काठमाडौं-सरकारी कर्मचारीले सरकारको स्विकृतीविना निजी इन्स्टिच्युटमा पढाउन नपाउने भएका छन्।
सहसचिव वा सो भन्दा माथिल्लो पदको कर्मचारीले सरकारको स्वीकृति बेगर निजी इन्स्टिच्यूटमा पढाउन पाउने छैनन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आइतबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी(सहसचिव) वा सो भन्दा माथिल्लो पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई निजी इन्स्टिच्यूटमा पढाउन प्रतिबन्ध लगाएको हो।
निर्णयअनुसार उनीहरुले सरकार(मन्त्रिपरिषद) र मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई कुनै पनि इन्स्टिच्यूट वा अनलाइन माध्यमबाट लोक सेवा वा अन्य निकायबाट सञ्चालन हुने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा तयारी कक्षामा प्रशिक्षण दिन पाउने छैनन्।
यसअघि त्यसरी पढाउन कुनै मन्त्रालय वा निकायबाट लिएको स्वीकृत पनि आइतबारबाटै खारेज गरिएको छ। मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै भनेको छ, ‘यस अघि कुनै मन्त्रालय वा निकायबाट उल्लिखित प्रयोजनका लागि कुनै कर्मचारीलाई स्वीकृति उपलब्ध गराइएको भएमा ती सबै आजकै मितिदेखि निष्क्रिय हुने छ।’
मन्त्रालयबाट नयाँ मापदण्ड निर्माण नभएसम्म लागि स्वीकति प्रदान गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाउने निर्णय गरिएको छ।
यो व्यवस्था कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामति कर्मचारीका हकमा समेत लागू हुने सूचनामा जनाइएको छ। स्वीकृति विना कुनै कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यमा संलग्न भए/नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित सरकारी निकायबाट कडाईका साथ अनुगमन गर्ने र भएको पाइएमा आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय पनि भएको छ।
सहसचिव बसन्त अधिकारीद्धारा जारि सूचनामा कुनै कर्मचारी कार्यालय समयमा प्रशिक्षार्थीको रुपमा निजी इन्स्टिच्यूटका यस्ता प्रकृतिका तालिम तथा प्रशिक्षणमा सहभागी भएको पाइएमा सो समेत निजामति सेवा ऐन र नियमविपरित हुने उल्लेख गरिएको छ।