पृष्ठभूमि
राजनीतिक परिवेशको परिवर्तनसँगै हाम्रा नीति नियमहरु पनि धेरै परिवर्तन भएका छन् । देशले विविध व्यवस्था अभ्यास गर्दै आजको समयमा आइपुग्दा संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा फड्को मारेकोे छ । राज्य व्यवस्था तथा यसका नीति नियम र कानूनहरुमा सकारात्मक परिवर्तन भएको छ । यद्यपि सामाजिक अवस्था तथा संरचनामा भने हामीले गर्नुपर्ने कामहरु धेरै बाँकी छन्् । हाम्रो समाजमा धेरै राम्रा सामाजिक मूल्यमान्यता र व्यवहार छन् । तर, कतिपय पुराना सांस्कृतिक मूल्य मान्यताका कारण समाजमा विभेदपूर्ण अभ्यासहरु समेत भैरहेका छन् । जसमा प्रत्यक्ष प्रभावमा महिला, लैङ्गिक तथा अल्पसंख्या र बालबालिका परेका छन् भने अप्रत्यक्ष प्रभाव पुरुषहरुमा पनि परेको छ ।
तिलोत्तमा नगरपालिका आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, भौतिक पक्षलाई व्यवस्थित योजनाको साथ अग्रसर रहेको छ । विगत देखिनै नारी शसक्तिकरणका विभिन्न कार्यक्रम र अभियान सञ्चालन हुँदै आएको यस नगरपालिकामा स्थानीय तहको निर्वाचन पछि यस्ता अभियानले थप तीव्रता पाएका छन् । यसैसन्दर्भमा लैङ्गिक, यौनिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधता भित्रका विशेषतालाई संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि तिलोत्तमा नगरपालिकाले लैङ्गिकमैत्री विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
लैङ्गिकमैत्री नगरपालिका निर्माणका लागि सर्वेक्षण
तिलोत्तमा नगरपालिकालाई लैङ्गिकमैत्री नगरपालिका बनाउने कार्यको प्रारम्भ सर्वेक्षणबाट भएको हो । नगरमा लैङ्गिकतामा आधारित हिंसाको अवस्थाको बारेमा लघु सर्वेक्षण गरिएको थियो । नगरका सम्पूर्ण वडामा प्रतिनिधिमूलक तरिकाले गरिएको सर्वेक्षणको नतिजाको विश्लेषण गरी लैङ्गिकमैत्री नगरपालिका बनाउने कार्यको प्रारम्भ गरिएको हो ।
सर्वेक्षण कार्यमा अनुसन्धानको क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरुलाई समावेश गरिएको थियो । सर्वेक्षण फारम महिला, पुरुष, तेस्रो लिङ्गी, समलिङ्गी सबैलाई प्रतिनिधिमूलक तरिकाले भराइएको थियो । सर्वेक्षण फारममा हिंसासँग सम्बन्धित १५ वटा प्रश्नहरु समावेश गराइएका थिए । कतिपय प्रश्नमा उत्तरदाताका लागि विकल्पको छनौटको अवसर पनि दिइएको थियो ।
सर्वेक्षण फारमबाट प्राप्त जानकारी, सूचना, तथ्य, तथ्याङ्कलाई प्रशोधन गरेपछि त्यसबाट प्राप्त निष्कर्षको आधारमा सूचक प्रस्ताव गरिएको छ । सूचक निर्धारण गर्न लैङ्गिकताको क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संघ, संस्था र सम्वद्ध पक्षसँग विभिन्न चरणमा गरिएको छलफलमा सर्वेक्षणबाट प्राप्त नतिजाको बारेमा पनि विश्लेषण गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार
नेपालको संविधान—२०७२ मा तीन तहको सरकारको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । २०४७ सालको संविधानमा स्वायत्त स्थानीय निकायको संवैधानिक व्यवस्था हुन नसके पनि विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट जनतालाई जनताद्वारा नै सुशासनको अत्याधिक अवसरहरु प्रदान गरिने कुरा उल्लेख थियो । नेपालको संविधान—२०७२ ले स्थानीय तह (स्थानीय सरकार) लाई पूर्णतः संवैधानिक मान्यता दिएको छ । निर्वाचन आयोगबाट प्रत्येक ५ वर्षमा यसका पदाधिकारीको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हुने व्यवस्था गरिएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई आर्थिक सुरक्षाको संवैधानिक व्यवस्था समेत संविधानले नैं गरेको छ ।
स्थानीय सरकार देशको शासन सञ्चालनको एउटा महत्वपूर्ण आधार, प्रमुख संयन्त्र र संरचना हो । स्थानीय सरकार जनताको सुख, दुःखको साक्षी पनि हो । नागरिकलाई नगिचबाट सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्ने सरकारका रुपमा स्थानीय सरकारलाई लिने गरिन्छ । स्थानीय सरकारले जनताको नगिच रहेर जनताका आवश्यकता र चाहना स्थानीय स्रोतसाधन परिचालन गरेर पूरा गर्दछन् र तीनै जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । नेपालको संविधानले एकात्मक शासन प्रणालीलाई संघीय शासन प्रणालीमा रुपान्तरण गरेपछि स्थानीय सरकारहरु अधिकारसम्पन्न भएका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित छ । संविधानले संघ, प्रदेशका साथसाथै स्थानीय तहका सरकारको कार्यक्षेत्र र अधिकार स्पष्ट गरी स्थानीय सरकारको आवश्यकता र महत्वलाई उच्च बनाएको छ । राज्यशक्तिको प्रयोग गर्न तीन तहका सरकार संविधान र कानुनको अधीनमा रही स्वतन्त्र छन् भने कार्यसम्पादनको सन्र्दभमा सरकारका तहबीच अन्तरसम्बन्ध र समन्वय विकासका लागि अन्तरक्रिया गर्ने संयन्त्र तथा विवाद व्यवस्थापनका लागि अन्तर प्रदेश परिषद्को व्यवस्था पनि गरिएको छ । साथै, वित्तीय संघीयतालाई सार्थक रूपमा कार्यान्वयन गर्न संविधानले विभिन्न अनुदान र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालको संविधान—२०७२ को अनुसूची—८ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिका अर्थात् स्थानीय सरकारको एकल अधिकार विषय उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन—२०७४ मा संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित विषयको सर्वसामान्यतामा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी स्थानीय सरकारको एकल जिम्मेवारीको रुपमा नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एम.एम. सञ्चालन, स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना, स्थानीय तथ्यांक तथा अभिलेख, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक र सिंचाई, कृषि तथा पशुपालन, ज्येष्ठ नागरिक सेवा, भाषा, कला संस्कृतिको संरक्षण, जलाधार, वन्यजन्तु, खानीको संरक्षण, स्थानीय तथ्यांक संकलन जस्ता विषय राखिएको छ ।
सोही ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर स्थानीय सरकारले सम्पादन गर्ने अधिकारका विषय पनि उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहले संघ र प्रदेशको समन्वयमा रहेर शिक्षा, खेलकुद, स्वास्थ्य, कृषि, विपद् व्यवस्थापन, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, व्यक्तिगत घटना व्यवस्थापन, वनजंगलको उपयोग र संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा तथा विद्युत् खानेपानी सिंचाइ सेवा जस्ता जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
लैङ्गिकमैत्री तिलोत्तमा नगरपालिका निर्माण किन ?
लैङ्गिक, यौनिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधता भित्रका विशेषतालाई संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि लैङ्गिकमैत्री अवधारणा आएको हो । यो अवधारणाले परिवार, समुदाय, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारलगायतका सबै संरचनामा महिला, पुरुष तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको लागि समान अवसर र संरक्षण प्रदान गर्नेछ । यो विषय लैङ्गिक समानतासँग जोडिएको विषय समेत हो । यो अवधारणाले पुरुष, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई अवसर, जिम्मेवारी, अधिकार, सेवा, लाभ, स्रोत–साधन आदिमा समान अवसर, पहुँच र नियन्त्रण कायम राख्छ । सबै जना आफ्नो व्यक्तिगत विकास र छनोट गर्न समान र स्वतन्त्र छन् भन्ने मान्यता नै लैङ्गिकमैत्री अवधारणा हो ।
लैङ्गिकमैत्री नगरपालिका निर्माण हुँदा समतामुलक समाजको निर्माण हुनुको साथैं नगरपालिकाको लैङ्गिक संवेदनशील नीति, कानून, रणनीति, कार्यविधि, कार्यक्रम र बजेट निर्माण हुनेछ । लैङ्गिकमैत्री परिवार र समुदाय, संस्थागत संरचना, सार्वजनिक तथा निजी भौतिक संरचना, भूमि उपयोग र निर्माणमा लैङ्गिक संवेदनशीलता, सार्वजनिक यातायात, सुरक्षा प्रणाली, मिडिया÷ सञ्चार, पर्यटन, खेलकुद, लैङ्गिक हिंसा शून्य सहिष्णुता कायम हुनेछ ।
लैङ्गिकमैत्री नगरपालिका निर्माण हुँदा नगरपालिकाको विद्यमान नीति, रणनीति, कानून र कार्यविधिहरू लैङ्गिक समानताको दृष्टिकोणले पुनरावलोकन हुनेछन् । योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरू र बजेट लैङ्गिक उत्तरदायी बन्नेछ । कृषि र निर्माण क्षेत्रमा समान कामको समान ज्याला नीति बनाई कार्यान्वयनमा आएको हुनेछ । पूर्वाधार निर्माणका ठेकदारहरूसँग गरिने सम्झौता पत्रमा महिला पुरुषबीचको पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था उल्लेख गरेको, आचारसंहितामा हस्ताक्षर गराएको र लैङ्गिक संवेदनशीलता सम्बन्धी तालिम दिने व्यवस्था गरेको हुनेछ । अनौपचारिक मनोरञ्जनको क्षेत्रलाई लैङ्गिक संवेदनशील बनाउने नीति निर्माण हुनेछ भने घरेलु कामको आर्थिक मूल्यांङ्कन गर्ने नीति, कार्यक्रम हुनेछ । नगरपालिकाले तर्जुमा गरेका सबै लैङ्गिकमैत्री नीति, कानून र बजेटमा आमनागरिकको पहुँच बढाउने व्यवस्था भएको हुनेछ । लैङ्गिकमैत्री नगरपालिका कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, शैक्षिक संस्था, निजी साझेदारी संरचना, सामुदायिक संरचना, राजनीतिक संरचना निर्माण हुनेछ भने लैङ्गिकमैत्री सार्वजनिक तथा निजी भौतिक संरचना, भूमि उपयोग र निर्माणमा लैङ्गिक संवेदनशीलताको व्यवस्था र अभ्यास, लैङ्गिकमैत्री सार्वजनिक यातायात, खेलकुद, पर्यटन निर्माण हुनेछ ।
लैङ्गिकमैत्री तिलोत्तमा नगरपालिका निर्माण कसरी ?
नेपाल लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि÷सम्झौता आदिको पक्ष राष्ट्र हो । यसअनुसार आफ्ना नीति तथा कानुन पनि यसले लैससास (लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण) मैत्री बनाउने प्रयास गर्दै आएको छ । संविधानमा नै लिङ्ग र जात तथा जन्मका आधारमा भेदभाव नगरिने र सम्पूर्ण नागरिकमाथि समान व्यवहार गरिने उल्लेख हुनु यसको मुख्य प्रमाण हो । अझ लैससास कायम गर्न थप विशेष व्यवस्थासमेत गर्न सकिने प्रावधानले यो विषयमा राज्य गम्भीर रहेको देखिन्छ । यसबारे नीति, कानुन, घोषणा आदि निकै छन् । त्यसैगरी राज्यका सबै नीतिको पनि माउ नीति मानिने राजनीति मुलुक सञ्चालन गर्ने मुख्य थलो पनि हो । यस्तो सन्दर्भमा को कस्तो पदमा को पुगे, तिनले गर्न सक्ने योगदान के हो, चुनिनेमध्ये सबै वर्ग, समुदाय, लिङ्ग, धर्म आदिको प्रतिनिधित्व भयो वा भएन, सीमान्तकृत, विपन्नका प्रतिनिधि पुगे कि पुगेनन् भन्ने कुराले हाम्रो शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने नेतृत्व लैससासमैत्री भए÷नभएको छर्लङ्ग हुन्छ । त्यसैले लैङ्गिकमैत्री नगरपालिका निर्माणमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुनछ । जनप्रतिनिधिकहरुको काम, व्यवहार र अभ्यासले लैङ्गिकमैत्री वातावरण निर्माणमा प्रभाव पार्दछ । लैङ्गिकमैत्री वातावरण निर्माणमा स्थानीय सरकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका रहने कुरालाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्छ । यसर्थ यो अभियानको प्रारम्भकर्ता स्थानीय सरकार हुनुपर्छ ।
लैङ्गिक समानता ल्याउनको लागि विशेष अभियानहरूको सञ्चालन गदै त्यस सबन्धमा देखापरेका चुनौतिहरुसँग जुदै जानुपर्दछ । लैङ्गिक समानता ल्याउन नागरिकमा चेतनामा अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । नीति निर्माणका उच्च तहमा महिला र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता पुग्नुपर्दछ । यसो हुँदा मात्र लैङ्गिक समानताको वातवरण बन्छ । हाम्रा कतिपय सामाजिक मूल्य मान्यताहरुलाई परिमार्जन समेत गर्नुपर्दछ ।
लैङ्गिकमैत्री सन्दर्भमा नेपालको संविधानमा भएका मुख्य व्यवस्था
१. संविधानबमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने ।
२. सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने १ सय १० सदस्य । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने ।
३. प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ जना महिला, १ जना दलित र १ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यकसहित ८ जना गरी निर्वाचित ५६ जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा १ जना महिलासहित ३ जना ।
४. प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये १ जना महिला हुने। राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये १ जना महिला हुने।५. समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक समुदायसमेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने ।
६. प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुखमध्ये १ जना महिला हुने गरी गर्नुपर्ने र प्रदेशसभामुख वा प्रदेश उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने ।
७. गाउँसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरका ४ जना महिला सदस्य र उपधारा (५) बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट गाउँसभाले निर्वाचित गरेका २ जना सदस्यसमेत गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुने ।
८. नगरसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरका ५ जना महिला सदस्य र उपधारा (५) बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट नगरसभाले निर्वाचित गरेका ३ जना सदस्यसमेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुने ।
९. जिल्ला सभाले १ जना प्रमुख, १ जना उपप्रमुख, कम्तीमा ३ जना महिला र कम्तीमा १ जना दलित वा अल्पसङ्ख्यकसहित बढीमा ९ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्ने ।
१०. गाउँसभामा गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित ४ जना सदस्य र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित गाउँ कार्यपालिका सदस्य रहने ।
११. गाउँसभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा २ जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने ।
१२. नगरसभामा नगर कार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित ४ सदस्य र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित नगर कार्यपालिकाका सदस्य रहने ।
१३. नगरसभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा २ महिलाको प्रतिनिधित्व हुने ।
(विभिन्न स्रोत समाग्रीहरुको सहयोगमा)
