हुन त विश्व यतिखेर कोरोना संक्रमणले आक्रान्त छ। गरिवी दुश्चक्र भित्र कोरोनाको प्रभाव के कस्तो पर्ने हो, आगामी दिनहरुले बताउँदै जाला। यस्तै गरिवीको व्यथाबाट प्रसंग शुरुवात गरौं।
रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका ४ सीमानगरमा तिनाउ खोलाले उकासेको बगरमा ब्लक खप्टाएर र झेंगटीले बारेको, प्लाष्टिक र झेंगटीकै छानो भएको ईन्द्र थापाको घर छ। पाँच जनाको उनको परिवारको बिछ्यौना, चुल्हो, अन्नपात भाँडाकुडा सबै त्यही सानो छाप्रोभित्र अटाएको छ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण नफैलियोस् भनेर गरिएको लक डाउनले गत शुक्रबार उनी घर बाहिर जान पाएका थिएनन्। साँझ बच्चाहरूलाई के खान दिने होला भन्ने चिन्ताले ईन्द्रको मन पोल्दै थियो। त्यही बेला तिलोत्तमा नगरपालिका मेयर वासुदेव घिमिरे र उपप्रमुख जगेश्वरी देवी चौधरी उनको घरनजिकैको सडकमा आए। गाडी रोके। गाडीबाट निकालेर १० किलो चामल, २ किलो दाल र एक प्याकेट नुनको बोरा ईन्द्रलाई दिए।
ईन्द्रलाई आफ्नै आँखा अगाडिको दृश्य पनि सबै सपना जस्तो लाग्यो। विपद्को बेला विपन्नको घरलाई सरकारले सम्झ्यो, राहत दिनु आफ्नो दायित्व ठान्यो। तात्कालिक राहतको उपाय जे हुन सक्थ्यो, सरकारले त्यही गर्यो, जुन आफैमा महत्वपूर्ण छ। सरकारी श्रोत विपन्नको पहुँचमा सायदै हुने गरेको अवस्थामा यो कदमले सरकारको जनमुखी चरित्रलाई उजागर गरिदिदिएको छ।
यस्तै परिघटनाले केही सवालहरु भने जन्माएको छ। विपन्न समुदायको जिविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने दीर्घकालिन समाधान के हुन सक्ला? अथवा ती विपन्नको घरमा सरकारले खाद्यान्नको बोरा नपुर्याउँदा पनि उनको घरमा चुल्हो बाल्न सकिने उपाय के होला?
विपन्न वर्गले आफ्नो गुजाराको निम्ति अपनाएका आयआर्जनका बिकल्पहरु आफैमा जोखिमपूर्ण र अल्पकालिन छन्। सरकारले वा निजी क्षेत्रले केही समयकोलागि उपलब्ध गराउने शारीरिक श्रमजन्य रोजगारी होस् वा विपन्नले आफ्नै बलबुतामा गरेको सानातिनोे व्यापार व्यवसाय होस्, यस्तो पेशाले विपन्नको जीवनस्तर माथि उठाउन नसकेकै कारण सरकार स्वयं विपन्न खोज्दै खाद्यान्न बाँड्न दौडिनु पर्ने परिस्थिति आएको छ।
गरिबी न्यूनीकरणका लागि सरकारले गरिब लक्षित कार्यक्रम, अनुदान कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, समुदाय परिचालन कार्यक्रम, मानव स्रोत विकास कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरु संचालन नगरेको होइन । तर यी सबै कार्यक्रमले गरिबी निवारणलाई परियोजना र गरिबलाई पात्र बनाएर संचालन भएकोले गरिबी कहिल्यै निवारण हुँदैनथ्यो, भएन ।
गरिबी न्यूनीकरण बहुआयामिक विषय हो । यसर्थ विभिन्न निकाय तथा क्षेत्रबाट सङ्गठित प्रयास नभई गरिबी घटाउन सकिँदैन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, गरिबलाई दयाको पात्र नबनाउने र स्वयं गरिबलाई गरिबीको मनोविज्ञानबाट माथि उठाएर ती गरिबहरूलाइ नै गरिबीविरुद्ध सशक्त परिचालित हुने सीप एवं सामथ्र्य दिने गरी कार्यक्रम स्थानीय स्तरबाट नै सञ्चालन गर्नु जरुरी भइसकेको छ ।
सामाजिक उत्थान र सशक्तीकरण, सामाजिक सेवागत भावना, सशक्तीकरण कार्य, विकासमा साझेदारी, चेतनामूलक कार्य जस्ता विधालाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएको गैह्र सरकारी संस्थाले लक्षित वर्गमुखी कार्यक्रम संचालन त गरेका छन्।
तर लक्षित वर्गको बिशाल हिस्सा मध्ये केही प्रतिशत लक्षित वर्ग समेट्न सकेका यी संस्थाहरुले निशुल्क प्रदान गरेका तालिम तथा चेतनामूलक क्रियाकलापले आम मानिसमा लक्षित वर्ग केन्द्रित क्रियाकलापहरु निशुल्क नै हुनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानको बिकास गरिदिएको छ।
फलस्वरुप विपन्न वर्गले आफ्नो जीवनस्तर उकास्नको लागि आफ्नो आवश्यकता के हो भन्ने पहिचान गर्न सकेको छैनन् भने आफ्नो सीप र सामथ्र्य बढाएर आत्मनिर्भर बन्ने जस्तो अवसर कसैबाट भिक्षा स्वरुप प्राप्त हुने प्रतिक्षामा बर्षौसम्म आफूलाई विपन्न अवस्थामा नै राखिरहन तयार भएर बसेका छन्।
लघुवित्त संस्थाहरु गरिबी न्युनीकरणको उद्देश्य लिएर स्थापना भएका हुन्। सुरुको अवस्थामा लघुवित्तकर्मीले पनि विपन्न समुदायका घरदैलोमा गएर, चेतना जगाएर, आत्मबल बढाएर, उनीहरूसँग भएका सीप उपयोग गरेर सानातिना कर्जाले उद्यमशीलता विकास गर्न सकून् र जीवनस्तरमा सुधार होस् भनी मेहनतका साथ काम गरे। वित्तीय क्षेत्रमा धितो दिन नसक्ने गरिब पनि ब्यांकेबल बनाउने महत्वपूर्ण औजार बन्यो लघुवित्त। यही लघुवित्त संस्थाले लगानीकर्तालाई आकर्षक मुनाफा दिन सक्षम भएको र शेयर मूल्य पनि बजार उच्च भएको देखेपछि यो क्षेत्र व्यापारी तथा लगानीकर्ताको लागि आकर्षणको केन्द्र बन्यो।
यस बीचमा लघुवित्त कार्यक्रम संचालनको परिदृश्य हेर्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले दूईवटा वर्ग जन्माएको स्पष्ट देखियो, त्यो हो एकातिर लगानीकर्ता अर्थात व्यापारी वर्ग र अर्को हो उपभोक्ता अर्थात ऋणी वर्ग। लगानीकर्ताको उद्देश्य गरिबी निवारण नभई बढी भन्दा बढी ऋण लगानी गरेर नाफा आर्जन गर्नु स्वाभाविकै भयो। विपन्न वर्गले लिएको ऋण तिर्न सक्षम बनाउने तर्फ नभई ऋणीलाई बढीभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्ने रणनीतिले प्राथमिकता पायो। लगानीकर्तालाई तात्कालिक खुशी सिर्जना गर्न सफल भए तर लघुवित्त उद्योग स्वयंको लागि भने जोखिमको भारी गहं्रुगो भएकोे आभास हुदै आएको छ।
गरिबलाई गरिबीको मनोविज्ञानबाट माथि उठाएर ती गरिबहरू स्वयं नै गरिबी विरुद्ध सशक्त परिचालित हुने गरी सीप एवं सामथ्र्य दिने उपयुक्त संस्थागत पहल कदमी के हुन सक्ला? यसैको लागि अबको अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य लक्ष्य नै मजदुर स्वयंलाई मालिक बनाउने, विपन्न वर्ग स्वयंलाई उत्पादनका साधनको मालिक बनाउने र उपभोक्ता स्वयंलाई उत्पादक बनाउने गरी उत्पादनमुखी उद्यमशीलता तथा जिविकोपार्जनका अवसरहरुको सिर्जना गर्ने तर्फ केन्द्रित हुनु जरुरी छ।
यस्तो परिवेश सिर्जना गर्न सहकारी संस्थाको रुपमा क्रियाशील बिद्यमान संस्थागत संरचनाबाट नै सम्भव हुने देखिन्छ। सदस्यको स्वामित्वको सिद्धान्त, सदस्यहरुद्वारा नियन्त्रणको सिद्धान्त र सदस्यहरुबीच प्रतिफल बाँडफाँडको सिद्धान्तमा आधारित रहेर यस्ता सहकारी संस्थाहरु स्थापना तथा संचालन भएका हुन्छन्। सहकारी संस्थाको स्वामित्व सदस्यहरुकै हुन्छ, यसको संचालनमा सदस्यहरुकै प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण हुन्छ र सदस्यहरुबीच नै प्रतिफलको बाँडफाँड पनि सम्भव हुन्छ।
बिभिन्न प्रकारका सहकारी संस्था मध्ये पनि बहुउद्देश्यीय सहकारीको अवधारणा सबैभन्दा उपयुक्त बिकल्प हुन सक्छ। हुन त बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको अवधारणा कृषि सहकारीसँग जोडिएको पाईएको छ। जब जब किसान सदस्यहरुलाई आर्थिक समस्याको समाधान कृषि सहकारीबाट दिने बिषयको उठान भयो त्यसै वेला देखि बहुउद्देश्यीय सहकारीको अवधारणा पनि अघि स¥यो।
नेपालमा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई त्यसले बोकेको उद्देश्य, कार्य र देखाएको गतिविधि र नतिजाका आधारमा छुट्याउन कठिन भइरहेको छ। एकजना व्यक्तिले बहुउद्देश्यीय सहकारीबाट लिने सेवा र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट लिने सेवामा कुनै भिन्नता पाउँदैन विद्यमान अवस्थामा। बहुउद्देश्यीय सहकारीहरुको योजना तथा कार्यक्रमहरु सदस्यहरुको लागि व्यवसाय केन्द्रित हुनसकेका छैनन् अर्थात बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको हुन सकेका छैनन्।
बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई लक्षित विपन्न परिवारलाई नै केन्द्रित गरी स्थापना गर्न सकिन्छ। त्यस्तो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले यस लेखमा उल्लेख गरिएका इन्द्र थापा जस्ता लक्षित व्यक्ति र परिवार पहिचान गर्ने, उनीहरुलाई सोही संस्थामा आवद्ध गराउने, उक्त संस्था मार्फत लघुवित्त सेवा समेत संचालन गरी उनीहरुमा वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गरिदिने, उनीहरुका आवश्यकता पहिचान र संभावनाहरुको खोजी गरिदिने, सोही अनुसार उनीहरुमा सीप र सामथ्र्य बढाउने गरी तालिमहरु उपलब्ध गराउने, उक्त सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनमा नै उत्पादनमूलक उद्यमहरु संचालन गर्ने, ती उत्पादनमूलक उद्यमहरुमा उनीहरुलाई नै नियमित रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने, त्यस्तो उत्पादनमूलक उद्यमबाट उत्पादित बस्तुहरु बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा उनै शेयर सदस्यहरुले उपभोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सोही संस्था मार्फत नै उनीहरुको घर परिवारमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत बहुआयामिक आवश्यकताहरु समेत एकीकृत ढंगले सम्वोधन गर्ने गरी उद्देश्यमा विविधिकरण गरी बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका क्रियाकलापहरु संचालन गर्न सकिन्छ।
यस्तो सहकारी संस्था मार्फत उनीहरु गरिबीको मनोविज्ञानबाट माथि उठाउने गरी सोच, चेतनामुलक तथा उत्प्रेरणात्मक क्रियाकलापहरु संचालन गरेर उनीहरुमा व्यवसायिक तथा सामाजिक नेतृत्व क्षमताको बिकास गराउन सकिन्छ। प्रचलित सहकारी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको अधिनमा रही यस्ता क्रियाकलापहरु संचालन गर्न सकिनेछ।
त्यस्तै लक्षित विपन्न सदस्यहरुकै सामूहिक स्वामित्वमा नेपालको प्रचलित कम्पनी ऐन अनुसार बहुउद्देश्यीय लगानी कम्पनी स्थापना तथा संचालन गरी उनै लक्षित सदस्यहरुमा उद्यमशीलता तथा जिविकोपार्जनका अवसरहरु सिर्जना गर्ने तथा ती लक्षित परिवारका बहुआयामिक आवश्यकताहरु सम्बोधन गर्ने नविन अभ्यास गर्न सकिन्छ।
यस्तो कम्पनीको माध्यमबाट त्यस्ता परिवारहरुको आवश्यकता पहिचान र संभावनाहरुको खोजी गरिदिने, जागृत गरिदिने, सोही आवश्यकता अनुसारका सीप र सामथ्र्य बढाउने तालिम तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गराई सामाजिक तथा व्यावसायिक सीप तथा नेतृत्व क्षमता बिकास गर्ने, उक्त कम्पनीकैे लगानी तथा व्यवस्थापनमा उत्पादनमूलक उद्यमहरु संचालन गर्ने, ती उत्पादनमूलक उद्यमहरुमा उनीहरुलाई नै नियमित रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने, त्यस्तो उत्पादनमूलक उद्यमबाट उत्पादित बस्तुहरु बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा उनै लक्षित वर्गका शेयर सदस्यहरुले उपभोग गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने, सोही कम्पनी मार्फत नै उनीहरुको घर परिवारमा शिक्षा, स्वास्थ्य, दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवा लगायत जिविकोपार्जनका बहुआयामिक आवश्यकताहरु समेत एकीकृत ढंगले सम्वोधन गर्न सकिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा यस्तो अभ्यास नयाँ प्रयोग पनि हुनसक्छ।
यस्तो कम्पनी स्वयंले वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न नमिल्ने भएकोले उक्त कम्पनीका शेयर सदस्यहरुको वित्तीय पहुँचको लागि भने अन्य वित्तीय संस्था संग साझेदारी सम्बन्ध स्थापना गर्न सकिन्छ। कम्पनीको कार्यक्षेत्र बिशाल हुने भएकोले बृहतरुपमा लक्षित विपन्न वर्ग समेट्न सकिने, पुँजी विस्तार गर्न सकिने, बृहत कार्यक्षिेत्र समटेर बहुउद्देश्यीय क्रियाकलापहरु संचालन गर्न सकिने, बजार बिस्तारको लागि सहज हुने र त्यस्तो बहुउद्देश्यीय सामूहिक लगानी कम्पनी संस्थागत रुपमा पनि बलियो हुने भएकोले यस्तो संस्थागत संरचनालाई पनि उपयुक्त बिकल्प मान्न सकिन्छ।
गरिबसंग दैनिक गुजाराकै लागि आयश्रोतमा कमी भइरहेको बेला सामूहिक उद्यम संचालनको लागि कसरी वित्तीय श्रोत जुटाउने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। सरकार वा गैह्रसरकारी संस्थाले सहयोग गर्ने यस्तै प्रयोजनको लागि हो। यस्तो अवस्थामा सरकारी वा गैह्रसरकारी निकायले ती विपन्न वर्गले संचालन गर्ने उद्यमको लागि केही बीउ पुँजी उपलब्ध गराउन सक्छ, जुन श्रोत ती लक्षित विपन्नको लागि दीर्घकालिन आयआर्जनको श्रोत बन्नेछ।
त्यस्तै विपन्न बर्गको लागि स्थापना गरिने सामूहिक उद्यममा उनीहरुलाई उपलब्ध गराइएको रोजगारीबाट प्राप्त हुने पारिश्रमिकको केही अंश मासिक रुपमा संकलन गर्दै शेयर रकमको रुपमा रुपान्तरण गरिदिन सकिन्छ। त्यस्तै सहकारी संस्था वा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त ऋण यस्तो सामूहिक लगानीमा आधारित बहुउद्देश्यीय सामाजिक उद्यममा सदुपयोग हुन सक्नेछ।
विपन्न स्वयंलाई जागृत, क्रियाशील तथा स्वामित्वबोध गराई संचालन हुने यस्तो कार्यक्रमले उनीहरुमा आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मानको बिकास हुने छ। उनीहरु आफ्नै उद्यमका मालिक बन्नेछन्, आफ्नै उद्यममा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेछ। आफ्ना आवश्यकता पुरा गर्ने बस्तु तथा सेवाको आफै उत्पादन गरी उपभोग गर्न सक्षम हुनेछन्। कम्पनीले हासिल गर्ने नाफा बापत लाभाशं प्राप्त गर्ने हैसियत निर्माण हुनेछ।
मालिक र मजदुरको वर्गीय विभेद हुने छैन। दैनिक आवश्यकताको जोहो गर्न सोही संस्था तथा कम्पनी मार्फत सक्षम हुनेछन्। बजार मूल्यभन्दा सस्तो मूल्यमा दैनिक आवश्यकता पुरा गर्न सकिने भएकोले पारिवारिक वित्त व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पुग्नेछ। व्यावसायिक तथा सामाजिक नेतृत्व क्षमता वृद्धि हुनेछ। लक्षित वर्ग भित्र रहेको सीमित वित्तीय श्रोतहरु संकलित भई पुँजीकृत हुने र ठुला ठुला उद्यमहरु संचालन गर्न सक्षम हुनेछन्। इन्द्र थापा जस्तै हजारौं लक्षित परिवारको उद्यमशीलता र जिविकोपार्जनको अभिभावकत्व यस्तो कम्पनीले ग्रहण गर्नेछ।
यो प्रयोगले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा अति महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुनेछ। गरिबी न्युनीकरणमा सघाउ पुग्नेछ। छरिएर रहेका सीमित श्रोतहरु एकीकृत भई पूँजीकृत हुदा राष्ट्रिय पुँजी निर्माण हुने, पिधमा परेको वर्गको आर्थिक, सामाजिक तथा व्यवसायिक स्तर माथि उठ्ने, त्यही वर्ग भित्रबाट पनि नयाँ लगानीकर्ताहरुको जन्म हुदै जाने, राष्ट्रिय उत्पादन तथा आय वृद्धिमा सघाउन पुग्ने छ।
वित्तीय पहुँचबाट मात्र गरिबी न्युनीकरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव नपरिरहेको अवस्थामा वित्तीय पहुँच संगै उद्यमशीलता र जिविकोपार्जनका अवसरहरुको एकीकृत सिर्जनाले गरिबी न्युनीकरणको ठोस अभिभारा पुर्ण हुनेछ। यस्तो अभ्यास आर्थिक क्रान्तिको एक नविन मोडेल बन्न सक्ने देखिन्छ। सरकारले पटक पटक खाद्यान्नको बोरा पुर्याउनुपर्ने विपन्न पात्रको रुपमा इन्द्र थापाहरुलाई उभ्याउने कि उनीहरुको जीवनस्तर माथि उठाउने अभियानमा सहजीकरण गर्ने? अव यसरी पनि सोच्ने समय आएन र ?