काठमाडौँ —कर्मचारी समायोजनका बेला निर्धारण गरिएको दरबन्दी र संख्यालाई बेवास्ता गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बर्सेनि कर्मचारी थप्दै लगेपछि सरकारले नयाँ मापदण्ड बनाउने भएको छ। यस्तो प्रवृत्तिको नियन्त्रण गर्न तीनै तहमा लागु हुने गरी कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) को राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउन लागिएको हो।
आवश्यकतालाई ख्याल नगरी राजस्व रकमको अधिक प्रतिशत कर्मचारीको तलब भत्तामा खर्चिने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि स्थायी, अस्थायी वा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न अपनाइने मापदण्ड तयार गरिने भएको हो। उक्त मापदण्ड तीनै तहको सरकारले ‘गाइड लाइन’को रूपमा अनुसरण गर्नुपर्नेछ ।
सरकारको चालु वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारी अनुरूप संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरी विद्यमान संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । सोही आधारमा गत असार ३२ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर तीन महिनाभित्र मापदण्ड तयार गर्ने निर्णय गरेकी हुन्।
