गुल्मी–गुल्मी जिल्ला अदालत दुई महिनादेखि न्यायाधीश बिहिन भएको छ। गुल्मी जिल्ला अदालतका तत्कालिन न्यायाधीश कृष्णप्रसाद पौडेल सरुवा भएर फागुन १८ गते रुपन्देही गए।
सुनसरी जिल्ला अदालतबाट गुल्मी सरुवा भएका न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेती एक महिनादेखि आएका छैनन्। सरकारवादी फौजदारी मुद्धामा प्रतिवादी पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिने, कसैलाई जरुर पक्राउ गर्नुपर्ने भए समर्थन गर्ने, थुनछेक आदेश गर्ने काम न्यायाधीशको हो।
त्यो संगै जिल्ला न्यायाधीशलाई कोरोना संक्रमणलाई मध्येनजर गरेर सर्वोच्च अदालतले गत चैत ७ थप जिम्मेवारी दिएको छ।
मुलुकी फौजदारी संहिता कार्यबिधि २०७४ को दफा १५५ अनुसार एक बर्षसम्म कैद बाँकी रहेका कैदी बन्दीको रकम लिई उपयुक्त देखिए जिल्ला न्यायधिको ईजलासबाट छाड्न सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ। गुल्मी जिल्ला अदालतमा लामो समय न्यायाधीश नभएका कारण यो काम भएको छैन।
श्रेष्तेदारद्धारा सात जघन्य मुद्धामा आदेश
गुल्मी अदालतका श्रेष्तेदार कृष्णशरण लामिछानेले दुई महिनामा पाँच बलात्कार र दुई कर्तव्य ज्यान मुद्धामा थुनछेक आदेश गरेका छन्। फागुन १८ गतेदेखि न्यायाधीश नभएकाले जघन्य अपराधकै मुद्धामा श्रेष्तेदारले आदेश गरिरहेका छन्।
यो आदेश छोटो समयको लागि काम चलाउ मात्रै हो। न्याय प्रशासन ऐन ०७३ को दफा २८ को उपदफा २ बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशको अनु–उपस्थितिमा श्रेष्तेदारले प्रतिवादीको बयान वा वकपत्र गर्न, पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउन, जमानत वा तारेखमा छोड्न सक्ने व्यावस्था अनुसार आफुले थुनछेक आदेश गरेको श्रेष्तेदार लामिछानेले जानकारी दिए।
उनले लामो समय न्यायाधीश नभएका कारण आफुले अदालतलाई अनिर्णयको बन्दी नबनाउन कानुनमै टेकेर आदेश गरेको बताए। श्रेष्तेदार लामिछाने पनि चैत २ गतेनै अर्घाखाँची जिल्ला अदालतको तहसिलदार पदमा सरुवा भएका छन्। तर न्यायाधीश नभएका कारण त्यतिकै जान नमिलेकाले कोरोना संक्रमणकै बेला पनि जोखिम मोलेर सेवा प्रबाह गरिरहको लामिछानेले बताए।
आदेश पुर्नबिचार नहुँदा समस्या
गुल्मी जिल्ला अदालतमा फागुन १२ गतेदेखिकै थुनछेक मुद्धाको पुर्नविचार भएका छैनन्। श्रेष्तेदारले गरेको आदेश पुर्नविचार अर्थात कानुन अनुसार भए सदर र नभए बदर गर्ने अधिकार न्यायाधीशको हो। न्यायाधीशका कारण मुद्धा पुर्नविचार नहुँदा पीडित वा प्रतिवादीले अदालतको निर्यण चित्त नबुझे उच्च वा सर्वोच्चमा पुग्ने बाटो बन्द भएको नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल खनालले बताए।
दुई महिना भनेको उच्च हुँदै सर्वोच्चसम्म पुग्ने बेलासम्म पनि न्यायाधीश कुरेर बस्नुपर्ने लज्जाको बिषय भएको खनालको भनाई छ।
उनले सर्वोच्चकै पछिल्लो परिपत्रका आधारमा पुर्नबिचारको काम अझै अन्यौल भएको बताए। ‘कोरोना संक्रमणको कारण चैत ७ को सर्वोच्चको परिपत्रमा नयाँ मुद्धा दर्ता र बन्दी प्रत्यक्षिकरणको काम मात्रै अदालतबाट हुने भनिएको छ,–उनले भने,–अब आउने न्यायाधीशले पनि के आधारमा पुर्नविचार गर्ने।’
सर्वोच्चले निर्णय गर्दा गुल्मीमा न्यायाधीश नभएको कुरा बिर्सिएको प्रति खनालले ध्यानाकर्षण गराए। अधिवक्ता बिनोद पाण्डेयले लामो समय न्यायाधीश खाली हुँदैन भन्ने मान्यताले छोटो समयलाई श्रेष्तेदारले थुनछेक आदेश गर्न पाउने व्यावस्था भए पनि लामो समय न्यायाधीश नहुनु दुखद पक्ष भएको बताए।
उनले कोरोना संक्रमणको कारण अदालतमा मानव अधिकार र बैंकिङ्ग कसुर बाहेकका मुद्धाहरुमा काम नहुने भएकाले पनि न्यायाधीश नआएको हुन सक्ने बताए।