रुपन्देही : सिमान्तकृत र विपन्न समुदायका लागि एक वर्षमै २० हजार घर निमार्ण गर्ने उद्देश्यले सरकारले जनता आवास कार्यक्रम शुरु ग¥यो । तर, कार्यक्रम शुरु भएको दश वर्ष पुग्दा पनि जम्मा २० हजार घर बनेका छन् । बनेका कतिपय घर प्रयोगमा समेत आएका छैनन् ।
एकै वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम दश वर्षमा पुरा नहुँदा पनि सरकारले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन छाडेको छैन । योजना अनुसार दश वर्षमा दुई लाख घर बनिसक्नु पर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म जम्मा दश प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ ।
यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अनेक बाधा व्यवधानले झन्झट थपेको छ । अव्यवहारिक कार्यविधिका कारण यो कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन नसकिएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायका अधिकारीले नै स्वीकारेका छन् ।
कार्यक्रमको प्रभावकारीमाथि प्रश्न उठेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेशस्तरमा छलफल गरी आन्तरिक मूल्याङ्कन गरीरहेको छ । आन्तरिक मूल्याङ्कन कार्यक्रममा सरोकारवालाले जनता आवास कार्यक्रमको प्रभावकारीमाथि अनेक प्रश्न उठाएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशको मुकाम बुटवलमा गरिएको कार्यक्रममा सङ्घीय सरकारले प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेपछि कार्यक्रमले खासै गति लिन नसकेको भन्दै तीन तहबीच समन्वय गरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सरोकारवालाले सुझाए ।
सरकारले बनाइदिएको दुई कोठे भवन लक्षीत वर्गलाई पर्याप्त भएन ।
घरको डिजाइन र मापदण्ड समेत लक्षित वर्ग मैत्री नहुँदा कार्यक्रम प्रति आकर्षण कम देखिएको हो । भवन निमार्णमा प्राविधिक त्रुटी भएका कारण कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको निमार्ण व्यवसायी महासंघका प्रदेश उपाध्यक्ष नवराज श्रेष्ठ बताउछन् । प्रदेशमा बजेट र जनशक्ती अभावका कारण पनि यो कार्यक्रम सुस्ताएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्लो तीन वर्षमा तीन हजार चार सय २८ घर मात्रै निमार्ण भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा सात हजार चार सय १६ घर स्वीकृत भएकामा तीन हजार नौ सय ८८ घर निमार्ण हुनै बाँकी छ ।
पछिल्लो तीन वर्षमा रुपन्देहीमा चार सय ५५, कपिलवस्तुमा एक सय ७०, अर्घाखाँची एक सय १४, नवलपरासी पश्चिममा छ सय १० घर निमार्ण भएका छन् । यस्तै बाँकेमा आठ सय ८६, बर्दियामा पाँच सय ८८, पाल्पामा ८२, गुल्मीमा एक सय ८६, दाङमा दुई सय ७६, प्यूठानमा ३४, रोल्पामा ३१ र रुकुम पूर्वमा पाँच घर निमार्ण भएका छन् ।
आवासविहीन, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, दलित र विपन्न मुस्लिम समुुदायका लागि आवास निमार्ण गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले आर्थिक वर्ष ०६६।६७ देखि जनता आवास कार्यक्रम शुभारम्भ गरेको हो । तर, लाभग्राही छनौट तरिका र मापदण्डका कारण कार्यक्रम सोंचे अनुरुप प्रभावकारी हुन नसकेको बताउछन् , प्रदेश जनता आवास समन्वय समितिका सदस्य सचिव ध्रुब धिताल ।
कार्यक्रमबाट दलित समुदाय लाभान्वित भए पनि गैर दलित समुदायलाई समेट्नुपर्ने माग आएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य तथा सरसफाइ महाशाखा प्रमुख रहनुभएका धिताल बताउछन् ।
सहरी विकास तथा भवन निमार्ण विभाग, आवास शाखाले सञ्चालन गर्दै आएको उक्त कार्यक्रम आव ०७५।७६ देखि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको हो । प्रदेशमा बजेट र कर्मचारी अभावका तथा कारण पनि घर निमार्ण कार्य सुस्ताएको हो । जनशक्तीको अभाव भएका कारण प्रदेश सरकारबाट अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरी करार सेवामा काम गराइएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक एकराज विश्वकर्मा जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश सरकार मार्फत भन्दा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्न सकिए थप प्रभावकारी हुने बताए । लुम्बिनी प्रदेशले योे कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन कार्यान्वयन कार्यविधि समेत संशोधन गरेर अघि बढेको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सही लाभग्राहीको छनौट जरुरी हुन्छ ।
वास्तविक रुपमै आवश्यकता भएकालाई छनौट गरी स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने हो भने समस्या नहुने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव शुशील चन्द्र तिवारीको धारणा छ ।
समाजमा आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक विविधता छ । यसलाई ध्यानमा राखेर आवास निमार्ण गर्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्छन् , प्रदेश योजना आयोगका सदस्य विष्णु गौतमको भनाइ छ । घरको स्तर वृद्धि गरी आफ्नो जग्गा नभएका विपन्नलाई पनि समेट्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाउँदा प्रभावकारी हुने सदस्य गौतमको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य दिलबहादुर गुरुङ भन्छन्, आवास बनाइ सकेपछि संरचना लामो समय टिक्ने खालको हुनुपर्छ । लागत अनुमानमा पुर्नविचार गरेर कम्तिमा पाँच लाख पु¥याएर कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
“सरकारले प्राथमिकताका साथ शुरु गरेको कार्यक्रम प्रभावकारी भएन भने राम्रो हुँदैन ।
एकिकृत वस्ती विकासको अवधारणा अनुसार अघि बढ्न आवश्यक छ”, उनले भने, “लाभग्राही आफैले बनाउन चाहेमा दिने र नचाहेको खण्डमा ६ देखि एक वर्षसम्म घर निमार्ण पूरा गरिदनुपर्छ ।”लागत अनुमानमा पूर्नविचार गरी भौगोलिक विविधतालाई ध्यान दिएर लाभग्राहीले अपनत्व महशुस गर्ने गरी आवास निमार्ण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बाबुराम अधिकारीले स्थानीय स्तरमा विपन्नको पहिचान गर्ने काम स्थानीय तहले सजिलैसँग गर्न सक्छ । तसर्थ स्थानीय तहसँगै समन्वय गरेर अगाडि बढ्न आवश्वक रहेको बताए ।
“ गरीबको कुनै जात हुदैन । आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछाडि पारिएको समुदायलाई प्राथमिकता दिऔँ ” सचिव अधिकारीले भने । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सङ्घीय सरकारले शुरु गरेको जनता अवास कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था प्रदेशमा हस्तान्तरणपछि पनि सुस्त देखियो । शुरुको वर्ष केही अलमल भए पनि अहिले भने प्रगति भइरहेको बताए ।
“अल्पसंख्यक र विपन्न वर्गका लागि लक्षित गरिएको यो कार्यक्रम अन्तर्गत इच्छुक दलित समुदालयले घर प्रयोग गरिसकेका छन् । जमिन आफै उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा लाभग्राही छनौटमा केही जटिलता देखिएको हो”, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, “सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानपछि सबै परिवारलाई न्यूनतम जमिन प्राप्त हुने भएपछि यो कार्यक्रम अझै प्रभावकारी हुन्छ ।”
यो कार्यक्रम अन्तर्गत जनतालाई चार किस्तामा रु तीन लाख ५० हजारदेखि चार लाखसम्म भुक्तानी गरिन्छ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरी संयोजक, महाशाखा प्रमुख धिताल सदस्य सचिव तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अन्य मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी प्रदेशमा समन्वय समिति बनाइएको छ ।
1727933135.jpg)
