नवलपुर : राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का लागि नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)मा जिल्ला जनगणना कार्यालय स्थापना गरिएको छ । जिल्लामा तथ्याङ्क कार्यालय नभएकाले भाडाको घरमा कार्यालय स्थापना गरिएको हो ।
मङ्गलबार कावासोतीको थकालीचोकमा जिल्ला कार्यालयको स्थापनासँगै गणक र सुपरीक्षकका लागि हस्तलिखित दारखास्तसमेत आह्वान गरिएको छ । कार्यालय प्रमुख जीतेन्द्र रानाभाटकाअनुसार जिल्लामा ४६२ गणक र १०४ सुपरीवेक्षकको आवश्यकता पर्नेछ । दुवै पदका लागि चैत ५ देखि ११ गतेसम्म कार्यालयमा नै पुगेर हस्तलिखित निवेदनसहित दरखास्त फारम भरेर बुझाउन सकिने रानाभाटले जानकारी दिए ।
गणक र सुपरीवेक्षकका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको वेभसाइटमार्फत अनलाइन निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । यद्यपि जिल्लाको सबै क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच नपुगेको भन्दै जिल्ला कार्यालयमा नै पुगेर फारम भर्न सकिने व्यवस्था गरिएको रानाभाटले जानकारी दिए ।
गणक र सुपरीवेक्षकका लागि स्थानीय, महिला, जनजाति, आदिवासी, दलित, अनुभवीलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको रानाभाटले बताए । राष्ट्रिय जनगणनाका लागि जिल्ला कार्यालय स्थापना गरिए पनि कार्यालयका लागि आवश्यक जनशक्ति भने पर्याप्त नभएको उनले बताए ।
कार्यालयमा दुई जना कर्मचारीमात्रै कार्यरत भएको भन्दै उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग काजमा कर्मचारी पठाउन आग्रह गरिएको बताए । कर्मचारी पठाउने विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सकारात्मक देखिए पनि सबै कार्यालयमा कर्मचारी अभाव हुँदा आवश्यकताअनुसार कर्मचारी पाउन मुस्किल भएको रानाभाटको भनाइ छ ।
विसं २०७८ वैशाख २६ देखि जेठ १४ सम्म २० दिनको अवधिमा सुपरीवेक्षकद्वारा घर तथा घरपरिवारको सूचीकरण गर्ने, २०७८ जेठ २५ देखि असार ८ सम्म १५ दिनको अवधिमा गणकहरुबाट मूल गणनाको काम हुने र असार ८ गते जनगणना दिवस मनाउने कार्यक्रम छ । एक सुपरीवेक्षकले २० दिनको अवधिमा एक हजार घरपरिवारको सूचीकरण तयार गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै एक सुपरीवेक्षकको मातहतमा रहेर चार गणकले काम गर्ने बताइएको छ ।
पर्वत– २०७८ सालमा हुने १२औँ तथा सङ्घीयताको पहिलो राष्ट्रिय जनगणनाका लागि पर्वतमा कार्यालय स्थापना गरिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को स्थलगतकार्य सञ्चालनको लागि सम्बन्धित जिल्ला हेर्ने गरी देशभरका सात वटा प्रदेशमा ८० वटा जिल्ला जनगणना कार्यालय स्थापना गरिने तयारी अनुसार पर्वतमा पनि जिल्ला जनगणना समन्वय समितिको पहिलो बैठकबाट कुश्मा नगरपालिकास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको भवनमा अस्थायी रुपमा चार महिनाको लागि प्रयोग गर्ने गरी कार्यालय स्थापना गरिएको जिल्ला जनगणना अधिकारी ज्योति केसीले जानकारी दिए ।
जिल्लास्तरको जनगणना सचेतना कार्यशाला चैतको दोस्रो हप्तामा हुने छ । वैशाख १ गते कुश्मामा कुश्मा नगरपालिका, जलजला गाउँपालिका, मोदी गाउँपालिका र फलेबास नगरपालिका हेर्नेगरी र पैंँयू गाउँपालिकाको हुवासमा (बिहादी गाउँपालिका, महाशिला गाउँपालिका र पैँयू गाउँपालिका हेर्ने गरी) दुई वटा स्थानीय जनगणना कार्यालयको स्थापना गरिने छ ।
सुपरिवेक्षक सूची चैत २० गते सम्ममा सार्वजनिक गरी सुपरिवेक्षक तालीम वैशाख १६ देखि २२ सम्म रहने छ । घर तथा घरपरिवार सूचीकरण कार्य उक्त तालीम प्राप्त सुपरिवेक्षकबाट वैशाख २६ देखि जेठ १४ सम्म हुने छ ।
त्यस्तै गणकको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक कार्यक्रम वैशाख १५ गतेभित्र तथा गणक तालीम जेठ १७ देखि २२ सम्म रहने छ । मूल गणना कार्य जेठ २५ देखि आसार ८ सम्म रहेको छ ।
करारमा रहेर काम गर्न चाहनेले चैत ५ देखि ११ गतेसम्म जिल्ला जनगणना कार्यालय, कुश्मामा अफलाइन दरखास्त फारम बुझाउन सकिने व्यवस्थासमेत गरिएको सहायक जिल्ला जनगणना अधिकारी दीपक सुवेदीले बताए । उनका अनुसार पर्वतमा काम गर्नको लागि कुश्मा नगरपालिकामा ४७ र पैयूँ गाउँपालिकामा १४ जना सुपरीवेक्षक दुई महिनाको लागि करारमा राख्न लागिएको छ । यसमा काम गर्न चाहानेले स्नातक तह उत्र्तीण गरेको हुनुपर्ने छ भने तलब मासिक रु २८ हजार २०० तोकिएको छ । यस्तै कुश्मामा १९७ जना र पैयूँमा ५३ गणक राख्न लागिएको छ । गणकको लागि प्रमाणपत्र तह उत्र्तीण गरेको हुनुपर्ने र मासिक तलब रु २६ हजार ६१० तोकिएको छ ।
उदयपुर – राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को लागि उदयपुर जिल्लाको सदरमुकाम गाईघाट बोक्सेस्थित जिल्ला तथ्याङ्क कार्यलयमा छुट्टै जनगणना कार्यलय स्थापना गरेर काम शुरु भएको छ । आइतबार जिल्ला तथ्याङ्क कार्यालय उदयपुरको एक कोठामा छुट्टै औपचारिक रुपमा जनगणना कार्यलय स्थापना गरेर सम्बन्धित प्रक्रियागत कार्य शुरु गरिएको तथ्याङ्क कार्यालय उदयपुरका प्रमूख शिनारायण महतोले बताए ।
पहिलो चरणमा जिल्लामा जनगणको लागि मुख्य गणक तथा सुजरभाइजर छनोट नियुक्ति गरेर तालीम दिनुपर्ने भएको कारण यो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पनि तथ्याङ्क कार्यालय उदयपुरका प्रमुख महतोले बताए ।
मुख्य गणक तथा सुपरभाइजरको लागि जिल्लाका माध्यमिक तहका २२ जना शिक्षक छनोट गरेर उनीहरुलाई तालीम तथा प्रशिक्षणको लागि कार्य शुरु गर्न लागेको तथ्याङ्क कार्यालय उदयपुरले बताएको छ । मुख्य गणक अधिकृत तथा सुजरभाइजरको तालीमपछि अन्य थप जनशक्तिकोसमेत छनोट तथा तालीम प्रशिक्षण सकेर वैशाख २६ देखि जेठ २५ सम्म जिल्लाको आठ स्थानीय पालिकासहित सम्बन्धित पालिकाका वडाको घर–घरमा गएर जनगणना कार्य गरिने छ । तथ्याङ्क कार्यलय उदयपुरका अनुसार २०६८ सालको जनगणना अनुसार उदयपुरमा तीन लाख सत्र हजार ५३२ जनसङ्ख्या रहेको थियो ।
झापा– राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ का लागि झापाको दमक र चन्द्रगढीमा आज कार्यालय स्थापना गरिएको छ । चार महिनाका लागि स्थापना गरिएका दुवै अस्थायी कार्यालयमा सात÷सातजना गरी १४ कर्मचारी राखिएको छ । ‘मेरो गणना मेरो सहभागिता’ भन्ने नारासाथ १२औँ जनगणना २०७८ देशभर सञ्चालन हुँदैछ ।
सोही अनुरुप नै झापामा आजबाट काम आजै शुरु गरिएको छ । जिल्लामा जनगणना २०७८ का लागि एक हजार २५० जना जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएको छ । जनगणनाका लागि सुपरिवेक्षक २५० र गणक एक हजार परिचालन गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिम्सिनाले बताए ।
माइपश्चिमका सातवटा पालिका, कनकाई, शिवसताक्षी, गौरादह, दमक नगरपालिका, कमल, गौरीगञ्ज र झापा गाउँपालिकालाई समेट्ने गरी दमकमा कार्यालय स्थापना गरिएको छ । विर्तामोड, मेचीनगर, अर्जुनधारा, भद्रपुर नगरपालिका, बुद्धशान्ति, बाह्दशी, हल्दिबारी र केचनकवल गाउँपालिकाको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने गरी चन्द्रगढीमा कार्यालय स्थापना गरिएको प्रजिअ तिम्सिनाले बताए ।
जनगणनालाई छिटोछरितो र विश्वसनीय गराउन वडा तहसम्म पहुँच पु¥याउने हिसाबले पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संयोजक रहने गरी सबैपालिकामा जनस्तरीय जनगणना कार्यालय रहने चन्द्रगढी कार्यालयका प्रमुख चुडामणि लुइँटेलले बताए । प्रदेश नं १ का १४ मध्ये झापा, मोरङ र सुनसरीमा दुई वटा कार्यालय स्थापना गरिएको छ । उनले निश्चित् जनसङ्ख्या अर्थात नौ लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेका जिल्लामा दुईवटा कार्यालय स्थापना गरिएको बताए ।
दश वटै स्थानीय तहमा भूमि आयोगको काम शुरु
दमौली – दश वटै स्थानीय तहमा भूमिसम्बन्धी समस्या पहिचानका लागि काम शुरु भएको छ ।
ऋषिङ गाउँपालिकामा सोमबार भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन कार्यालय उद्घाटन गरिएपछि जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा भूमिहीन पहिचानका लागि काम शुरु भएको हो । अन्य सबै स्थानीय तहमा यसअगाडि नै तथ्याङ्क सङ्कलन कार्यालय स्थापना गरेर काम भइरहेको छ ।
ऋषिङमा स्थापना भएको कार्यालयको उद्घाटन गर्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले वास्तविक सुकुम्बासीले भूमि पाउनुपर्ने जोड दिँदै अहिलेको आयोगले त्यस्ता भूमिहीनको सम्बोधन गर्नेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताए । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय सदस्य एकबहादुर रानाले वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गाको मालिक बनाइने बताए । आयोगका जिल्ला अध्यक्ष दधिराज सुवेदीले जिल्लाका सबै पालिकामा भूमिहीन पहिचानका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको जानकारी दिए ।
ऋषिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठले गाउँपालिकाका सबै वडामा सङ्कलनकर्ता खटाएर भूमिहीनको विवरण सङ्कलन गरिएको बताए । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोबासीले आफूले बसोबास गरेको वा आवाद कमोत गरेको जग्गा पाउन आयोगले तोकेको ढाँचा बमोजिम निवेदन फारम भरी सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिनभित्र स्थानीय तहमार्फत् घरदैलोमा खटिएका लागत सङ्कलक वा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा फारम बुझाउनुपर्नेछ ।
जिल्लाको व्यास र शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले भूमिहीनको तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ भने अन्य स्थानीय तहमा काम भइरहेको बताइएको छ । व्यास नगरपालिकामा ६ हजार ८७२ जनाको तथ्याङ्क सङ्कलन भएको छ । नगरपालिकाका १४ वडामा ७३० भूमिहीन दलित, ४९७ भूमिहीन सुकुम्बासी र ६ हजार १४२ अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क सङ्कलन भएको लागत सङ्कलक एकाईका प्रमुख बिमल गिरीले जानकारी दिए ।
शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले चार हजार ४४२ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको छ । २७९ भूमिहीन दलित, ३४१ भूमिहीन सुकुम्बासी र तीन हजार ८२२ अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क सङ्कलन भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाका १२ वडामा तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि २९ गणक परिचालन गरिएको थियो । आयोगका अनुसार जिल्लाको व्यास नगरपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका, भानु नगरपालिका, भीमाद नगरपालिका, देवघाट गाउँपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका, म्याग्दे गाउँपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका, घिरिङ गाउँपालिका र ऋषिङ गाउँपालिकामा भूमिहीन पहिचानका लागि काम भइरहेको छ ।
जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको कार्यालय स्थापना भइसकेको छ । सरकारले आयोगको अध्यक्षमा दधिराज सुवेदी, विज्ञ सदस्यमा दीर्घबहादुर दरै र सदस्यमा शान्ति कुँवरलाई नियुक्त गरेको थियो । आयोगको पदेन सदस्यमा डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, नापी कार्यालयका प्रमुख, मालपोत कार्यालयका प्रमुख रहने व्यवस्था छ भने आयोगको सदस्य सचिवमा जिल्ला समन्वय अधिकारी रहने व्यवस्था छ । स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको विवरण भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा पठाइने र जाँचबुझपछि वास्तविक भूमिहीन भएको प्रमाणित भएमा लालपूर्जा वितरण गरिनेछ ।
रासस
1729575388.jpg)
