काठमाडौँ : आज ८ मार्च अर्थात १११ औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस । महिला समानता र जागरूकताका लागि आज विश्वभर यो दिवस मनाइन्छ ।
महिला अधिकार, महिला सशक्तिकरण र समानताका विषयहरु अहिले विश्वभर नै यस दिवसका विषय बन्ने गरेका छन । यो दिवस मनाउन थालिएको शताब्दि पुगेको छ तर अहिले पनि विश्वभर नै महिलाले समानता र आफ्ना अधिकारका लागि आवाज उठाइरहनु परेको छ ।
महिलामाथि हुने विभिन्न प्रकारका हिंसा, असमानपूर्ण व्यवहार अहिले पनि पूर्ण रुपमा रोकिएको छैन । अहिले पनि विश्वका अधिकांश भूभागका महिलाहरुले अधिकारकै लागि आवाज उठाइरहनुपरेको छ । त्यसैले आज पनि संसारभरका महिलाहरु आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाएका छन् । नेपालमा पनि महिलाका यस्तै आवाजहरुलाई बुलन्द पार्न दिवस मनाउने गरिएको छ ।
समयको परिर्वतनसँगै महिला सशक्त हुँदै गएका त छन्, तर उनीहरुमाथि हुने हिंसा भने रोकिएको छैन । पछिल्लो समयमा विद्युतीय अपराध बढ्दै गएको छ । त्यसको मारमा महिला धेरै पर्ने गरेका छन । पारिवारिक रिसका कारण बलात्कारपछि हत्या गर्ने र प्रेममा बेमेल भए वा आफूले भनेजस्तो नभए एसिड आक्रमण गर्ने जस्ता जघन्य अपराधका घटनामा अझै कमी आउन सकेको छैन । तर त्यसका विरुद्ध लड्ने बल भने बढ्दै गएको छ । महिलामाथि हुने यस्ता जघन्य प्रकृतिका अपराधमा संलग्नको कारबाहीका लागि नागरिक समाज एवं राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले पनि सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराई कारबाहीका लाग दबाब दिने गरेका छन । त्यसको एउटा सफल उदारणका रुपमा मुस्कान खातुनमाथिको आक्रमणलाई पनि लिन सकिन्छ ।
दुई वर्षअघि १५ वर्षकी हुँदा प्रेमप्रस्ताव अस्वीकार गरेकै कारण खातुनले तेजाब हमलाको सिकार हुनुपरेको थियो । तर खातुनले त्यसका विरुद्ध आवाज उठाइन । कानून नै बनाएर कडा कारबाही गर्नुपर्छ भनेर अभियान नै चलाइन । यस्ता आक्रमणकारीलाई कडाभन्दा कडा कानून बनाउन आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल कानून बनाउन निर्देशन दिए र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा अध्यायादेशमार्फत कानून बन्यो । खातुनले एसिड आक्रमणमा परेका महिलाको हक अधिकार र संरक्षणका लागि अभियान्ताकै रुपमा सक्रिय भएर काम गरिन ।
त्यही सफलताका कारण खातुनले प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला (आइडब्ल्युओसी) पुरस्कारबाट पनि पुरस्कृत हुने भएकी हुन् । नेपालले पहिलो पटक यो साहसी पुरस्कार प्राप्त गरेको हो ।
अमेरिकी दूतावासले यही फागुन २१ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा खातुनले पुरस्कार प्राप्त गरेको र ८ मार्चकै अवसरमा एक भर्चुअल कार्यक्रममा अमेरिकी प्रथम महिला जिल बाइडेन र विदेशमन्त्री टोनी ब्लिङ्कनबाट मुस्कानलाई पुरस्कार प्रदान गरिने बताइएको छ । तेजाब हमला अन्त्यका लागि खातुनले गरेको साहसिक अभियानका लागि यो पुरस्कार दिइएको हो । खातुनजस्तै धेरै नेपाली छोरी आफ्नो अधिकारका लागि लड्न जरुरी छ । अन्यायका विरुद्ध आवाज उठाउन जरुरी छ ।
त्यस्तै बैतडीको अर्को एक दुःखद घटना त हामी सबैलाई ताजै छ । बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधपछि हत्या गर्ने घटनाले सबै नेपालीलाई असाध्यै मर्माहत बनाएको छ । बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध गर्ने व्यक्तिलाई मृत्यदण्ड नै दिनुपर्ने भन्ने आवाज पनि बेलाबेलामा उठ्ने गरेको छ । जुन नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको छैन । तर सरकारले तेजाव आक्रमण गर्ने र बलात्कारका विरुद्धमा भने कडा कानून बनाएको छ ।
यौनहिंसाविरुद्ध केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई छ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र रु ३० हजारसम्म जरिवाना गराउने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ भने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएमा थप छ महिना कैद हुनेछ ।
अध्यादेशमा बलात्कारका घटनामा दोषी ठहर भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद छुट नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक ऐन–२०६३ मा बलात्कारका घटनामा ज्येष्ठ नागरिकलाई सजाय छुट दिने व्यवस्था थियो तर अध्यादेशले त्यो व्यवस्थालाई हटाएको छ ।
सरकारले गत असोज १२ गते तेजाव आक्रमणसम्बन्धी अध्यायादेश जारी गरी एसिड आक्रमणकारीलाई कुनै पनि अवस्थामा २० वर्ष सजाय तोकिएकोमा २० वर्ष नै सजाय काट्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेशमा एसिड आक्रमण गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नलागेमा पनि उद्योग गरेको मानिने र यस्तो उद्योगमा १० वर्षसम्म कैद र ५ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
एसिड आक्रमण गरेको प्रमाणित भएमा भने २० वर्षसम्मको कैद सजाय हुन सक्नेछ । महिलाविरुद्ध हुने हिंसा नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले यो दुई अध्यादेश जारी गरेको हो । अहिले यी दुवै अध्यायादेश राष्ट्रियसभामा पेश भएका छन् ।
सरकारले महिलाहिंसा नियन्त्रण गर्नका लागि विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ । तर सोचेअनुरुप महिला हिंसाका घटनामा भने नियन्त्रण हुन सकेको देखिँदैन । “संविधान र कानूनमा महिलाका हकको राम्रो व्यवस्था गरिएको छ”–महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री जुरीकुमारी महतोले भनिन् , “संविधान र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा महिलाहिंसा न्यूनीकरण हुन सकेन, यस विषयमा हामी धेरै चिन्तित छाँै ।” मन्त्रालयले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि लैङ्गिक समानता नीति लागू गरेको छ । तिनै तहका सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । “महिला समानता र सशक्तिकरणका लागि शिक्षा र आर्थिक पक्ष बलियो बनाउन जरुरी छ”, मन्त्री महतोले भनिन्, “शुरुमै महिला हिंसा हुन नदिनका लागि अभियान नै सञ्चालन गर्ने तयारी छ ।”
पछिल्लो समयमा राजनीतिक ओहदामा रहेका महिलाले समेत हिंसाको सामना गर्नु परेको दुःखद् अवस्था छ । नेपालको संविधानको रक्षक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र राष्ट्रिय सभाका सदस्य कोमल ओलीलाई राजनीतिक दलका नेताबाटै चरित्रसँग जोडेर टिप्पणी भयो । नेपालको समग्र राजनीतिक क्षेत्रले यस देशका महिलालाई कसरी हेर्दोरहेछ भन्ने कुरा त यस्ता एकाध घटनाका आधारमै विश्लेषण गर्न मिल्दैन तर यस्ता टिप्पणीले महिला अधिकार कसरी हनन भएको छ भन्ने विषयमा भने राजनीतिक नेतृत्व सचेत हुनैपर्छ ।
कानून बनाउने र यसको पालना समेत गराउने ठाउँमा रहेका महिलाले समेत न्यायका लागि न्यायालय धाउनुपर्ने अवस्था अझै पनि नेपालमा कायमै छ भने अबोध नागरिकको अवस्था झन कस्तो होला ? भनेर पनि सबैले महसुस गर्नुपर्दछ । “सार्वजनिक ओहदामा भएका महिलाले त समाजमा हिंसा भोग्नु परेको छ” –राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले भनिन् , “सामान्य अरु महिला कसरी बसेका होलान, सहज कल्पना गर्न सकिन्छ ।” जनसङ्ख्याको आधा हिस्सा ओगटेका महिलाका विषयको दायित्वबाट कोही पनि पन्छिन नमिल्ने र समाजमा पीडितलाई संरक्षण गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्न जरुरी रहेको उनको बुझाई छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडाले कानूनले महिला सशक्तिकरणका गर्न धेरै कार्यक्रम ल्याएको र तुलनात्मक रुपमा महिला आ–आफ्नो क्षेत्रमा सक्रिया भएर काम गरिरहेको सुनाइन । “संविधान र कानूनले पनि महिलालाई अधिकार दिएको छ, पहिलाको तुलनामा अहिले महिला आफ्नो अधिकार खोज्ने भएका छन्”–उनले थपिन , “आफ्नो हक अधिकार खोजेर काममा अग्रसर हुनु पनि महिला सशक्तिकरणको एउटा पाटो हो ।”
नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्र्तगत महिलाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । “प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुनेछ, राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ” भनी संविधानको मौलिक हकमै व्यवस्था गरिएको छ । साथै, महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकरात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनेर पनि संविधाले व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त हकमा कुनै पनि आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानूनबमोजिम दण्डनीय हुने छ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । तर भएका कानूनको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा महिलाले अहिले पनि आफ्नो अधिकार, समानता र अन्यायका लागि आवाज उठाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
यो वर्ष ‘महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगार ः समृद्ध नेपालको आधार’ भन्ने नाराका साथ महिला जागरूकता गराउने दिवकै रुपमा आज नेपालमा पनि मनाइदैछ । राजनीतिक तवरबाट शुरु भएको भएता पनि हाल महिला अधिकार, महिला सशक्तिकरण र समानता जस्ता विषयहरू अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका बिषय हुने गरेका छन । यो दिवस सर्वप्रथम सन् १९०९ फेब्रुअरी २८ मा मनाइएको थियो । सन् १९१० मा महिलालाई मत हाल्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय दर्जा प्रदान गरिएको थियो । सन् २०२१ मा आइपुग्दा विश्वभर १११ औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइएको छ । यो दिसव मार्च महिनाभर नै मनाउने गरिएको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको सोसलिस्ट पार्टीले २८ फेब्रुअरी १९०९ मा सर्वप्रथम महिला दिवसको आयोजना गरेको थियो । सोसलिस्ट पार्टीले सन् १९०८ को अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिकको आन्दोलनको स्मरणमा २८ फेब्रुअरी १९०९ का दिन महिला दिवस मनायो । यसपछि यो फेब्रुअरीको अन्तिम आइतबारको दिन मनाइन थालियो । सन् १९१० मा सोसलिस्ट इन्टरनेशनलको कोपेनहेगनमा सम्पन्न सम्मेलनमा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय दर्जा प्राप्त भयो । त्यस समय यसको प्रमुख ध्येय महिलालाई मताअधिकार दिनु थियो । त्यस समय महिलालाई मत दिने अधिकर कतिपय देशमा थिएन ।
यसरी महिला समानता र सशक्तिकरणका लागि यो दिवस विश्वभर नै मनाउँदै आइरहेको छ । यसरी विश्वव्यापी मनाउन थालिएको यो दिवसका कारण महिलाको सशक्तिकरणका क्षेत्रमा केही टेवा पु¥याए पनि महिलाले अझै आफ्नो अधिकार, न्याय र समानताका लागि भने आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने नै देखिन्छ ।
रासस