काठमाडौं । लामो समयको प्रतीक्षापछि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले बुधबार एक कार्यक्रमका बीच अनौपचारिक श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकरण गराउन सुरु गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उक्त योजनाको शुभारम्भ गर्दैै अनौपचारिक क्षेत्रका ४० लाख श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्ने बताउनुभयो । औपचारिक क्षेत्रका र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक यसअघिदेखि नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदै आएका छन् । विसं २०७५ मङ्सिर ११ गतेदेखि औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिन थालेका हुन् । कोषले गत चैत ८ गतेदेखि वैदेशिक क्षेत्रका श्रमिकलाई योजनामा आबद्ध गराएको थियो ।
सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले नेपाल सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिकको २० दशमवल ३७ रकम र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले ३१ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्ने कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिनुभयो ।
अनौपचारिक श्रमिकका तर्फबाट योगदान रकमको ११ प्रतिशत सम्बन्धित व्यक्ति र बाँकी सरकारकातर्फबाट ९ दशमवल ३७ प्रतिशत जम्मा हुनेछ । रकारकातर्फबाट जम्मा गरिने रकम सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहले जम्मा गरिदिने वा त्यस्तो रकम योगदनकर्ता आफैले जम्मा गर्न सक्नेछन् ।
सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार तोकेको छ । जसमा आधारभूत पारिश्रमिक नौ हजार तीन सय ८५ र महँगी भत्ता पाँच हजार छ सय १५ तोकिएको छ । त्यस्ता श्रमिकले आधारभूत पारिश्रमिको २० दशमलव ३७ प्रतिशत आफैँ जम्मा गर्नसक्ने व्यवस्था अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
कोषले अनौपचारिक श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिका लागि औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नेछ । उक्त योजनामा सहभागी श्रमिकले तोकिएको अस्पतालमा वार्षिक एक लाखको औषधोपचार सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । बिरामी हुँदा वा सुत्केरी भएको अवस्थामा आधारभूत परिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम, जुनसकुै कारणबाट दुर्घटना हुँदा रु सात लाख उपचार खर्च र अशक्तता भएको अवस्थामा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम पाउनेछन् ।
कोषले प्रदान गर्ने औषधोपचार, दुर्घटना तथा आश्रित परिवार सुविधा प्राप्त गर्न योगदानकर्ताले कम्तीमा नौ महिना तथा वृद्धावस्थाबापतको सुविधा प्राप्त गर्न ६० वर्ष उमेर पुगेको र कम्तीमा एक सय ८० महिना योगदान गरेको हुनुपर्नेछ । अनौपचारिक श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले कोषमा आवेदन दिएर सो योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन् । आवेदनका लागि स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले नागरिकताको प्रतिलिपि, व्यवसाय दर्ता गरेको भए प्रमाणपत्र, वडा कार्यालयको सिफारिस, आफूले मासिकरुपमा गर्ने योगदान रकम, प्यान वा कर दर्ता प्रमाणपत्र, सम्पर्क नम्बर पेस गर्नुपर्नेछ ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले नागरिकताको प्रतिलिपि, आफूले श्रम गर्ने गरेको क्षेत्र (कृषि, यातायात, निर्माण वा घरेलु कामदार), वडा कार्यालयले निज अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक रहेको भनी गरेको सिफारिसपत्र पेस गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
फेदीखोला र भीमफेदीसँग सम्झौता
कोषले सो योजनालाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । उक्त योजनामा श्रमिकको सहभागिता वृद्धि गर्न स्थानीय तहसँग छलफल भइरहेको प्रवक्ता पन्थीले जानकारी दिनुभयो । कोषले अनौपचारिक श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउन स्याङ्जाको फेदीखोला र मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको छ ।
सम्झौताअनुसार पालिकाले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकको तर्फबाट आधारभूत परिश्रमिकको ९ दशमवल ३७ प्रतिशत र सम्बन्धित व्यक्तिको ११ प्रतिशत गरी कुल २० दशमवल ३७ प्रतिशत रकम हाल रु एक हजार नौ सय १२ मासिक कोषमा योगदान गर्नेछ । गोरखा, बागलुङ, बर्दियालगायत जिल्लाका स्थानीय तहसँग सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
सात लाख श्रमिक समेटिए
हालसम्म सात लाख १६ हजार एक सय २८ श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिएका छन् । मङ्गलबारसम्म औपचारिक क्षेत्रका चार लाख ३२ हजार आठ सय ५५ र वैदेशिक क्षेत्रका दुई लाख ८३ हजार दुई सय ६५ श्रमिक योजनामा आबद्ध भएको कोषले जनाएको छ ।
कोषले हालसम्म योगदानकर्तालाई विभिन्न सुविधा योजनाअन्तर्गत पाँच अर्ब ४३ करोड दाबी भुक्तानी गरेको छ । कोषबाट ९४ हजार छ सय एक योगदानकर्ताले विभिन्न सुविधा लिएका छन् । हालसम्म रु ३९ अर्ब ८२ करोड योगदान सङ्कलन भएको छ ।