काठमाडौं । ज्येष्ठ नागरिकप्रति सन्तानको दायित्व बाध्यकारी हुने गरी संघीय संसदले कानुन बनाएको छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको ‘ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई बुधबार प्रतिनिधिसभाले पनि सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको हो ।
वृद्धवृद्धाले जीवनयापनमा समस्या आए सम्बन्धित स्थानीय तहमा उजुरी गर्न सक्ने, उजुरीका आधारमा स्थानीय तहले हकवालाको हैसियतअनुसार रकम असुल गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई दिनुपर्ने गरी कानुन निर्माण भएको छ । हकवालाको आम्दानीले ज्येष्ठ नागरिकको जीवन निर्वाह गर्न कठिन भए सम्बन्धित स्थानीय तहले पालनपोषण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण नगर्ने छोराछोरी वा नजिकका नातेदारको सम्पत्ति स्थानीय तहको स्वामित्वमा ल्याउन सक्नेछ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा भनिएको छ, ‘हेरचाह नगरिएका वा अलपत्र अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको जायजेथा वा अंशभाग भएमा स्थानीय तहले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याई निजको हकहितका लागि परिचालन गर्नेछ ।’
हकवालाले पालनपोषण नगरेर अलपत्र परेका ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह केन्द्रमा राखी पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने व्यवस्था स्थानीय तहले मिलाउनुपर्नेछ । पारित विधेयक अनुसार आमाबुवाले पालनपोषण नगरेका सन्तानले भने ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह गर्न बाध्य हुने छैन ।
‘