बुटवल, मंसिर १५ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले पूर्वमन्त्री, सचिवलाई धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेको छ । पूर्वमन्त्री तथा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, सचिव टेकनारायण पाण्डेलगायतलाई धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरे पनि पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँणको हकमा भने न्यायाधीशद्वयको राय बाझिएको छ ।
दुईजना न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको राय बाझिएकाले अर्का न्यायाधीशको इजलासले यसको छिनोफानो गर्नेछ । दुई न्यायाधीशको राय बाझिएकाले अर्का न्यायाधीशको इजलासले दुईमध्ये जसको रायलाई सदर गर्नेछन् त्यही नै बालकृष्ण खाँणको हकमा लागु हुने पाटन उच्च अदालतका प्रवक्ता तिर्थराज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका १६ ले जिल्ला अदालत काठमाडौंको बेरितको आदेश बदर गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएका थिए । उच्च अदालत पाटनको आदेशअनुसार भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल १५ लाख धरौटीमा रिहा हुनेछन् । नरेन्द्र केसी १० लाख, हरिभक्त महर्जन १५ लाख, शमशेर मियाँ १० लाख, रामशरण केसी १५ लाख धरौटीमा रिहा हुनेछन् । टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी पनि ३० लाख धरौटीमा रिहा हुनेछन् । थुनामा जानेमध्येमा केशवप्रसाद दुलाल, टेकनारायण पाण्डे, सानु भण्डारी, आङटावा शेर्पा, डा. इन्द्रजित राई, सन्देश शर्मा, गोविन्द कुमार चौधरी, टोपबहादुर रायमाझी र सागर राई रहेका छन् ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले असार १ गते उक्त प्रकरणमा पक्राउ परेकामध्ये दुईजनाबाहेक सबैलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशबाट नेकपा (एमाले) का सचिव एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेस नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित १६ जना पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका थिए ।
त्यस्तै, होटेल व्यवसायी टंककुमार गुरूङ, केशव तुलाधर, आशिष बुढाथोकीलाई साधारण तारेखमा रिहाई गर्न आदेश दिएको छ ।