बुटवल-नेपाल पत्रकार महासंघले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतको निकायमा हुँदै आएको अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता गृह मन्त्रालय मातहतको निकायमा हुनेगरी ल्याएको प्रावधानको विरोध गरेको छ।
बिहीबार (आज) विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले सञ्चारमाध्यमको दर्ता प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयन हुने परिकल्पना संविधानले नगरेको जिकिर गरेका छन्। ‘विद्यमान संविधानले परिकल्पना नगरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता, सञ्चालन र नवीकरणको व्यवस्था संविधानको प्रावधान र संघीय शासन प्रणालीविपरीत रहेको महासंघको ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
महासंघले यो व्यवस्थालाई पत्रपत्रिका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा दर्ता गर्ने एकतन्त्रीय पञ्चायतकालीन प्रावधानकै निरन्तरताका रूपमा अर्थ्याएको छ। सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र परामर्श नगरी लोकतान्त्रिक संस्कार र मान्यताविपरीत सरकार र संघीय संसद्को मिलेमत्तोमा ल्याइएको भन्दै महासंघले उक्त प्रावधान आपत्तिजनक, अस्पष्ट र अव्यावहारिक रहेको जिकिर गरेको छ।
यसैबीच प्रेस युनियनले पनि उक्त प्रावधानको विरोध गरेको छ। अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्तासहित सञ्चालन तथा नियमनसम्बन्धी काम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकै मातहत हुनुपर्ने युनियनका महासचिव दिलिप पौडेलले बताए।
उक्त प्रावधान खारेजीको माग गर्दै महासचिव पौडेलले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा यी विषयहरू अटाउनुपर्ने बताए। ‘सञ्चालन तथा नियमनको काम पनि सञ्चार मन्त्रालय मातहत नै हुनुपर्यो, गृह मन्त्रलाय मातहत पुर्याइनु भएन,’ उनले भने।
प्रेस सेन्टर नेपालले पनि यसको विरोध गरेको छ। विज्ञप्ति निकाल्दै सेन्टरका महासचिव मनोज घर्तीमगरले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतको निकायमा हुँदै आएको दर्ताको काम गृह मन्त्रालय मातहतको निकायमा हुने गरी व्यवस्था गरिनु दुखद् रहेको बताएका छन्।
सेन्टरले उक्त प्रावधानमार्फत सरकारले मिडिया नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। ‘संविधान र राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति कार्यान्वयनका लागि नयाँ कानुन बन्ने प्रक्रियामा रहेको सन्दर्भमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल बिना हतपत कानुन संशोधन गरेर यो व्यवस्था गरिनु मिडिया नियन्त्रण गर्न खोज्नु, संघीयता अस्वीकार गर्नु, संविधान र आमसञ्चार नीति कार्यान्वयन नगर्नु र अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई अन्यौलग्रस्त बनाउनु हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रावधान ल्याएपछि सरकारले विगत तीन दिनयता अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रक्रिया रोकेको छ, जसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।
