काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको सांसदहरुले सरकारले गरिबी पहिचान गरि निश्चित अवधिसम्म राज्यबाट सेवा सुविधा दिनुपर्नेमा माग गरेका छन् ।
संसद्को कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसदहरुले सरकारले तत्काल गरिबी पहिचान गरि राज्य सुविधा लेखिएको परिचय पत्र उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
शहरी क्षेत्रमा बढ्दै गएको अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्न नीति आवश्यक भएको बताउँदै सांसदहरुले वास्तविक सुकुम्बासीलाई भूमि उपलब्ध गराउनुपर्ने विचार बैठकमा व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसदहरुले सहकारीका नाममा ठगी र अपराध बढेको, भू-माफियासँग मिलेर कर्मचारीले भूमिहीनहरूमाथि राजनीति गरेको बताउँदै देशभर गुठीको नाममा रहेको जमिन कृषकलाई भोग गर्ने अधिकार दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मीले मन्त्रालयमा कर्मचारी अभावका कारण काम गर्न अप्ठेरो भएको बताउनुभयो ।
सचिव रेग्मीले कागजमा जङ्गल देखिएको फिल्डमा गएर हेर्दा जङ्गल नभएको हुँदा जमिन जोगाउन सबै निकायको समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।