काठमाडाैँ : “रेडक्रस तथा रेडक्रिसेण्ट सोसाइटीहरुको अन्तरार्ष्ट्रिय महासङ्घ (आइएफआरसी) का महासचिवमा अब ‘कुशल, अतियोग्य, क्षमतवान् तथा नयाँ गतिशीलता प्रदान गर्ने’ जगन्नाथ चापागाईँले नेतृत्व सम्हाल्नेछन् ।”
आपत्कालीन मानवीय सेवामा तल्लीन सर्वाेच्च परोपकारी संस्थाका रुपमा परिचित आइएफआरसीका तत्कालीन महासचिव सईले ३१ जनवरी २०२० मा जेनेभामा आयोजित पद हस्तान्तरण कार्यक्रममा आफ्ना उत्तराधिकारीलाई यसरी परिचित गराएका थिए ।
उनले व्यक्त गरेका यी शब्द विश्वका १९२ देश सदस्य रहेको आइएफआरसीको सर्वाेच्च पद हाक्ने प्रथम नेपाली महासचिव चापागाईँले छोटो अवधिमा मानवीय क्षेत्रमा नवीनतम् कार्य सम्पादन गरी विश्वसामु आफ्नो विद्वतालाई थप परिचितगराएका छन् । आइएफआरसीको ३ डिसेम्बर २०१९ मा बसेको विशेष गभर्निङ बोर्ड बैठकले एशियाबाटै पहिलोपटक उहाँलाई बहुमतद्वारा सो पदमा निर्वाचित गरेको थियो । बोर्डमा विश्वका शक्तिशाली २९ देश छन् ।
विगत २५ वर्षदेखि रेडक्रस अभियानमा निरन्तर क्रियाशील ५२ वर्षीय तत्कालीन उपमहासचिव चापागाईँले १ फेब्रुअरी २०२० देखि आइएफआरसीको महासचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
उनले पदभार सम्हाल्दै गर्दा चीनमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण वृद्धि भइरहेको थियो भने सङ्क्रमणले अन्य देशमा विस्तारै ‘महामारी’को रुप लिँदै थियो । उनले भने, “कोभिड–१९ को सङ्क्रमणको शुरुआती दिनमा मैले विशेष गरी सङ्कटासन्न समुदायलाई सङ्क्रमणबाट जोगाउन, यसको उपचार तथा जीवन रक्षामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेँ ।
यसका लागि आवश्यक जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना तथा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालन भयो । यो अहिले पनि जारी छ । खोपको सफल परीक्षण पछि सबैलाई खोपको सुनिश्चिता गर्न पहल जारी छ । हाम्रा संयन्त्र यसैमा बढी परिचालित छन् ।”
आइएफआरसीले आफ्नो कार्यादेशअनुसार जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका र प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित विपद् न्यूनीकरण तथा पीडितलाई महामारीका बीचमा पनि सहयोग निरन्तर जारी राखेको छ । करिब १८ महिनाका अवधिमा नै उनले मानवीय सेवाका क्षेत्रमा पुर्याएको कामले आइएफआरसीका सदस्य देशमा प्रशंसा कमाएको छ ।
विश्वका धनी तथा शक्तिशाली देशको सङ्गठन ‘जी सेभन’ को हालै सम्पन्न बैठक पनि खोपमा नै कन्द्रित थियो । बैठकमा सहभागी शीर्ष राजनेताले महासचिव चापागाईँको मानवीय सेवालाई खुलेर प्रशंसा गरेकाे समाचार सार्वजनिक भएका थिए । सो बैठक आयोजना हुनु अगाडिदेखि आइएफआरसीले ‘कोभ्याक्स’ अन्तर्गत विकासोन्मुख तथा गरीब देशहरुलाई खोप सहयोग गर्न निरन्तर पैरवी गर्दै आएको थियो ।
महासचिव चापागाईँले भने, “जी सेभेनले गरीब देशलाई खोप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदा असाध्यै खुशी लागेको छ । अब यसको न्यायोचित वितरण हुनुपर्छ ।” सन् २०२२ सम्म जी सेभेनले लगभग विलियन डोज खोप प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका बताइएको छ ।
एक अध्ययनका अनुसार सो प्रतिबद्धता आवश्यकताभन्दा दश प्रतिशत कम नै हो । विश्वका सबैभन्दा गरीब ५० देशले दुई प्रतिशत मात्र खोप पाएका छन् । यी देशमा विश्वका १७ प्रतिशत जनसङ्ख्या बसोबास गर्दछन् । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताका लागि देशभित्र र अन्तरराष्ट्रियस्तरमा ६० देखि ७० प्रतिशत मानिसलाई खोप लगाइनुपर्छ । उनले भने, “ कोरोना विरुद्धको खोप समाजका सबै वर्ग र क्षेत्रमा पुग्नुपर्दछ ।
सुबिधा सम्पन्न वर्ग र क्षेत्रमा मात्र सीमित हुनुहुन्न । निश्चित क्षेत्रका जनसङ्ख्याले खोप पाएनन् भने महामारी निरन्तर जारी रहन्छ । खोप समानताका साथै यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । हामी राष्ट्रहरुका बीचमा र राष्ट्रहरु भित्रै कोभिड–१९ खोपको उत्पादन, वितरण र समतामूलक पहुँच वृद्धि गर्नका लागि सबै सम्भावित उपाय मनन गर्न राष्ट्रलाई प्रेरित गर्दछौँ ।”
उनले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायका मानिसको पाखुरासम्म खोप पुर्याउने अभियानमा स्वयंसेवी रेडक्रस तथा रेडक्रिसियन्टकर्मीे समुदायसँग साथ साथमा अहोरात्र खटिरहेका जानकारी दिए । उनले भने, “महामारीको अन्त्य हुनु भनेको केवल द्रुतत्तर दरमा धेरै खोप प्राप्त हुनु मात्र होइन ।
खोप प्राप्त गरेदेखि मानिसको पूर्ण स्वीकृतिका साथ उनीहरुको पाखुरासम्म नपुगुञ्जेल आवश्यक पूर्वाधार र मानवीय स्रोतका लागि राष्ट्रले सुनिश्चित गर्नु पनि हो । हामीले पहिलै धेरै उदाहरण देखेका छौँ । खोप प्राप्तकर्ता देशका तयारीमा लगानीको कमीका कारण र खोपका मात्रामा ढिलाइको प्रावधानका कारणले खोप सङ्कटासन्न समुहमा पुग्नुपूर्व नै म्याद सकिसकेको हुन्छ ।
समुदाय परिचालनमा धेरै काम गर्नुपर्दछ । अन्यथा खोप लगाउनेमा हुने हिच्किचावटले कुनै पनि अभियानलाई कमजोर बनाउन सक्छ । खोपको मात्रा प्राप्त गर्ने राष्ट्रमा हामीले देखेकै कुरा हो, आप्रवासी, सीमान्तकृत वा जातीय अल्पसङ्ख्यकसहितका सङ्कटासन्न समुदायका खोपमा समान र सजिलो पहुँच हुन सकेको छैन ।
समतामूलक खोप नैतिक आवश्यकता हो । सबैजनाले खोप पाउँछन् र सबै ठाउँमा उच्च जोखिमका र सङ्कटासन्न व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइन्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न साझा मानवीय मूल्यमा हामी सबैसँंगै आउनुपर्दछ । हामीले कसैलाई पछाडि नछाडी अन्तिम गन्तव्यसम्म पुग्न र कसैलाई छुटाएको छैन भन्ने सुनिश्चितताका लागि कडा मेहेनत गरिरहेको छौँ ।”
महामारी नियन्त्रण कानून आवश्यक
उनका अनुसार देशहरुका बीचमा विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्य हुन नसक्दा कोभिड–१९ ले विनाशकारी र क्रुररुप देखायो । समयमा कोभिडसँग सामूहिक रुपमा जुध्न सकिएको भए यसले ‘महामारी’को रुप लिन नसक्ने आइएफआरसीले आँकलनसमेत गरेको छ ।
आगामी दिनमा यस्तो गल्तीबाट जोगिन ‘अन्तरदेशीय महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी कानून’ तथा घरेलु कानून आवश्यकता रहेको उनले औँल्याए ।
आइएफआरसीले महामारी कानूनका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको पछिल्लो सभामा पैरवीसमेत गरेको बताइएको छ । महासचिव चापागाईँले भने, “महामारीलाई नियन्त्रण गर्न र सामूहिकरुपमा जुध्न महामारी कानूनले सहयोग गर्छ । एउटा सफल सन्धिले विशेष गरी स्वास्थ्य स्वयंसेवक र अन्यलाई महामारी रोकथाम र पूर्वतयारीमा थप सहयोग गर्छ ।
साथै घरेलु र अन्तरराष्ट्रिय लगानीमा प्रोत्साहन र विश्वव्यापी समानतालाई प्रतिबद्धसमेत गर्छ । परीक्षण, खोप र उपचारको पहुँचसहित महामारीबाट सुरक्षित हुन आप्रवासी र शरणार्थीसहित सबैको अधिकारलाई जोड दिन्छ । यसले महामारी पूर्वतयारीका लागि अझ राम्रो र समान राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय ढाँचाको आवश्यकतालाई पनि रेखाङ्कित गर्दछ ।
महामारी समुदायबाटै शुरूआत हुन्छ र समुदायमै अन्त्य हुन्छ । यो कुरालाई इबोला महामारीले पुष्टि गरिसकेको छ ।”आइएफआरसीमा आबद्ध देशीय रेडक्रस र रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीमा आबद्ध स्वयंसेवक तथा कर्मचारी कोभिड–१९ प्रतिकार्यमा अग्रपङ्क्तिमा जुटिरहेका छन् ।
महामारीका समयमा लाखौँ मानवीय सहायता, जनस्वास्थ्य र रोकथामका उपाय लिई स्वयंसेवक समुदायमा परिचालन भइरहेका उसले जनाएको छ ।
उनले भने, “स्वास्थ्य सङ्कटकालमा स्वास्थ्य योजनाको तयार गर्ने, जानकारी लिने र प्रतिकार्य गर्ने सबै योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रयासमा समुदाय केन्द्रमा हुनुपर्दछ ।
समुदाय नै ती हुन् जसले अन्ततः रोगको विस्तारलाई अन्त्य गर्नेछन् । यसको लागि रोगको महामारीले नराम्रोसँग प्रभाव पार्ने स्थानका सहज पहुँच नभएका जनसङ्ख्याको लागि पहुँच पुर्याउन तिनीहरूमा अझ बढी लगानी, प्रशिक्षण, सुरक्षा र सहयोग आवश्यकता छ । यो विशेष गरी कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली र अपर्याप्त पूर्वाधार भएका देशहरूमा महत्वपूर्ण छ । पूर्वतयारी र रोकथाममा सामान्य लगानीले ठूलो प्रतिफल दिन्छ । ”
आइएफआरसीले जलवायु र वातावरण बडापत्र अनुमोदनका लागि पनि जोड दिइरहेको छ । ती दुई क्षेत्रले भविष्यमा मानवीय सङ्कट निम्त्याउने खतरा औँल्याउँदै उसले यसबाट गरीब र सीमान्तकृत समुदायलाई बढी असर पुर्याउने जनाएको छ । रासस