बुटवल-रुपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीले पर्यटन र यातायात क्षेत्र खुला गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ र सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीले पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै लकडाउनको स्वरुप परिवर्तन गरी पर्यटन तथा यातायात क्षेत्र सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
संघले स्वास्थ्य मापदण्ड तथा सुरक्षाका उपाय कडाइका साथ कायम राख्ने गरी यही असोज १ गतेदेखि पर्यटन तथा यातायात क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिहरु पूर्ण रुपमा सञ्चालनको वातावरण मिलाइदिन सरकारसंग आग्रह गरेका हुन् ।
रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पिताम्बर घिमिरेमार्फत संघीय सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अन्य राष्ट्रहरुमा समेत सुरक्षित रहँदै अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय उडान, यातायातसहित सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधि बढाइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको विकल्प खोजी पर्यटन तथा यातायात सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खिमबहादुर हमालले बताए।
अब पनि फेरी लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको समय थप गर्दै जाँदा लगातारको बन्दले र्बैक ब्याज, घरभाडा, कर, विभिन्न सरकारी राजस्व, कर्मचारी तलब आदि भुक्तानी गर्नुपर्ने दबाबका कारण पर्यटन तथा यातायात क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरु ज्यादै मर्कामा पर्ने र व्यवसायबाट पलायन हुने तथा टाट पल्टने अवस्थामा पुगिसकेका सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुल प्रसाद न्यौपानेले बताए ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार पनि करिब अझै दुई वर्षसम्म कोरोनाको असर रहने हुँदा लकडाउन वा निषेधाज्ञा मात्र कोरोना संक्रमण रोकथामको विकल्प हुन सक्दैन, उनले भने ।
‘गत चैत ११ गतेदेखि करिव ६ महिना लामो निरन्तरको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको पूर्ण रुपमा पालना गरी आ–आफ्ना सबै व्यवसायिक गतिविधिहरु पूर्ण रुपमा बन्द गरी कोरोनासंगको लडाइको आवश्यक तयारी पीसीआर परीक्षण, आवश्यक आइसोलेसन कक्षहरु र भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्न सरकारलाइ पूर्ण सहयोग गरिरहेको यहाँमा अवगत नै छ, ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।’
नेपाल सरकारद्धारा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु सुचारु भइसकेको अवस्थामा आगामी असोज १ गते देखि आन्तरिक उडान तथा यातायात सञ्चालन गरिनुपर्ने, लगातारको बन्दको प्रभावले सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन तथा यातायात क्षेत्रलाई थप राहत तथा पुर्नउत्थानका प्याकेज प्रदान गरिनुपर्ने र पर्यटन उद्योगहरुलाई लाग्ने विद्युतको लकडाउन अवधिको डिमान्ड शुल्क पूर्ण रुपमा मिनाह गरिनुपर्ने संघको माग छ ।
त्यस्तै विस्तारै आन्तरिक पर्यटनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने, लुम्बिनीलाई आगामी वर्षदेखि सिधै विश्वसँग जोडने गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रविधि जडानसहित बाँकी रहेको सबै कार्य तत्काल सम्पन्न गरी उडान सुचारु गरिनुपर्ने र लुम्बिनीलाई स्थल मार्गबाट जोडने मुख्य सडक बेलहिया–भैरहवा–लुम्बिनी सडकखण्डमध्ये बेलहिया–भैरहवा सडकखण्डको तत्काल मर्मत तथा निमार्णाधिन भैरहवा–लुम्बिनी सडक खण्डको निर्माण शिघ्र सम्पन गरिनुपर्ने समेत संघले ज्ञापनपत्रमार्फत माग गरेको छ ।
संघले उक्त ज्ञापनपत्र प्रदेश ५ सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रदेश नम्बर ५ बुटवल, भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ काठमाडौलाई पनि बुझाइएको संघका कार्यकारी सचिव आनन्द खनालले बताए ।
त्यस्तै सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीले पर्यटन तथा यातायात उद्योगी व्यवसायीहरुलाई राहत प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेको छ । संघले समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायहरुमा आवश्यक पहल गरिदिन समेत माग गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगर कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघले पर्यटन, यातायात क्षेत्रका उद्योग/व्यवसायका राहत पुर्नउत्थानका लागि तत्काल व्याजदरमा सहुलियत दिदै साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको लागि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भए बमोजिम दुई आर्थिक वर्षसम्म ऐच्छिक हुने गरी पुर्नतालिकिकरणको समयावधि प्रदान गर्न माग गरेको छ ।
राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगर कार्यालयका निर्देशक राजेन्द्र भट्टराईलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघले आर्थिक गतिविधिमा आइरहेको सुस्तता एवं पर्यटन तथा यातायात क्षेत्रमा देखिएको असहजताका साथै समग्र वस्तुस्थितिलाई ध्यानमा राखी पर्यटन, यातायात क्षेत्रका उद्योग÷व्यवसायका राहत पुर्नउत्थानका कार्यक्रम ल्याउन माग गरेको छ ।
कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिमा संक्रमण नियन्त्रणको लागि नेपाल सरकार, स्थानीय प्रशासन एवं सुरक्षा निकायबाट गत चैत्र ११ गतेदेखि जारी गरिएको करिब ६ महिना लामो लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको पर्यटन क्षेत्र र यातायात व्यवसाय क्षेत्र निकै मारमा परेको कारण कतिपय उद्योगी व्यवसायीहरु व्यवसायबाट पलायन हुने वा टाट पल्टने अवस्थामा पुगिसकेका संघका अध्यक्ष कुल प्रसाद न्यौपानेले बताए ।
आ.व. २०७७/०७८ को राष्ट्र बैकबाट जारी मौद्रिक नीतिले केही हदसम्म राहत तथा पुर्नउत्थान प्याकेज घोषणा गरिसकेको अवस्थामा अझसम्म पनि कतिपय उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सहज रुपमा त्यो प्राप्त हुन नसकेको तथा राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार पनि कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याज, किस्ता तथा साँवा भुक्तानीको लागि फोन गरी मानसिक तनाव दिँदा पर्यटन तथा यातायात व्यवसायीहरुमा नकारात्मक प्रभाव पर्न गएको छ, ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।