’
जिल्ला अदालत गुल्मीका इजलास अधिकृत राम बहादुर कुवँरले अदालतको फैसला सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हुँदाहुँदै कोही कसैलाई अन्यायमा पार्न नहुने बताए। उनले अदालतले नाता कायमसंगै अंशवण्डाको फैसला गरेर मातपोतलाई समेत जग्गा उपलब्ध गराउन आदेश गरेको जानकारी दिए।
गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकार भरत कुमार शर्माले तीन पुस्ता भित्रको सनाखत बस्ने व्यक्ति भए नागरिकता दिन मिल्ने बताए।
आफुले प्रशासनका अड्किएको फाइलको अध्ययन गर्ने बताउँदै साक्षी बस्ने वातावरण स्थानीय न्यायीक समिति मार्फत मिलाउन समेत शर्माले सुझाव दिए।
छोराको सुरुमा जन्मदर्ता नभएका कारण विद्यालय भर्ना गर्न समेत मुस्किल प¥यो। गाउँठाउँमा स्थानीयहरुले आपसी समझदारीका आधारमा विद्यालयमा भर्ना त गरिदिए।
अहिले उनी पाञ्चायन माविको कक्षा ८ मा पढ्छन्। यो वर्ष जिल्ला स्तरिय परिक्षाका लागि अनिवार्य जन्मदर्ता आवश्यक पर्छ। तर उनीसँग कुनै उपाय छैन। ‘अहिलेसम्म जेनतेन पढेँ अब के गर्ने फैसलामा बाऊ छन्, जन्मदर्ता छैन,’उनले भने,‘विद्यालयले ८ कक्षाबाट गाह्रो हुन्छ भनिरहेको छ।’
पाञ्चायन माविका शिक्षक लक्ष्मण पोख्रेलले अहिलेसम्म व्यवहारिकताका आधारमा कक्षा ८ सम्म पढाएपनि अब जन्मदर्ता बिना कुनै विकल्प नभएको बताए। बाबु आमाको कारण बच्चाको भविष्य अन्यौल बनाउन नहुने पोख्रेलको तर्क छ। माइतीमै बस्दै आएकी पार्वती दैनिक मेलापात र अर्मपर्म गर्छिन्। आयस्रोतको कुनै उपाय छैन। ‘मुद्धा जितेर के पाएँ ? कागजले केही गर्ने रहेनछ, न खाना खर्च न जग्गा जमिन–उनले भनिन–आफ्नो नागरिकता र छोराको जन्मदर्ता समेत छैन।’
‘पार्वतीलाई आफ्नोभन्दा बच्चाको भविष्यले पिरोल्न थालेको छ। ‘मैले काम गरेर खान्थेँ, निर्दोष छोराको समेत बिचल्ली भयो,–उनले भनिन्–‘न्याय जितेर पनि अन्याय सहेकी छु।’
ममराजका बुबा टोपबहादुर पन्थीले छोरा आफुहरुको सम्पर्कमै नभएका कारण यो विषयमा केही जानकारी नभएको बताए।