भैरहवा–किसानले खेतीबाली लगाउने र हुर्काउने समयमा आवश्यक पर्ने मलको सधै अभाव हुन्छ। धानखेती लगाएका किसान अहिले मल खोज्दै सिमापारिसम्म भौतारिईरहेका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मलमा अनुदान दिने भनी वर्षेनी करोडौं बजेट विनियोजन गर्दा समेत मल अभाव उस्तै छ। किसानलाई चाहिएको समयमा मल पाइँदैन।
नेपालमा मल नपाएपछि सीमा शिल भएपनि किसान लुकिछिपी सीमावर्ती भारतका बजारमा जान बाध्य छन्।
कोरोना भाइरसको जोखिम हुदाहुदै पनि मल लिनकै लागि भारत जानु पर्ने बाध्यता रहेको गैडहवाका किसान महादेव पासवानले बताए। ‘मल भएन भने धान उत्पादन हुदैन, कोरोनाले नमरेपनि खान नपाएर मरिन्छ कि भन्ने डरले लुकिछिपी भारत गएर मल ल्याउनुपरेको छ’–उनले भने।
भारतबाट मल ल्याउँदा कोरोना भाइरस समेत संक्रमण भएर आउने जोखिम उत्तिकै छ।
‘भारतबाट मल ल्याउदा कोरोना भित्रिने चिन्ता त छदैछ, बढी मूल्य हालेर लुकिछिपी चोरबाटोबाट मल ल्याउन बाध्य छौं–मर्चवारका किसान रामजतनले लुम्बिनी टाइम्ससँग भने–मास्क र सुरक्षा मापदण्डविना नै सिमापारि आवतजावत गर्दा व्यवसायी र किसान कोरोना संक्रमणको खतरा छ, संक्रमण भित्री समुदायमा फैलिने त्रास पनि उत्तिकै छ।’
विगतका वर्षमा टेन्डर प्रक्रिया, मन्त्रालयबीच तालमेल नमिल्दा र मल किन्न जिम्मा दिएका कम्पनीका कारण माग हुने समयमा मलको समस्या भए पनि यस वर्ष कोरोना भाइरसका कारण मल आउन नसकेको कुरा आफुले थाहा पाएको मल व्यवसायी राममिलन यादवले बताए। ‘अनुदानको युरिया मल करिब एक महिना हुन लाग्यो आएको छैन, विकल्पका लागि एमोनियम सल्फेट साल्ट ट्रेडिङ्गले दिएपनि विना अनुदानको मल भएकोले केही महँगो भएर उपभोक्ताले लिन मानेका छैनन’–उनले लुम्बिनी टाइम्ससँग भने।
व्यवसायी यादवका अनुसार यो समस्या वर्षेनी आउँछ। उपभोक्ताले अनुदान विना पूरा पैसा दिदा समेत सरकारले मल उपलब्ध गराउन सकेको छैन।
‘भारतबाट आएको मल गुणस्तर पनि छैन, मापदण्ड विपरित ५० किलोको बोरा भनेर ४५ किलो सम्म आएको छ, यस्तो अवस्थामा किसान ठगिएका छन्, त्यसैमाथि कोभिडको उच्च जोखिम छ, मलसँगै कोरोना ल्याउने हुन् कि भन्ने चिन्ता छ, निगरानी कसैले गरेको छैन’–यादवले भने।
अनुदानको मल बिक्री वितरणको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट टेड्रिङ कर्पोरेशनले मल उपलब्ध गराउन नसक्दा किसान तस्करी गरेर ल्याएको मल मनपरि मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य छन्।
अनुदानको मल ७० प्रतिशत सरकारी संस्थान कृषि सामग्री कम्पनीले बिक्री वितरण गर्छ। भैरहवास्थित प्रादेशिक कम्पनीले प्रदेश ५, ६, ७ र स्याङजा जिल्लालाई मल बिक्री वितरण गर्ने गर्छ। प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख अजय श्रीवास्तवका अनुसार युरिया मलको मौज्दात रहेसम्म किसानलाई दिइएको छ।
‘डिएपी पोटास अहिले पनि हामीले पठाइरहेकै छौं, अहिले युरियाको माग बढी छ, चीनबाट कलकत्ता भएर आउनु पर्ने मल अहिले सम्म कलकत्ता आएको छैन, अब कहिले आउछ अझै सम्म निश्चित छैन’–श्रीवास्तवले भने।
साल्ट टेड्रिङ कर्पोरेशन भैरहवा कार्यालयले अनुदानको ३० प्रतिशत मल र आफै किनेर अन्य मल पनि बिक्री वितरण गर्ने गरेको छ। कर्पोरेशनका सहायक महाप्रबन्धक हरिचन्द्र श्रेष्ठका अनुसार अनुदानको डिएपी मल केही समयमै भैरहवा आइपुग्छ। ‘गुजरातबाट कलकत्ताका लागि हिडेको छ, साउनको अन्तिम सम्ममा आइपुग्छ, उनले लुम्बिनी टाइम्ससँग भने–मलको अभाव पूर्ति गर्न विगत ४ वर्षदेखि अन्य एसएसपी, जिन्क, बोर्न, एमोनियम सल्फेट लगायतका मलहरु पनि बिक्री वितरण गरिरहेका थियौं, त्यो पनि सकिएको अवस्था छ।’
डिएपी मल प्रतिबोरा दुई हजार एक सय पचास, युरिया सात सय र पोटास एक हजार पाँच सय पचास रुपैयाँमा बिक्री हुदै आएको छ। त्यस्तै साल्ट टेड्रिङले एसएसपी नौ सय साठी, जिन्क एक हजार बीस, बोर्न एक हजार चालिस र एमोनियम सल्फेट एक हजार तीन सय प्रति बोरा बिक्री गर्दै आएको छ।