चाडपर्व आउनासाथ बजारभाउ आकासिने र चाडपर्व केन्द्रित अनुगमन देखिन्छ ? अनुगमनको नयाँ शैली आएको सरकारले जनाएको छ, त्यो के हो ?
डा. गौचन : बजार अनुगमन केवल चाडपर्व केन्द्रित मात्र होइन, निरन्तर चलिरहन्छ । जुनबेला उपभोगको मात्रा बढी हुन्छ, व्यापार बढी हुन्छ, त्यस्तोबेला उपभोक्ता ठगिने सम्भावना रहन्छ । चाडपर्वमा विशेष रूपमा अनुगमन हुन्छ । अरूबेला पनि नियमित अनुगमन त भएकै छ । सरकारका तर्फबाट अनुगमनका विभिन्न मोडालिटी हुन्छन् । नियमित, आकस्मिक, नमुना अनुगमनको काम हुन्छ । कार्यतालिकासहित टोली बनाएर जाँदा नियमित अनुगमन हुन्छ । अरूलाई थाहा नदिएर कहाँ कैफियत भएको छ, सूचनाको आधारमा आकस्मिक अनुगमन भएमा त्यो आकस्मिक हो । सीआईडीको भेषमा, ग्राहक बनेर पनि अनुगमन गर्ने शैली छ तर त्यो अख्तियारले बढी अपनाएको छ । सामान्यतया यो शैली हामीले अपनाएका छैनौँ । अर्को नमुना लिएर अनुगमन ग¥छौँ । यो प्रयोगशालामा पठाएर गुणस्तर मापदण्ड हेर्ने शैली हो । स्वाभाविक रूपमा बढ्ने मूल्य हाम्रो काबुबाहिरको विषय हो । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि हुँदा यहाँ पनि बढ्छ नै । अर्को प्राकृतिक प्रकोपका कारणले किसानको उत्पादन घट्ने र ढुवानीमा बढी मूल्य पर्दा अभावको मौका पारेर बिचौलिया खेल्ने गर्नाले पनि बजारभाउ बढ्छ ।
मुख्यकारण गएको फागुन ३ गतेदेखि पशु तथा स्वास्थ्य क्वारेन्टाइनमा कडाइ गरिएको छ । विदेशबाट आउने सामानमा कडाइ गर्दा स्वदेशी उत्पादन बढी खपत भएको छ । आन्तरिक उत्पादन पर्याप्त नभएका कारण विदेशबाट तरकारी, खसी ल्याउँदा मूल्यवृद्धि हुनगएको छ । खसीको मासु एक हजार पाँच सयदेखि दुई हजार पुग्छ भनेर व्यापारीले सरकारलाई चुनौती दिइरहेका छन् । तर, सरकारले यसमा समन्वय गरिरहेको छ । उपभोक्तालाई मार हुन नदिने गरी व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । स्वदेशमा प्रशस्त खसीबोका छन्, सङ्कलन गरेर कसरी ल्याउने र त्यसको व्यवस्थापनको कमी छ । त्यसो हुनसके मूल्यवृद्धि हुँदैन ।
श्रेष्ठ : चाडपर्वका बेला मात्रै बजारभाउ बढ्ने कुरा सत्य होइन । पुरानो तथ्याङ्क हेर्दा पनि त्यो देखिन्छ । अहिले दालमा उस्तै दर छ । चामलमा दुई रुपियाँ बढेको छ । चिनीको दर औसतमा ८० रुपियाँ छ । उपभोक्तालाई मर्का पर्नेगरी बजारभाउ बढेको छैन । मूल्यसूची राख्ने, बिलविजक जारी गर्न हामीले भनेका छौँ, खुद्रा व्यापारीलाई । प्रायः सबैले गरेका छन् । एकाधले नगरेका होलान् । हामीसँग आबद्ध व्यापारीलाई यस विषयमा सूचना सर्कुलर गरेका छौँ । अहिले बिगमार्टका कारण खुद्रा व्यापारीको अस्तित्व समाप्त हुने अवस्थामा छ । होलसेल मूल्यभन्दा सस्तोमा सामान दिएपछि खुद्रामा को आउँछ ? यस्तो भयो भने खुद्रा व्यापारी त मर्छन् । ठूल्ठूला व्यापारीलाई मात्र पोस्ने सरकारको प्रवृत्ति देखिँदै छ । देशमा रोजगारको व्यवस्था छैन । देशभर करिब पाँच लाख बढी व्यापारी स्वरोजगार भएका छन् । खुद्रा व्यापार पलायन भएमा सबै बेरोजगार हुन पुग्छन् । त्यस्तोबेला सरकारले रोजगार देला र ?
खुद्रा व्यापारीलाई कालो बजारी गरेको आक्षेप लाग्ने गर्छ तर हामीलाई सही मूल्यको सूची दिइँदैन । होलसेलबाट जुन दरमा हामीले खरिद गर्छौं सामान त्यसअनुसारको बिल दिइँदैन । चिनी खरिद गर्दा किलोको ७५ रुपियाँ तिर्दा बिल ६१ रुपियाँको दिने गरिन्छ । त्यो मारमा खुद्रा व्यापारी छन् । सरकारी प्रतिनिधि अनुगमनमा आउँदा खुद्रा व्यापारी समस्यामा पर्ने गरेका छन् । यसको जिम्मा कसले लिने ? यस्तै अवस्था रह्यो भने आठ÷दस वर्षमा खुद्रा व्यापारी पलायन हुन्छन् ।
तिमिल्सिना : आजको दिनमा लगभग ७० प्रतिशत नागरिकको पहिलो सहज पहुँच खुद्रा व्यापारमा छ । एकाधबाहेक अधिकांश पसल मापदण्डमा सञ्चालन छैनन् । पैसा बढी लाग्ने तर कम बिल दिने प्रवृत्ति छ । जतिमा खरिद गरिएको हो, त्यति नै बिल दिइनुपर्छ । यसमा सरकारले अनुगमन गर्नुपर्छ । किनेको बिल माग्दा व्यापारीले उपभोक्तालाई बिल देखाउँदैन । त्यसैले उपभोक्ता भनेको मूल्य तिर्न बाध्य हुन्छन् । हामी अनुगमनमा जाँदा पनि त्यही देख्यौँ । एकले अर्कालाई दोष लगाउनुभन्दा सबै आफ्नो ठाउँमा सचेत हुनुपर्छ । खुद्रा व्यापारमा आबद्ध संस्थामा रहेका व्यापारीले पनि मूल्यसूची राखेका छैनन् । मूल्यसूची बाहिर नदेखाउँदा उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् । सामान कसरी प्याकिङ भएका छन्, त्यसको समय कति दिनको
हो ? यावत विषयको जानकारी छैन । सबै विषयमा नियमन गर्न सरकारले संयन्त्र बनाउनुपर्छ । यसले अराजकता
बढ्यो । तरकारी, माछामासुको मूल्य त झन् नियन्त्रण बाहिर छ । जेठदेखि मङ्सिरसम्म सरकार चनाखो हुनुपर्छ । सरकारका संयन्त्र चनाखो हुने बेलामा सरकार मौन छ । उपभोक्ता संशोधन ऐनमा सरकारले तोकिए बमोजिमको मूल्य हुने व्यवस्था छ तर स्पष्ट नियमावली आएको छैन ।
किसानले तरकारी उत्पादन गर्छ तर भाउ पाउँदैन । बिचौलियाले बढी खाइदिन्छ । त्यसले गर्दा किसान पलायन भइरहेका छन् । किसानलाई उत्साहितभन्दा हतोत्साहित गर्ने काम भइरहेको छ । चिनीको यकिन मूल्य कति
हो ? ७८, ८० कि ८५ ? दाल, चामल, तेलमा खासै मूल्यवृद्धि भएको छैन तर लत्ताकपडामा बढी भएको छ । सरकारभन्दा व्यापारी दोषी छन् । स्वघोषित रूपमा मूल्य तोक्ने काम भएको छ । यसमा सरकारले कडाइ गर्न सक्नुपर्छ । स्वदेशी उत्पादित सामानमा समेत नाम चलेका विदेशी ब्रान्डको ट्याग राखेर व्यापारीले सामान बेचिरहेका छन् । उपभोक्तालाई ठगिरहेका छन् । राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको देखिन्छ बजारभाउ ।
राज्यको निकाय सर्वसाधारणका लागि होइन ? ठूलाले जे गरे पनि हुने, साना पिल्सिने ? सरकारी निकाय अनुगमनमा कहाँ चुक्यो ? के राज्य धनी वर्गका लागि मात्र हो ?
डा. गौचन : हामी अहिले सङ्घीय अभ्यासमा छौँ । हिजोसम्म सबै जिम्मेवारी केन्द्रको थियो । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहको पनि छ । आफ्नो क्षेत्रमा ती निकायले अनुगमन गर्नुपर्छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा त्यसअनुसारको कानुन नबनिसकेकाले अनुगमनमा समस्या प¥यो । हामीले थोक बिक्रेतालाई बढी अनुगमन गरिरहेका छौँ । किनकि हाम्रो क्षेत्राधिकार त्यही हो । साना खुद्रा व्यापारी, ठेलागाडाको अनुगमन गर्ने काम स्थानीय तह र प्रदेशको हो । सबैको अपेक्षा छ, सरकारले किन हेरेन ? बजारभाउ किन नियन्त्रण गरेन ? हामीले आरोप पनि खेप्नु परेको छ । संविधानको संरचनाअनुसारको पालना पनि गर्नुछ र बजारभाउ पनि नियन्त्रण गर्नुछ । बजारभाउ अस्तव्यस्त भयो भन्ने उपभोक्ताको गुनासो त छ । हामीले त्यो गुनासो सुनिरहेका छौँ र नियमित अनुगमन पनि गरिरहेका छौँ । तर, समस्या के हुन्छ भने सबै कानुनको दायरामा छैनन् । सबैले दर्ता गरेर व्यापार पनि गरेका छैनन् । सबै प्रदेशका मन्त्री तथा महानगर, उपमहानगर, नगरपालिकाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर समस्या समाधानका लागि परिपत्र गरिएको छ तर कार्यान्वयन देखिएन । केहीले त राम्रो काम गरेका छन् ।
तरकारी, माछामासुमा बढी अनुगमन गर्नुस् भनेर हामीले परिपत्र गरेका छौँ । कालीमाटीभन्दा त चावहिलमा बढी मूल्य बढेको भेट्यौँ । अनुगमन गर्न जाँदा व्यापारीले अवरोध गरिरहेका छन् । अनुगमनमा आउने चाल पाउँदा पसल बन्द गरेर पहिल्यै हिँड्छन् । कि अवरोध गर्छन् । बिलविजक देखाउन मान्दैनन् । परम्परागत रूपमा अहिलेसम्म व्यापार गरे, त्यहीअनुसार गर्न खोजिएको देखिन्छ । आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसक्दा व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । नेपाली कृषकलाई क्वारेन्टाइनले प्रोत्साहन गरेको छ । केही मात्रामा मूल्यवृद्धि भए पनि स्वदेशी किसानका लागि राम्रो नै भएको छ । उपभोक्ताले छनोट गर्ने अवसर पाएनन् । मूल्यसूची र बिलविजक कायम भएमा व्यापारीबीच प्रतिस्पर्धा बढ्छ र उपभोक्ताले छानेर सामान किन्ने अवसर पाउँछन् । त्यसमा सरकारले बढी ध्यान दिएको छ ।
श्रेष्ठ : काठमाडौँमा ५०औँ हजार पसल छन् तर हामीसँग करिब तीन हजार मात्र व्यापारी आबद्ध छन् । हामीसँग आबद्ध नभएका व्यापारी कहाँ हामी पुग्न सकेका छैनौँ । आबद्ध भएका व्यापारीले मूल्यसूची राखेकै छन् । बाँकी व्यापारीसँग समन्वय गरी मूल्यसूची राख्नुपर्छ भन्ने हामीले दबाब दिइरहेका छौँ । हामीसँग खुद्रा व्यापारी आबद्ध नभए पनि हामीले अनुगमन र सुसूचित गराउने काम गरिरहेका छौँ । पहिलेभन्दा अहिले सुधार आएको छ । एकाध पसलले गल्ती गरेका छन् भनेर सबैलाई दोष दिनु राम्रो होइन । अहिले प्रतिस्पर्धाको युग छ । ग्राहक तान्न धेरै प्रयास गर्नुपरेको छ । उपभोक्ता जहाँ सस्तो पाउँछ, त्यहीँ सामान किन्छ । अहिले उपभोक्तामा पनि चेतना बढ्दै गएको छ । उपभोक्ताको चेतना वृद्धि गर्नमा मिडियाले पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । हामी संस्थाका तर्फबाट कमी कमजोरी सच्याउँदै जाने छौँ ।
थोक बिक्रेतासँग सामानको परल मूल्यअनुसारको बिल लिन सकेका छैनौँ । यस विषयमा हामीले सरकारलाई पनि जानकारी गराएका छौँ । खुद्रा व्यापारी आईसीयूमा पुगिसकेको छ । भेन्टिलेटरमा पुग्न मात्र बाँकी छ । ठूला व्यवसायीले हामीलाई मार पारेका छन् । सरकारले खुद्रा व्यापारीको हकहितका लागि पनि ध्यान दिनुपर्छ । हामी खुद्रा व्यवसायी र उपभोक्ताको हितमै केन्द्रित भएर काम
गरिरहेका छौँ ।
सरकारले अनुगमन गर्न आउँदा खुद्रा व्यापारीले किन सहयोग गरिरहेका छैनन् ? अनुगमनमा जाँदा किन पसल बन्द गरेर भाग्छन् ?
श्रेष्ठ : त्यस्तो छैन । यो लगाइएको आरोप मात्र हो । व्यापारीले पसल बन्द गरेका छैनन् । नियमित अनुगमन गर्नुस् भनेर भनिरहेका छौँ । चाडपर्वमा मात्र अनुगमन नगर्नुस् भनेका छौँ । त्यस्तो समस्या छ भने हामीलाई जानकारी गराउनुस् । हामी आफैँ क्षेत्रमा खटेर सहयोग गर्छौं भनेका छौँ । केहीले कमजोरी गरेका छन् भने सच्याउन हामी तयार छौँ । काम विशेषले कोही व्यापारीले पसल बन्द गरेका हुन सक्छन् । त्यसलाई त्यही रूपमा बुझिदिनु पर्छ ।
अनुगमनको चरणमा व्यापारीबाट कागज लिएर हिँड्नुहुन्छ । दुई दिनपछि चार दिनपछि आउनुस् भन्नुहुन्छ । ठाउँको ठाउँ किन कारबाही गर्न सक्नुहुन्न ?
डा. गौचन : उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ छ । अदालतमा पठाउनुपर्दा ढिलासुस्ती हुन्थ्यो तर अहिले तत्काल ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्नसक्ने अधिकार छ । पाँच हजारदेखि तीन लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने अधिकार छ । सरकारी निकाय पनि समस्यामा छ । चाङको चाङ सामान भन्सारबाट आएको हुन्छ, त्यसलाई चाँडै रिलिज गर्नुपर्ने दबाब हुन्छ । कारबाही गर्ने हो भने ९९.९ प्रतिशतलाई कारबाही हुन्छ । सबैभन्दा पहिले बिलविजक हेर्ने, खरिद बिल, मूल्यसूची हेरेर कमजोरी गर्ने व्यापारीलाई जरिवाना गर्ने गरेका छौँ । बिलविजक नदेखाएमा विभागमा बोलाएर छानबिन गरिरहेका छौँ । दुई–तीन दिनसम्म बयान लिनुपर्छ । मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्छ । बोलाएकालाई पनि अध्ययन अनुसन्धान गरेर कारबाही गरेका छौँ । पछिल्लो दुई हप्तामा २३ जना व्यापारीलाई कारबाही गरेका छौँ । दुई लाख ६५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गरेका छौँ तर औसतमा एक व्यापारीलाई पाँच हजारदेखि ५० हजार रुपियाँसम्म कारबाही गर्ने गर्छौं । कारबाहीले गर्दा व्यापारीमा त्रास भएको छ । सिमेन्टको बोरामा सबै चिज राखेको हुन्छ, मूल्यसूची राखेको हुँदैन । हामीले कारबाही गर्दा अहिले मूल्यसूची कायम भएको छ । फर्निसिङ, मार्बल, क्याटरिङ, बुटिक व्यवसाय, ब्युटिपार्लर, पानीपुरीलगायतमा पनि कडाइ गरेका छौँ । तीन हजार पाँच सय रुपियाँ मूल्य परेको सामानलाई ३५ हजार रुपियाँसम्म लिएको पाइएको छ । पानीपुरीमा यत्ति फोहर छ तर त्यसमा अधिकांश उपभोक्ता झुम्मिएका देखिन्छन् । तीस चालीसवटा पानीपुरी उद्योगमा सिलबन्दी गरेका छौँ । त्यतिगर्दा अलि सरसफाइमा ध्यान दिएका छन् ।
बजारको अनुगमन, सजाय र नियन्त्रण मात्र गर्नुहुन्छ कि उपभोक्तालाई जनचेतनाको काम पनि गर्नुहुन्छ ? यता ध्यान गएको छ ? सरकारभन्दा व्यापारी बलिया देखिए नि ?
डा. गौचन : जनचेतनाको कार्यक्रम छ तर सीमित बजेट छ । व्यापारी, उद्योगीसँग नियमित छलफल र कार्यक्रम गरिरहेका छौँ । उपभोक्तावादी सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गरेर अन्तरक्रिया, गोष्ठी गरिरहेका छौँ । दैलेख, मुगु हुम्लासम्म पुगेका छौँ तर रक्सीको प्रचार गरेजस्तो हामीले गर्न सक्दैनौँ । रक्सी कम्पनीले राष्ट्रिय मिडियाको पूरा पृष्ठमा विज्ञान राख्छ तर हामीले बजेट अभावले त्यस्तो गर्न सक्दैनौँ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनले जरिवाना, कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । पहिले पत्रकारलाई सँगै लिएर अनुगमनमा जान्थ्यौँ तर अहिलेको नीतिले आवश्यकतानुसार मात्र मिडियालाई लिएर जाने व्यवस्था गरेको छ । हामीले गरेको काम पनि प्रचार गर्न सकेनौँ । केही व्यापारीलाई थुनेर कारबाही गरेका छौँ ।
अनुगमन कति प्रभावकारी छ ? तपाईंहरू कतिको प्रभावकारी रूपले लाग्नुभएको छ ? सरकारको मात्र मुख ताक्ने कि उपभोक्ता अधिकारवादीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने ?
तिमिल्सिना ; हामी अधिकारकर्मी आफ्नो धर्मबाट विचलित छैनौँ । अनुगमनमा सरकारले हामीलाई सहभागी गरेको छैन । हामीले आफैँ थाहा पाएर अनुगमन गरिरहेका छौँ । हामी गएको ठाउँमा सूचना चुहाउने र कारबाहीबाट जोगाउने काम गरेका छैनौँ । सरकारले आवश्यक संयन्त्र बनाउन सकेन । त्यसले अनुगमन प्रभावकारी भएन । सरकारले हामीलाई अनुगमनका लागि एक रुपियाँ अनुदान दिएको छैन तर पनि गरेका छौँ । बाह्य देशमा त्यस्तो अभ्यास छ । हामी सरकारको सहयोगी हो तर सरकारले बोझका रूपमा हेरेको छ । संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका २०६९ ले दसवटा विभाग तोक्ने व्यवस्था गरेको छ तर कार्यान्वयन छैन । दूधको मूल्यमा सरकारले छ रुपियाँ बढाएको छ । डीडीसीले १० रुपियाँ बढाएको छ तर दूधको गुणस्तर घट्दै गएको छ । नियमन गर्ने काम खाद्य प्रविधिले हो तर त्यो भएको देखिएन ।
नापतौलको समस्या छ । तराजुभित्र मैन भरेर उपभोक्ता ठग्ने काम भइरहेको छ । कसले अनुगमन गर्ने ? नापतौल, गुणस्तर र मूल्यमा उपभोक्ता ठगिएका छन् । ७६१ वटै सरकारमा नयाँ नियमावली ल्याएर अनुगमन र कारबाही बढाउनुपर्छ । त्यसो गर्न नसक्दा बजारभाउ वृद्धिमा नियन्त्रण हुँदैन । हाम्रो कानुन पनि कमजोर छ । दण्ड मात्र गरेर सुदृढ हुने होइन । उपभोक्तालाई जनचेतना बढाउने पक्षमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । सरकारको काममा अलि चुस्तता नआएको हो कि भन्ने महसुस उपभोक्तावादी संस्थालाई भइरहेको छ । गुणस्तर कायम गर्नमा हाम्रो धेरै कमजोरी छ । यसको मार हामी सबैलाई परेको छ ।
श्रेष्ठ : गुणस्तर कायम गर्नमा केही व्यापारीलाई पनि जनचेतना छैन । घाममा सामान झुण्ड्याउँदा त्यसको गुणस्तर घट्दै जान्छ । यसमा जनचेतनाको कमी छ । अहिले औसतमा चिनीको प्रतिकेजी खुद्रा मूल्य ८० रुपियाँ हो तर बेच्नेले ८५–९० रुपियाँ पनि लिएको देखिएको छ । बढी मूल्य लिएका व्यापारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । त्यसका लागि उपभोक्ताले सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्नुपर्छ । चिनीको यकिन मूल्य कति हो ? सरकारले मूल्य अझै तोकेको छैन । तर, हामी व्यापारीले मूल्य तोकेर बिक्री गरिरहेका छौँ । नुनको औसत खुद्रा प्रतिप्याकेट मूल्य २० रुपियाँ हो तर व्यापारीले साढे २२ रुपियाँसम्म लिएको भेटिएको छ । दशैँमा खुद्रा व्यापारीले सक्दो सहुलियतमा मूल्य कायम गर्नुपर्छ ।
सहुलियत पसल किन टोलटोलमा पुग्न सकेन ? सिंहदरबार वरिपरि मात्र किन सहुलियत पसल राखिन्छ ?
डा. गौचन : यस वर्ष सरकारले दशैँ आउनु पन्ध्र–बीस दिनअगावै सहुलियत पसलको व्यवस्था गरेको छ । देशभर ७३ वटा सहुलियत पसल छन् । दुर्गम क्षेत्रमा उपत्यकाबाहिर १५ वटा सहुलियत पसलको व्यवस्था छ । चिनीको भाउ ७८ देखि ८० रुपियाँ हो औसतमा तर बढी लिएको भेटिएको छ । त्यस्ता व्यापारीलाई कारबाही गरेका छौँ । भाटभटेनी र बिगमार्टले ७१ रुपियाँमा चिनी बेचिरहेका छन् । प्रतिस्पर्धाले आम उपभोक्तालाई राहत नै पुगेको छ । ऐनको नियमावली नआउँदा अलि अनुगमनमा समस्या परेको सत्य हो । अनुगमन प्रभावकारी नहुनुमा एउटा कारक त्यो पनि हो । सायद तिहारअघि नियमावली आउला । कतिसम्म नाफा लिन पाउने व्यवस्था भएर आउँछ । अत्यावश्यक सामग्रीको मूल्यसूची राख्ने व्यवस्था गरेका छौँ । त्यसले पनि उपभोक्तालाई राहत पुगेकै छ । सार्वजनिक यातायात, नुनलगायतमा मूल्य निर्धारण भएजस्तै अन्य सामग्रीमा पनि मूल्य निर्धारण गर्दै जान्छौँ ।
जबसम्म उपभोक्ता सचेत हुँदैन तबसम्म ठगिने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुँदैन । ठगिएको महसुस हुनेबित्तिकै उजुरी गरिहाल्नु पर्छ । उपभोक्ताबाट गुनासो पनि आएन । उजुरी आएमा हामी तत्काल कारबाही गरेका छौँ । त्यो सरकारको प्रतिबद्धता हो ।
तिमिल्सिना : सामानको गुणस्तर कायम गर्नमा निकै चुनौती छ । उपभोक्ताले चाहेकोभन्दा बढी सामान किन्ने प्रवृत्ति पनि छ । त्यसले सामान अभाव र मूल्यवृद्धि हुन्छ । यसको अन्त्य गर्नुपर्छ । विभागले सबै निकायसँग समन्वय गरेर राज्य भएको अनुभूति गराउनुपर्छ । उपभोक्ताले पनि नियमित उजुरी गर्नुपर्छ । चाहिनेभन्दा बढी सामान नकिनी आवश्यकतानुसार मात्र खरिद गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । त्यसो गर्दा सामान अभाव हुँदैन र मूल्यवृद्धिमा नियन्त्रण हुन्छ । यसतर्फ ध्यान दिन म सबैमा आग्रह गर्न चाहन्छु ।
प्रस्तुति : लक्की चौधरी/सीता शर्मा
गोरखापत्र अनलाईनबाट साभार